वह हम सबकी हिरोइन है……..

सूर्यनेल्ली में एक 16 साल की लड़की के साथ एक नेता समेत 42 लोगों ने 40 दिन तक बलात्कार किया। वह सूर्यनेल्ली की एक सामान्य लड़की है जो 17 सालों से अपने खिलाफ हुए अत्याचार के खिलाफ मजबूती से लड़ रही है। 40 दिन तक बलात्कार झेलने के बाद उसे अनगिनत बार इस समाज, कोर्ट और जांच टीम के प्रश्नों का बलात्कार झेलना पड़ा। हाल ही में ऐक्टिविस्ट लेखिका अरुन्धति राय ने उस लड़की से मुलाकात की और उसके जज्बे को सलाम करते हुए उसे अपनी हिरोइन बताया। अरुन्धती ने उसे अपनी जीवन की कहानी लिखने के लिए भी प्रेरित किया। पेश है उसकी कहानी उसी की जुबानी….इसे पत्रकार अरविन्द शेष ने टाइम्स आफ इंडिया से अनुवाद करके अपने ब्लाग चार्वाक पर लगाया है। हम इसे यहां साभार प्रकाशित कर रहे हैं……

मैं सचमुच अपने पहले प्यार का कत्ल कर देना चाहती थी…

– सूर्यानेल्ली की लड़की

आपने शायद कभी मेरा नाम नहीं सुना हो! मुझे उस पहचान के साथ नत्थी कर दिया है, जिससे मैं छुटकारा नहीं पा सकती- मैं सूर्यानेल्ली की लड़की हूं। पिछले सत्रह सालों से मैं इंसाफ पाने की लड़ाई लड़ रही हूं। कुछ लोग मुझे बाल-वेश्या कहते हैं तो कुछ पीड़ित। लेकिन किसी ने मुझे दामिनी, निर्भया या अमानत जैसा कोई नाम नहीं दिया। मैं कभी भी इस देश के लिए गर्व नहीं बन सकती! या उस महिला का चेहरा भी नहीं, जिसके साथ बहुत बुरा हुआ।

मैं तो स्कूल में पढ़ने वाली सोलह साल की एक मासूम लड़की भी नहीं रह सकी, जिसे पहली बार किसी से प्यार हो गया था। लेकिन उसी के बाद उसने अपनी जिंदगी ही गंवा दी। अब तैंतीस साल की उम्र में मैं रोज °डरावने सपनों से जंग लड़ रही हूं। मेरी दुनिया अब महज उस काली घुमावदार सड़क के दायरे में कैद है जो मेरे घर से चर्च और मेरे दफ्तर तक जाती है।

लोग अपनी प्रवृत्ति के मुताबिक मुझ पर तब तंज कसते हैं जब मैं उन चालीस दिनों को याद करती हूं, जब मैं सिर्फ एक स्त्री शरीर बन कर रह गई थी और जिसे वे जैसे चाहते थे, रौंद और इस्तेमाल कर सकते थे। मुझे जानवरों की तरह बेचा गया, केरल के तमाम इलाकों में ले जाया गया, हर जगह किसी अंधेरे कमरे में धकेल दिया गया, मेरे साथ रात-दिन बलात्कार किया गया, मुझे लात-घूंसों से होश रहने तक पीटा गया।

वे मुझसे कहते हैं कि मैं कैसे सब कुछ याद रख सकती हूं, और मैं हैरान होती हूं कि मैं कैसे वह सब कुछ भुला सकती हूं? हर रात मैं अपनी आंखों के सामने नाचते उन खौफ़नाक दिनों के साथ किसी तरह थोड़ी देर एक तकलीफदेह नींद काट लेती हूं। और मैं एक अथाह अंधेरे गहरे शून्य में बार-बार जाग जाती हूं जहां घिनौने पुरुष और दुष्ट महिलाएं भरी पड़ी हैं।

मैं उन तमाम चेहरों को साफ-साफ याद कर सकती हूं। सबसे पहले राजू आया था। यह वही शख्स था, जिसे मैंने प्यार किया था और जिस पर भरोसा किया था। और उसी ने मेरे प्यार की इस कहानी को मोड़ देकर मुझे केरल के पहले सेक्स रैकेट की आग में झोंक दिया। रोजाना स्कूल जाने के रास्ते में जिस मर्द का चेहरा मेरी आंखें तलाशती रहती थीं, वही उनमें से एक था जिसे मैंने शिनाख्त परेड में पहचाना था और अदालत के गलियारे में मेरा उससे सामना हुआ। उन दिनों… मैं सचमुच उसका कत्ल कर देना चाहती थी। हां… अपने उस पहले प्रेमी का…।

लगभग मरी हुई हालत में उन्होंने मुझे मेरे घर के नजदीक फेंक दिया। लेकिन मेरे दुख का अंत वहीं नहीं हुआ। मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा था। मैंने यह सोच कर मुकदमा दायर किया कि ऐसा किसी और लड़की के साथ नहीं हो। मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल सही कर रही हूं। लेकिन इसने मेरे पूरे भरोसे को तोड़ दिया। मेरे मामले की जांच के लिए जो टीम थी, वह मुझे लेकर राज्य भर में कई जगहों पर गई। उसने मुझे अनगिनत बार उस सब कुछ का ब्योरा पेश करने को कहा जो सबने मेरे साथ किया था। उन्होंने मुझे इस बात का अहसास कराया कि एक औरत होना आसान नहीं है, वह पीड़ित हो या किसी तरह जिंदा बच गई हो।

मेरे लिए यह राहत की बात है कि दिल्ली की उस लड़की की मौत हो गई। वरना उसे सभी जगह ठीक वैसे ही अश्लील सवालों से रूबरू होना पड़ता जो उसे उस खौफनाक रात को भुगतना पड़ा। इसकी वजह बताने के लिए उसे बार-बार मजबूर किया जाता। और अकेले बिना किसी दोस्त के वह अपनी ही छाया से डरती हुई जिंदगी का बाकी वक्त किसी तरह काटती।

मेरा भी कोई दोस्त नहीं। मेरे दफ्तर में कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता। मेरे मां-बाप और कर्नाटक में नौकरी करने वाली मेरी बहन ही बस वे लोग हैं जो मेरी आवाज सुन पाते हैं। हां, कुछ वकील, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता भी।

मैंने इन दिनों खूब पढ़ा है। फिलहाल केआर मीरा की एक किताब “आराचार” (द हैंगमैन) पढ़ रही हूं।

मेरे परिवार के अलावा कोई भी नहीं जानता कि मैं अपनी गिरती सेहत को लेकर डरी हुई हूं। लगातार सिर दर्द, जो उन चालीस दिनों की त्रासदी का एक हिस्सा है जब उन्होंने मेरे सिर पर लात से मारा था। मेरे डॉक्टर कहते हैं कि मुझे ज्यादा तनाव में नहीं रहना चाहिए। और मैं सोचती हूं कि सचमुच ऐसा कर पाना दिलचस्प है।

मेरा वजन नब्बे किलो हो चुका है। जब मैं अपनी नौकरी से नौ महीने के लिए मुअत्तल कर दी गई थी, उस दौरान मेरा ज्यादातर वक्त बिस्तर पर ही कटता था और इसी वजह से वजन भी बढ़ता गया। अब मैं कुछ व्यायाम कर रही हूं। पूरी तरह ठीक हो पाना एक सपना भर है। लेकिन कुछ प्रार्थनाएं मुझे जिंदा रखे हुए हैं।

भविष्य पर मेरा यह यकीन अब भी जिंदा है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हर सुबह और रात को प्रार्थना करती हूं। मैं नहीं पूछती कि फिर मुझे ही क्यों…! मैं उन दिनों भी उस पर भरोसा करती रही, जब मैं मुश्किल से अपनी आंखें खोल पाती थी या किसी तरह जिंदा थी। मैंने प्रार्थना की। मैं लैटिन चर्च से आती हूं जो कैथोलिक चर्च में सबसे बड़ा चर्च है। मगर पिछले सत्रह सालों से कहीं भी और किसी भी चर्च में मेरे लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई। पवित्र मरियम को कोई गुलाब की माला अर्पित नहीं की गई और न ही कोई फरिश्ता अपने दयालु शब्दों के साथ मेरे दरवाजे पर आया।

लेकिन मेरा भरोसा टूटा नहीं है। इसने मुझे हफ्ते के सातों दिन चौबीसों घंटे चलने वाले टीवी चैनल देखने की ताकत बख्शी है, जहां कानून के रखवाले मुझे बाल-वेश्या बता रहे हैं, और कुछ मशहूर लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि मेरे मुकदमा टिक नहीं पाएगा। यहां तक कि जब मैं दफ्तर में वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में फंसाई गई हूं और मेरे माता-पिता बहुत बीमार चल रहे हैं, तब भी मैं खुद को समझाती हूं कि यह भी ठीक हो जाएगा… एक दिन..!!!

Posted in General | Comments Off on वह हम सबकी हिरोइन है……..

‘हारुद’

vlcsnap-2013-02-19-12h28m46s241
कल रात आमिर बशीर की फिल्म ‘हारुद’ देखी। रात भर बेचैन रही। फ्रेम दर फ्रेम यह फिल्म जो टेन्शन क्रियेट करती है। उसे आसानी से झटकना संभव नही। वर्तमान परिदृश्य में जब ‘सामूहिक चेतना’ को संतुष्ट करने के लिए एक पूरी कौम को ‘सामूहिक दण्ड’ दिया जा रहा हो तो इस संदर्भ में यह फिल्म और भी प्रासंगिक हो जाती है। फिल्म की खास बात यह है कि फिल्म में कुछ भी खास नही है। ना ही ड्रामा है ना ही कोई खास स्टोरी लाइन है और ना ही क्लाइमेक्स है। लेकिन पिछले कुछ दशकों से कश्मीर का जीवन भी क्या ऐसा ही नही हो गया है।
फिल्म का प्रमुख पात्र रफीक का बड़ा भाई सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा गायब कर दिया गया है। फिल्म में यह खबर एक आम खबर के रुप में ही दिखायी देती है। सच है कि जिस समाज में इस तरह ‘गायब’ लोगो की संख्या 10000 से भी ज्यादा हो तो उस समाज में रफीक के बड़े भाई का ‘गायब’ होना सचमुच ‘खास’ नही है।
फ्रेम दर फ्रेम बन्दूक की नली और कंटीले बाड़ को इस तरह दिखाया जाता है कि देखने वाले का भी दम घुटने लगता है। लेकिन बन्दूक की नली के साये में और कंटीले बाड़ में फंसी जिन्दगी ‘सामान्य’ तरीके से चल रही होती है। यही ‘सामान्य’ चीज आपको बेचैन कर देती है।
फिल्म में रफीेक के चेहरे का क्लोज-अप बार बार आता है। और बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह जाता है। रफीक के चेहरे पर जो गम, गुस्सा, बेबसी और असहायता का भाव है, उससे यह अहसास हो जाता है कि पूरे कश्मीर की मनोदशा क्या होगी। फिल्म में डायलाग बहुत कम है, इतने कम कि कभी कभी मूक फिल्म का बोध होने लगता है। इसके बावजूद यह फिल्म बहुत कुछ कहती है और बहुत तरह से कहती है। हां यदि आप बालीवुड टाइप राष्ट्रवाद से पीडि़त है तो शायद आप वह सब नही सुन पायेंगे।
हारुद का अर्थ होता है – पतझड़। पूरी फिल्म में इसे एक प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। पूरी फिल्म में झड़ती पत्तियां अलग अलग फ्रेम के साथ मिलकर बहुत कुछ बयां करती हंै। और यह सवाल छोड़ जाती हैं कि कश्मीर में बसन्त कब आयेगा।
पूरी फिल्म आप यहां देख सकते हैं।

Posted in General | 1 Comment

एक पाठक — मक्सिम गोर्की

RUSgorkyP
आज से करीब 20 साल पहले एक कहानी पढ़ी थी- मैक्सिम गोर्की की ‘एक पाठक’। कहानी जैसे दिमाग में धंस गयी। उसके बाद जब भी साहित्य के उद्देश्य पर कोई चर्चा होती तो यह कहानी जरुर याद आती। लेकिन उसके बाद यह कहानी मुझे कही मिली नही। यह कहानी अभी अभी मुझे हिन्दी समय डाट काम पर दिख गयी। दरअसल साहित्य के उद्देश्य पर गोर्की ने अपने एक मित्र को विस्तार से एक पत्र लिखा था। पत्र का वही मजमून गोर्की ने इस कहानी में बहुत खूबसूरती से गूंथ दिया है।
हिन्दी साहित्य के बहुत से बड़े सवालों के जवाब इस छोटी सी कहानी में मिल सकते है।
तो पढि़ये गोर्की की यह बेहद महत्वपूर्ण कहानी-

रात काफी हो गयी थी जब मैं उस घर से विदा हुआ जहाँ मित्रों की एक गोष्ठी में अपनी प्रकाशित कहानियों में से एक का मैंने अभी पाठ किया था । उन्होंने तारीफ के पुल बांधने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और मैं धीरे-धीरे मगन भाव से सड़क पर चल रहा था, मेरा हृदय आनंद से छलक रहा था और जीवन के एक ऐसा सुख का अनुभव मैं कर रहा था जैसा पहले कभी नहीं किया था ।

फरवरी का महीना था, रात साफ थी और खूब तारों से जड़ा मेघरहित आकाश धरती पर स्फूर्तिदायक शीतलता का संचार कर रहा था, जो नई गिरी बर्फ से सोलहों सिंगार किये हुए थी ।
‘इस धरती पर लोगों की नजरों में कुछ होना अच्छा लगता है!’ मैंने सोचा और मेरे भविष्य के चित्र में उजले रंग भरने में मेरी कल्पना ने कोई कोताही नहीं की ।
“हां, तुमने एक बहुत ही प्यारी-सी चीज लिखी है, इसमें कोई शक नहीं,” मेरे पीछे सहसा कोई गुनगुना उठा,
मैं अचरज से चौंका और घूमकर देखने लगा,
काले कपड़े पहने एक छोटे कद का आदमी आगे बढ़कर निकट आ गया और पैनी लघु मुस्कान के साथ मेरे चेहरे पर उसने अपनी आंखें जमा दीं, उसकी हर चीज पैनी मालूम होती थी-उसकी नजर, उसके गालों की हड्डियां, उसकी दाढ़ी जो बकरे की दाढ़ी की तरह नोकदार थी, उसका समुचा छोटा और मूरझाया-सा ढांचा, जो कुछ इतना विचित्र नोक-नुकीलापन लिये था कि आंखों में चुभता था, उसकी चाल हल्की और निःशब्द थी, ऐसा मालूम होता था जैसे वह बर्फ पर फिसल रहा हो, गोष्ठी में जो लोग मौजूद थे, उनमें वह मुझे नजर नहीं आया था ओर इसीलिए उसकी टिप्पणी ने मुझे चकित कर दिया था, वह कौन था ? और कहां से आया था ?

“क्या आपने…मतलव …मेरी कहानी सुनी थी ? मैंने पूछा
“हां, मुझे उसे सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ।”
उसकी आवाज तेज थी, उसके पतले होंठ और छोटी काली मुछें थी जो उसकी मुस्कान को नहीं छिपा पाती थीं। मुस्कान उसके होंठो से विदा होने का नाम ही नहीं लेती थी और यह मुझे बड़ा अटपटा मालूम हो रहा था ।
“अपने आपको अन्य सबसे अनोखा अनुभव करना बड़ा सुखद मालूम होता है, क्यों, ठीक है न ?” मेरे साथी ने पूछा,
मुझे इस प्रश्न में ऐसी कोई बात नहीं लगी जो असाधारण हो ,सो मुझे सहमति प्रकट करने में देर नहीं लगी ।
“हो-हो-हो!” पतली उगलियों से अपने छोटे हाथों को मलते हुए वह तीखी हंसी हंसा, उसकी हंसी मुझे अपमानित करने वाली थी ।

“तुम बड़े हंसमुख जीव मालूम होते हो,” मैंने रूखी आवाज में कहा, “अरे हाँ, बहुत !” मुस्काराते और सिर हिलाते हुए उसने ताईद की, “साथ ही मैं बाल की खाल निकालने वाला भी हूं क्योंकि मैं हमेशा चीजों को जानना चाहता हूं-हर चीज को जानना चाहता हूं।”
वह फिर अपनी तीखी हंसी हँसा और वेध देने वाली अपनी काली आंखों से मेरी ओर देखता रहा, मैंने अपने कद की ऊंचाई से एक नज़र उस पर डाली और ठंडी आवाज में पूछा, “माफ करना लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझे किससे बातें करने का सौभाग्य ….”
“मैं कौन हूँ ? क्या तुम अनुमान नहीं लगा सकते ? जो हो, मैं फिलहाल तुम्हें आदमी का नाम उस बात से ज्यादा महत्वपूर्ण मालूम होता है जो कि वह कहने जा रहा है ?”
“निश्चय ही नहीं, लेकिन यह कुछ … बहूत ही अजीब है,” मैंने जवाब दिया ।

उसने मेरी आस्तीन पकड़ कर उसे एक हल्का-सा झटका दिया और शांत हँसी के साथ कहा, “होने दो अजीब, आदमी कभी तो जीवन की साधारण और घिसी-पिटी सीमाओं को लाँघना चाहता ही है, अगर एतराज न हो तो आओ, जरा खुलकर बातें करें, समझ लो कि मैं तुम्हारा एक पाठक हूँ-एक विचित्र प्रकार का पाठक, जो यह जानना चाहता है कि कोई पुस्तक-मिसाल के लिए तुम्हारी अपनी लिखी हुई पुस्तकें-कैसे और किस उद्देश्य के लिए लिखी गयी है, बोलो, इस तरह की बातचीत पसंद करोगे ?”
“ओह, जरूर !” मैंने कहा, “मुझे खुशी होगी, ऐसे आदमी से बात करने का अवसर रोज-रोज नहीं मिलता,” लेकिन मैंने यह झूठ कहा था, क्योंकि मुझे यह सब बेहद नागवार मालूम हो रहा था, फिर भी मैं उसके साथ चलता रहा-धीमे कदमों से, शिष्टाचार की ऐसी मुद्रा बनाये, मानो मैं उसकी बात ध्यान से सून रहा हूँ ।
मेरा साथी क्षण भर के लिए चुप हो गया और फिर बड़े विश्वासपूर्ण स्वर में उसने कहा, “मानवीय व्यवहार में निहित उद्देश्यों और इरादों से ज्यादा विचित्र और महत्वपूर्ण चीज इस दुनिया में और कोई नहीं है, तुम यह मानते हो न ?” मैने सिर हिलाकर हामी भरी ।

“ठीक, तब आओ, जरा खुलकर बातें करें, सुनो, तुम जब तक जवान हो तब तक खुलकर बात करने का एक भी अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए ।”
‘अजीब आदमी है!’ मैंने सोचा, लेकिन उसके शब्दों ने मुझे उलझा लिया था ।
“सो तो ठीक है,” मैंने मुस्कराते हुए कहा, “लेकिन हम बातें किस चीज के बारे में करेंगे ?
पुराने परिचित की भांति उसने घनिष्ठता से मेरी आँखों में देखा और कहा, “साहित्य के उद्देश्यों के बारे में, क्यों, ठीक है न ?”
“हाँ मगर….देर काफी हो गया है….”
“ओह, तुम अभी नौजवान हो, तुम्हारे लिए अभी देर नहीं हुई ।”

मैं ठिठक गया, उसके शब्दों ने मुझे स्तब्ध कर दिया था । किसी और ही अर्थ में उसने इन शब्दों का उच्चारण किया था और इतनी गंभीरता से किया था कि वे भविष्य का उदघोष मालूम होते थे । मैं ठिठक गया था, लेकिन उसनें मेरी बांह पकड़ी और चुपचाप किंतु दृढ़ता के साथ आगे बढ़ चला ।

“रुको नहीं, मेरे साथ तुम सही रास्ते पर हो” उसने कहा, “बात शुरू करो, तुम मुझे यह बताओ कि साहित्य का उद्देश्य क्या है ?” मेरा अचरज बढ़ता जा रहा था और आत्मसंतुलन घटना जा रहा था । आखिर यह आदमी मुझसे चाहता क्या है? और यह है कौन ? निस्संदेह वह एक दिलचस्प आदमी था, लेकिन मैं उससे खीज उठा था । उससे पिंड छुडा़ने की एक और कोशिश करते हुए जरा तेजी से आगे की ओर लपका, लेकिन वह भी पीछे न रहा, साथ चलते हुए शांत भाव से बोला, “मैं तुम्हारी दिक्कत समझ सकता हूँ, एकाएक साहित्य के उद्देश्य की व्याख्या करना तुम्हारे लिए कठिन है, कही तो मैं कोशिश करूँ?”

उसने मुस्कराते हुए मेरी ओर देखा लेकिन मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किये बिना कहने लगा, “शायद बात-बात से तुम सहमत होगे अगर मैं कहू कि साहित्य का उद्देश्य है-खुद अपने को जानने में इंसान की मदद करना, उसके आत्मविश्वास को दृढ़ बनाना और उसके सत्यान्वेषण को सहारा देना, लोगों की अच्छाईयों का उद्-घाटन करना और सौंदर्य की पवित्र भावना से उनके जीवन को शुभ बनाना, क्यों, इतना तो मानते हो ?”
“हाँ,” मैंने कहा, “कमोबेश यह सही है, यह तो सभी मानते है कि साहित्य का उद्देश्य लोगों को और अच्छा बनाना है।”
“तब देखो न, लेखक के रुप में तुम कितने ऊँचे उद्देश्य के लिए काम करते हो ! “मेरे साथी ने गंभीरता के साथ अपनी बात पर जोर देते हुए कहा और फिर अपनी वही तीखी हँसी हँसने लगा, “हो-हो-हो !”
यह मुझे बड़ा अपमानजनक लगा। मैं दुख और खीज से चीख उठा, “आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो ?”
“आओ, थोड़ी देर बाग में चलकर बैठते हैं।” उसने फिर एक हल्की हँसी हँसते हुए और मेरा हाथ पकड़ कर मुझे खींचते हुए कहा।

उस समय हम नगर-बाग की एक वीथिका में थे । चारों ओर बबूल और लिलक की नंगी टहनियाँ दिखायी दे रही थीं, जिन पर वर्फ की परत चढ़ी हुई थी । वे चांद की रोशनी में चमचमाती मेरे सिर के ऊपर भी छाई हुई थीं औऱ ऐसा मालूम होता था जैसे वर्फ का कवच पहने ये सख्त टहनियाँ मेरे सीने को बेध कर सीधे मेरे हृदय तक पहुंच गयी हों।
मैंने बिना एक शब्द कहे अपने साथी की ओर देखा, उसके व्यवहार ने मूझे चक्कर में डाल दिया था। ‘इसके दिमाग का कोई पूर्जा ढीला मालूम होता है।’ मैंने सोचा औऱ इसके व्यवहार की इस व्याख्या से अपने मन को संतोष देने की कोशिश की।
“शायद तुम्हारा खवाल है कि मेरा दिमाग कुछ चल गया है” उसने जैसे मेरे भावों को ताड़ते हुए कहा। “लेकिन ऐसे खयाल को अपने दिमाग से निकाल दो यह तुम्हारे लिए नुकसानदेह और अशोभन है…. बजाय इसके कि हम उस आदमी को समझने की कोशिश करें, जो हमसे भिन्न है। इस बहाने की ओट लेकर हम उसे समझने के झंझट से छुट्टी पा जाना चाहते हैं । मनुष्य के प्रति मनुष्य की दुखद उदासीनता का यह एक बहुत ही पुष्ट प्रमाण है।”
“ओह ठीक है,” मैंने कहा । मेरी खीज बराबर बढ़ती ही जा रही थी, “लेकिन माफ करना, मैं अब चलूँगा, काफी समय हो गया।”
“जाओ अपने कंधों को बिचकाते हुए उसने कहा। “जाओ, लेकिन यह जान लो कि तुम खुद अपने से भाग रहे हो।” उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं वहाँ से चल दिया।
वह बाग में ही टीले पर रुक गया। वहा से वोल्गा नज़र आती थी जो अब बर्फ की चादर ताने थी और ऐसा मालूम होता था जैसे बर्फ की उस चादर पर सड़कों के काले फीते टंके हों, सामने दूर तट के निस्तब्ध और उदासी में डूबे विस्तृत मैदान फैले थे। वह वहीं पड़ी हुई एक बैंच पर बैठ गया और सूने मैदानों की ओर ताकता हुआ सीटी की आवाज़ में एक परिचित गीत की धुन गुनगुननाने लगा।
वो क्या दिखायेंगे राह हमको
जिन्हें खुद अपनी ख़बर नहीं
मैंने घुमकर उसकी ओर देखा अपनी कुहनी को घुटने पर और ठोडी की हथेली पर टिकाये, मुँह से सीटी बजाता, वह मेरी ही ओर नज़र जमाये हुए था और चांदनी से चमकते उसने चेहरे पर उसकी नन्हीं काली मूंछें फड़क रही थीं। यह समझकर कि यही विधि का विधान है, मैंने उसके पास लौटने का निश्चय कर लिया। तेज कदमों से मैं वहां पहुँचा और उसके बराबर में वैठ गया।
“देखो, अगर हमें बात करनी है तो सीध-सादे ढंग से करनी चाहिए,” मैने आवेशपूर्वक लेकिन स्वयं को संयत रखते हुए कहा।
“लोगों को हमेशा ही सीधे-सादे ढंग से बात करनी चाहिए।” उसने सिर हिलाते हुए स्वीकार किया, “लेकिन यह तुम्हें भी मानना पड़ेगा कि अपने उस ढंग से काम लिये बिना मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता था। आजकल सीधी-सादी और साफ बातों को नीरस और रूखी कहकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन असल बात यह है कि हम खुद ठंडे और कठोर हो गये हैं और इसीलिए हम किसी भी चीज में जोश या कोमलता लाने में असमर्थ रहते हैं । हम तुच्छ कल्पनाओं और दिवास्तप्नों में रमना तथा अपने आपको कुछ विचित्र और अनोखा जताना चाहते हैं, क्योंकि जिस जीवन की हमने रचना की है, वह नीरस, बेरंग और उबाऊ है, जिस जीवन को हम कभी इतनी लगन और आवेश के साथ बदलने चले थे, उसने हमें कुचल और तोड़ डाला है “एक पल चुप रहकर उसने पूछा,” क्यों, मैं ठीक कहता हूं न ?”
“हाँ,” मैंने कहा, “तुम्हारा कहना ठीक है,”
“तुम बड़ी जल्दी घुटने टेक देते हो!” त़ीखी हँसी हँसते हुए मेरे प्रतिवादी न मेरा मखौल उडाया। मैं पस्त हो गया। उसने अपनी पैनी नज़र मुझ-पर जमा दी और मुस्कराता हुआ बोला, “तुम जो लिखते हो उसे हजारों लोग पढ़ते हैं। तुम किस चीज का प्रचार करते हो ? और क्या तुमने कभी अपने से यह पूछा है कि दूसरों को सीख देने का तुम्हें क्या अधिकार है ?”

जीवन में पहली बार मैंने अपनी आत्मा को टटोला, उसे जांचा-परखा। हाँ, तो मैं किस चीज का प्रचार करता हूँ ? लोगों से कहने के लिए मेरे पास क्या है ? क्या वे ही सब चीजें, जिन्हें हमेशा कहा-सुना जाता है, लेकिन जो आदमी को बदल कर बेहतर नहीं बनातीं ? और उन विचारों तथा नीतिवचनों का प्रचार करने का मुझे क्या हक है, जिनमें न तो मैं यकीन करता हूँ और न जिन्हें मैं लाता हूँ ? जब मैंने खुद उनके खिलाफ आचरण किया, तब क्या यह सिद्ध नहीं होता कि उनकी सच्चाई में मेरा विश्वास नहीं है ? इस आदमी को मैं क्या जवाब दूँ जो मेरी बगल में बैठा है ?
लेकिन उसने, मेरे जवाब की प्रतीक्षा से ऊब कर, फिर बोलना शुरू कर दिया, “एक समय था जब यह धरती लेखन-कला विशारदों, जीवन और मानव-हृदय के अध्येताओं और ऐसे लोगों से आबाद थी जो दुनिया को अच्छा बनाने की सर्वप्रबल आकांक्षा एवं मानव-प्रकृति में गहरे विश्वास से अनुप्राणित थे, उन्होंने ऐसी पुस्तकें लिखीं जो कभी विस्मृति के गर्भ में विलीन नहीं होंगी, कारण, वे अमर सच्चाइयों को अंकित करती हैं और उनके पन्नों से कभी मलिन न होने वाला सौंदर्य प्रस्फुटित होता है । उनमें चित्रित पात्र जीवन के सच्चे पात्र हैं, क्योंकि प्रेरणा ने उनमें जान फूंकी है, उन पुस्तकों में साहस है, दहकता हुआ गुस्सा और उन्मुक्त सच्चा प्रेम है, और उनमें एक भी शब्द भरती का नहीं है ।
“तुमने, मैं जानता हूं, ऐसी ही पुस्तकों से अपनी आत्मा के लिए पोषण ग्रहण किया है, फिर भी तुम्हारी आत्मा उसे पचा नहीं सकी, सत्य और प्रेम के बारे में तुम जो लिखते हो, वह झूठा और अनुभूतिशून्य प्रतीत होता है, लगता है, जैसे शब्द जबरदस्ती मुँह से निकाले जा रहे हों, चंद्रमा की तरह तुम दूसरे की रोशनी से चमकते हो, और यह रोशनी भी बुरी तरह मलिन है-वह परछाइयाँ खूब डालती है, लेकिन आलोक कम देती है और गरमी तो उसमें जरा भी नहीं हैं ।
“असल में तुम खुद गरीब हो, इतने कि दूसरों को ऐसी कोई चीज नहीं दे सकते जो वस्तुतः मूल्यवान हो, और जब देते भी हो तो सर्वोच्च संतोष की इस सजग अनुभूति के साथ नहीं कि तुमने सुंदर विचारों और शब्दों की निधि में वृद्धि करके जीवन को संपन्न बनाया है, तुम केवल इसलिए देते हो कि जीवन से और लोगों से अधिकाधिक ले सको, तुम इतने दरिद्र हो कि उपहार नही दे सकते, या तुम सूदखोर हो और अनुभव के टुकड़ों का लेनदेन करते हो, ताकि तुम ख्याति के रूप में सूद बटोर सको ।
“तुम्हारी लेखनी चीजों की सतह को ही खरोंचती है । जीवन की तुच्छ परिस्थितियों को ही तुम निरर्थक ढंग से कोंचते-कुरेदते रहते हो । तुम साधारण लोगों के साधारण भावों का वर्णन करते रहते हो, हो सकता है, इससे तुम उन्हें अनेक साधारण-महत्वहीन-सच्चाइयां सिखाते हो, लेकिन क्या तुम कोई ऐसी रचना भी कर सकते हो जो मनुष्य की आत्मा को ऊँचा उठाने की क्षमता रखती हो ? नहीं ! तो क्या तुम सचमुच इसे इतना मह्तवपूर्ण समझते हो कि हर जगह पड़े हुए कूड़े के ढेरों को कुरेदा जाये और यह सिद्ध किया जाये कि मनुष्य बुरा है, मूर्ख है, आत्मसम्मान की भावना से बेखबर है, परिस्थितियों का गुलाम है, पूर्णतया और हमेशा के लिए कमजोर, दयनीय और अकेला हैं ?
“अगर तुम पूछो तो मनुष्य के बारे में ऐसा घृणित प्रचार मानवता के शत्रु करते हैं-और दुख की बात यह है कि वे मनुष्य के हृदय में यह विश्वास जमाने में सफल भी हो चुके हैं, तुम ही देखो, मानव-मस्तिष्क आज कितना ठस हो गया है और उसकी आत्मा के तार कितने बेआवाज़ हो गये हैं, यह कोई अचरज की बात नहीं है, वह अपने आपको उसी रूप में देखता है जैसा कि वह पुस्तकों में दिखाया जाता है……
“और पुस्तकें-खास तौर से प्रतिभा का भ्रम पैदा करने वाली वाक्-चपलता से लिखी गयी पुस्तकें-पाठकों को हतबुद्धि करके एक हद तक उन्हें अपने वश में कर लेती हैं, अगर उनमें मनुष्य को कमजोर, दयनीय, अकेला दिखाया गया है तो पाठक उनमें अपने को देखते समय अपना भोंडापन तो देखता है, लेकिन उसे यह नज़र नहीं आता कि उसके सुधार की भी कोई संभावना हो सकती है । क्या तुममें इस संभावना को उभारकर रखने की क्षमता है ? लेकिन यह तुम कैसे कर सकते हो, जबकि तुम खुद ही…. जाने दो, मैं तुम्हारी भावनाओं को चोट नहीं पहुँचाऊंगा, क्योंकि मेरी बात काटने या अपने को यही ठहराने की कोशिश किये बिना तुम मेरी बात सून रहे हो ।

“तुम अपने आपको मसीहा के रूप में देखते हो, समझते हो कि बुराइयों को खोल कर रखने के लिए खुद ईश्वर ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है, ताकि अच्छाइयों की विजय हो, लेकिन बुराइयों को अच्छाइयों से छांटते समय क्या तुमने यह नहीं देखा कि ये दोनों एक-दूसरो से गुंथी हुई हैं और इन्हें अलग नहीं किया जा सकता? मुझे तो इसमें भी भारी संदेह है कि खुदा ने तुम्हें अपना मसीहा बना कर भेजा है । अगर वह भेजता तो तुमसे ज्यादा मजबूत इंसानों को इस काम के लिए चुनता, उनके हृदयों में जीवन, सत्य और लोगों के प्रति गहरे प्रेम की जोत जगाता ताकि वे अंधकार में उसके गौरव और शक्ति का उद्घोष करने वाली मशालों की भांति आलोक फैलायें, तुम लोग तो शैतान की मोहर दागने वाली छड़ की तरह धुआं देते हो, और यह धुआँ लोगों को आत्मविश्वासहीनता के भावों से भर देता है । इसलिय तुमने और तुम्हारी जाति के अन्य लोगों ने जो कुछ भी लिखा है, उस सबका एक सचेत पाठक, मैं तुमसे पूछता हूँ-तुम क्यों लिखते हो? तुम्हारी कृतियाँ कुछ नहीं सिखातीं और पाठक सिवा तुम्हारे किसी चीज पर लज्जा अनुभव नहीं करता, उनकी हर चीज आम-साधारण है, आम-साधारण लोग, आम साधारण विचार, आम-साधारण घटनाएं ! आत्मा के विद्रोह और आत्मा के पुनर्जांगरण के बारे में तुम लोग कब बोलना शुरू करोगे ? तुम्हारे लेखन में रचनात्मक जीवन की वह ललकार कहाँ है, वीरत्व के दृष्टांत और प्रोत्साहन के वे शब्द कहाँ हैं, जिन्हें सुनकर आत्मा आकाश की ऊंचाइयों को छूती है ?
“शायद तुम कहो- ‘जो कुछ हम पेश करते हैं, उसके सिवा जीवन में अन्य नमूने मिलते कहाँ है ?’
न, ऐसी बात मुँह से न निकालना, यह लज्जा और अपमान की बात है कि वह, जिसे भगवान ने लिखने की शक्ति प्रदान की है । जीवन के सम्मुख अपनी पंगुता और उससे ऊपर उठने में अपनी असमर्थता को स्वीकार करे, अगर तुम्हारा स्तर भी वही है, जो आम जीवन का, अगर तुम्हारी कल्पना ऐसे नमूनों की रचना नहीं कर सकती जो जीवन में मौजूद न रहते हुए भी उसे सुधारने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, तब तुम्हारा कृतित्व किस मर्ज की दवा है ? तब तुम्हारे धंधे की क्या सार्थकता रह जाती है?
“लोगों के दिमागों को उनके घटनाविहीन जीवन के फोटोग्राफिक चित्रों का गोदाम बनाते समय अपने हृदय पर हाथ रखकर पूछो कि ऐसा करके क्या तुम नुकसान नहीं पहुँचा रहे हो ? कारण-और तुम्हें अब यह तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए-कि तुम जीवन का ऐसा चित्र पेश करने का ढंग, नहीं जानते जो लज्जा की एक प्रतिशोधपूर्ण चेतना को जन्म दे, जीवन के नए जीवन के स्पंदन को तीव्र और उसमें स्फूर्ति का संचार करना चाहते हो, जैसा कि अन्य लोग कर चुके हैं?”

मेरा विचित्र साथी रुक गया और मैं, बिना कुछ बोले, उसके शब्दों पर सोचता रहा, थोड़ी देर बाद उसने फिर कहा, “एक बात और, क्या तुम ऐसी आह्लादपूर्ण हास्य-रचना कर सकते हो,जो आत्मा का सारा मैल धो डाले ? देखो न, लोग एकदम भूल गये हैं कि ठीक ढंग से कैसे हँसा जाता है ! वे कुत्सा से हँसते हैं, वे कमीनपन से हँसते हैं, वे अक्सर अपने आँसुओं की बेधकर हँसते हैं, वे हृदय के उस समूच उल्लास से कभी नहीं हँसते जिससे वयस्कों के पेट में बल पड़ जाते हैं, पसलियां बोलने लगती हैं, अच्छी हंसी एक स्वास्थ्यप्रद चीज है । यह अत्यंत आवश्यक है कि लोग हमें, आखिर हँसने की क्षमता उन गिनी-चुनी चीजों में से एक है, जो मनुष्य को पशु से अलग करती हैं, क्या तुम निदा की हँसी के अवाला अन्य किसी प्रकार की हँसी को भी जन्म दे सकते हो ? निंदा की हंसीँ तो बाजारू हँसी है, जो मानव जीवधारियों को केवल हँसी का पात्र बनाती है कि उसकी स्थिति दयनीय है ।
“तुम्हें अपने हृदय में मनुष्य की कमजोरियों के लिए महान घृणा का और मनुष्य के लिए महान प्रेम का पोषण करना चाहिए, तभी तुम लोगों को सीख देने के अधिकारी बन सकोगे, अगर तुम घृणा और प्रेम, दोनों में से किसी का अनुभव नहीं कर सकते, तो सिर नीचा रखो और कुछ कहने से पहले सौ बार सोचो”
सुबह की सफेदी अब फूट चली थी, लेकिन मेरे हृदय में अंधेरे गहरा रहा था, यह आदमी, जो मेरे अंतर के सभी भेदों से वाकिफ था, अब भी बोल रहा था ।
“सब कुछ के बावजूद जीवन पहले से अधिक प्रशस्त और अधिक गहरा होता जा रहा है, लेकिन यह बहुत धीमी गति से हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास इस गति को तेज़ बनाने के लायक न तो शक्ति है, न ज्ञान, जीवन आगे बढ़ रहा है और लोग दिन पर दिन अधिक और अधिक जानना चाहते हैं । उनके सवालों के जवाब कौन दें ? यह तुम्हारा काम है लेकिन क्या तुम जीवन में इतने गहरे पैठे हो कि उसे दूसरों के सामने खोल कर रख सको ? क्या तुम जानते हो कि समय की मांग क्या है ? क्या तुम्हें भविष्य की जानकारी है और क्या तुम अपने शब्दों से उस आदमी में नई जान फूंक सकते हो जिसे जीवन की नीचता ने भ्रष्ट और निराश कर दिया है ?”

यह कहकर वह चुप हो गया । मैंने उसकी ओर नहीं देखा. याद नहीं कौन-सा भाव मेरे हृदय में छाया हुआ था-शर्म का अथवा डर का । मैं कुछ बोल भी नहीं सका ।
“तुम कुछ जवाब नहीं देते?” उसी ने फिर कहा, “खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे मन की हालत समझ सकता हूँ अच्छा, तो अब मैं चला.”
“इतनी जल्दी ?” मैने धीमी आवाज़ में कहा. कारण, मैंउ ससे चाहे जितना भयभीत रहा होऊँ, लेकिन उससे भी अधिक मैं अपने आपसे डर रहा था.
“हाँ, मैं जा रहा हूँ. लेकिन मैं फिर आऊँगा. मेरी प्रतीक्षा करना ।”
और वह चला गया । लेकिन क्या वह सचमुच चला गया ? मैंने उसे जाते हुए नहीं देखा । वह इतनी तेजी से और खामोशी से गायब हो गया जैसे छाया। मैं वहीं बाग में बैठा रहा- जाने कितनी देर तक-और न मुझे ठंड का पता था, न इस बात का कि सूरज उग आया है और पेड़ों की बर्फ से ढंकी टहनियों पर चमक रहा है.

हिन्दी समय डाट काम से साभार
अनुवाद अनिल जनविजय का है।

Posted in General | Comments Off on एक पाठक — मक्सिम गोर्की

हम देखेंगे —— फ़ैज़ अहमद फ़ैज़

faiz3
आज फैज अहमद फैज का जन्म दिन है। इस अवसर पर आइये पड़ते है उनकी एक बेहतरीन नज्म–

हम देखेंगे
लाज़िम है कि हम भी देखेंगे
वो दिन कि जिसका वादा है
जो लोह-ए-अज़ल में लिखा है
जब ज़ुल्म-ओ-सितम के कोह-ए-गरां
रुई की तरह उड़ जाएँगे
हम महक़ूमों के पाँव तले
ये धरती धड़-धड़ धड़केगी
और अहल-ए-हक़म के सर ऊपर
जब बिजली कड़-कड़ कड़केगी
जब अर्ज-ए-ख़ुदा के काबे से
सब बुत उठवाए जाएँगे
हम अहल-ए-सफ़ा, मरदूद-ए-हरम
मसनद पे बिठाए जाएँगे
सब ताज उछाले जाएँगे
सब तख़्त गिराए जाएँगे

बस नाम रहेगा अल्लाह का
जो ग़ायब भी है हाज़िर भी
जो मंज़र भी है नाज़िर भी
उट्ठेगा अन-अल-हक़ का नारा
जो मैं भी हूँ और तुम भी हो
और राज़ करेगी खुल्क-ए-ख़ुदा
जो मैं भी हूँ और तुम भी हो

Posted in General | Comments Off on हम देखेंगे —— फ़ैज़ अहमद फ़ैज़

लोकतंत्र के लिए एक मुकम्मल दिन: अरुंधति राय

09-ARUNDHATI_ROY_1358767e
लोकतंत्र के लिए एक मुकम्मल दिन नहीं था क्या? मेरा मतलब, कल का दिन. दिल्ली में बसंत ने दस्तक दी. सूरज निकला था और कानून ने अपना काम किया. नाश्ते से ठीक पहले, 2001 में संसद पर हमले के मुख्य आरोपी अफजल गुरु को खुफिया तरीके से फांसी दे दी गई और उनकी लाश को तिहाड़ जेल में मिट्टी में दबा दिया गया. क्या उन्हें मकबूल भट्ट की बगल में दफनाया गया? (एक और कश्मीरी, जिन्हें 1984 में तिहाड़ में ही फांसी दी गई थी. कल कश्मीरी उनकी शहादत की बरसी मनाएंगे.) अफजल की बीवी और बेटे को इत्तला नहीं दी गई थी. ‘अधिकारियों ने स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट से परिवार वालों को सूचना भेज दी है,’ गृह सचिव ने प्रेस को बताया, ‘जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक को कह दिया गया है कि वे पता करें कि सूचना उन्हें मिल गई है कि नहीं.’ ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बस एक कश्मीरी दहशतगर्द के परिवार वाले हैं.

एकता के एक दुर्लभ पल में राष्ट्र, या कम से कम इसके मुख्य राजनीतिक दल, कांग्रेस, भाजपा और सीपीएम (‘देरी’ और ‘समय’ पर छोटे-मोटे मतभेद को छोड़ दें तो) कानून के राज की जीत का जश्न मनाने के लिए एक साथ आए. राष्ट्र की चेतना ने, जिसे इन दिनों टीवी स्टूडियो के जरिए लाइव प्रसारित किया जाता है, अपनी सामूहिक समझ हम पर उंड़ेल दी – धर्मात्माओं सरीखे उन्माद और तथ्यों की नाजुक पकड़ की वही हमेशा की खिचड़ी. यहां तक कि वो इन्सान मर चुका था और चला गया था, झुंड में शिकार खेलने वाले बुजदिलों की तरह उन्हें एक दूसरे का हौसला बढ़ाने की जरूरत पड़ रही थी. शायद अपने मन की गहराई में वे जानते थे कि वे सब एक भयानक रूप से गलत काम के लिए जुटे हुए हैं.

तथ्य क्या हैं?

13 दिसंबर 2001 को पांच हथियारबंद लोग इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के साथ एक सफेद एंबेस्डर कार से संसद भवन के दरवाजों से दाखिल हुए. जब उन्हें ललकारा गया तो वो कार से निकल आए और गोलियां चलाने लगे. उन्होंने आठ सुरक्षाकर्मियों और माली को मार डाला. इसके बाद हुई गोलीबारी में पांचों हमलावर मारे गए. पुलिस हिरासत में दिए गए कबूलनामों के अनेक वर्जनों में से एक में अफजल गुरु ने उन लोगों की पहचान मोहम्मद, राणा, राजा, हमजा और हैदर के रूप में की. आज तक भी, हम उन लोगों के बारे में कुल मिला कर इतना ही जानते हैं. तब के गृहमंत्री एल.के. अडवाणी ने कहा कि वे ‘पाकिस्तानियों जैसे दिखते थे.’ (उन्हें पता होना ही चाहिए कि ठीक-ठीक पाकिस्तानी की तरह दिखना क्या होता है? वे खुद एक सिंधी जो हैं.) सिर्फ अफजल के कबूलनामे के आधार पर (जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ‘खामियों’ और ‘कार्यवाही संबंधी सुरक्षा प्रावधानों के उल्लंघनों’ के आधार पर खारिज कर दिया था) सरकार ने पाकिस्तान से अपना राजदूत वापस बुला लिया था और पांच लाख फौजियों को पाकिस्तान से लगी सरहद पर तैनात कर दिया था. परमाणु युद्ध की बातें होने लगीं थीं. विदेशी दूतावासों ने यात्रा संबंधी सलाहें जारी कर दी थीं और दिल्ली से अपने कर्मचारियों को बुला लिया था. असमंजस की यह स्थिति कई महीनों तक चली और भारत के हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए.

14 दिसंबर, 2001 को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दावा किया कि उसने मामले को सुलझा लिया है. 15 दिसंबर को उसने दिल्ली में ‘मास्टरमाइंड’ प्रोफेसर एस.ए.आर. गीलानी और श्रीनगर में फल बाजार से शौकत गुरु और अफजल गुरु को गिरफ्तार किया. बाद में उन्होंने शौकत की बीवी अफशां गुरु को गिरफ्तार किया. मीडिया ने जोशोखरोश से स्पेशल सेल की कहानी का प्रचार किया. कुछ सुर्खियां ऐसी थीं: ‘डीयू लेक्चरर वाज टेरर प्लान हब’, ‘वर्सिटी डॉन गाइडेड फिदायीन’, ‘डॉन लेक्चर्ड ऑन टेरर इन फ्री टाइम.’ जी टीवी ने दिसंबर 13 नाम से एक ‘डॉक्यूड्रामा’ प्रसारित किया, जो कि ‘पुलिस के आरोप पत्र पर आधारित सच्चाई’ होने का दावा करते हुए उसकी पुनर्प्रस्तुति थी. (अगर पुलिस की कहानी सही है, तो फिर अदालतें किसलिए?) तब प्रधानमंत्री वाजपेयी और एल.के. आडवाणी ने सरेआम फिल्म की तारीफ की. सर्वोच्च न्यायालय ने इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने से यह कहते हुए मना कर दिया कि मीडिया जजों को प्रभावित नहीं करेगा. फिल्म फास्ट ट्रेक कोर्ट द्वारा अफजल, शौकत और गीलानी को फांसी की सजा सुनाए जाने के सिर्फ कुछ दिन पहले ही दिखाई गई. उच्च न्यायालय ने ‘मास्टरमाइंड’ प्रोफेसर एस.ए.आर. गीलानी और अफशां गुरु को आरोपों से बरी कर दिया. सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी रिहाई को बरकरार रखा. लेकिन 5 अगस्त, 2005 के अपने फैसले में इसने मोहम्मद अफजल को तिहरे आजीवन कारावास और दोहरी फांसी की सजा सुनाई.

कुछ वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा, जिन्हें बेहतर पता होगा, फैलाए जाने वाले झूठों के उलट, अफजल गुरु ’13 दिसंबर, 2001 को संसद भवन पर हमला करने वाले आतंकवादियों’ में नहीं थे न ही वे उन लोगों में से थे जिन्होंने ‘सुरक्षाकर्मी पर गोली चलाई और मारे गए छह सुरक्षाकर्मियों में तीन का कत्ल किया.’ (ये बात भाजपा के राज्य सभा सांसद चंदन मित्रा ने 7 अक्तूबर, 2006 को द पायनियर में लिखी थी). यहां तक कि पुलिस का आरोप पत्र भी उनको इसका आरोपी नहीं बताता है. सर्वोच्च न्यायालय का फैसला कहता है कि सबूत परिस्थितिजन्य है: ‘अधिकतर साजिशों की तरह, आपराधिक साजिश के समकक्ष सबूत नहीं है और न हो सकता है.’ लेकिन उसने आगे कहा: ‘हमला, जिसका नतीजा भारी नुकसान रहा और जिसने संपूर्ण राष्ट्र को हिला कर रख दिया, और समाज की सामूहिक चेतना केवल तभी संतुष्ट हो सकती है अगर अपराधी को फांसी की सजा दी गई.’

संसद हमले के मामले में हमारी सामूहिक चेतना का किसने निर्माण किया? क्या ये वे तथ्य होते हैं, जिन्हें हम अखबारों से हासिल करते हैं? फिल्में, जिन्हें हम टीवी पर देखते हैं?

कुछ लोग हैं जो यह दलील देंगे कि ठीक यही तथ्य, कि अदालत ने एस.ए.आर. गीलानी को छोड़ दिया और अफजल को दोषी ठहराया, यह साबित करता है कि सुनवाई मुक्त और निष्पक्ष थी. थी क्या?

फास्ट-ट्रेक कोर्ट में मई, 2002 में सुनवाई शुरू हुई. दुनिया 9-11 के बाद के उन्माद में थी. अमेरिकी सरकार अफगानिस्तान में अपनी ‘विजय’ पर हड़बड़ाए हुए टकटकी बांधे थी. गुजरात का जनसंहार चल रहा था. और संसद पर हमले के मामले में कानून अपनी राह चल रहा था. एक आपराधिक मामले के सबसे अहम चरण में, जब सबूत पेश किए जाते हैं, जब गवाहों से सवाल-जवाब किए जाते हैं, जब दलीलों की बुनियाद रखी जाती है – उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में आप केवल कानून के नुक्तों पर बहस कर सकते हैं, आप नए सबूत नहीं पेश कर सकते – अफजल गुरु भारी सुरक्षा वाली कालकोठरी में बंद थे. उनके पास कोई वकील नहीं था. अदालत द्वारा नियुक्त जूनियर वकील एक बार भी जेल में अपने मुवक्किल से नहीं मिला, उसने अफजल के बचाव में एक भी गवाह को नहीं बुलाया और न ही अभियोग पक्ष द्वारा पेश किए गए गवाहों का क्रॉस-एक्जामिनेशन किया. जज ने इस स्थिति के बारे कुछ पाने में अपनी अक्षमता जाहिर की.

तब भी, शुरुआत से ही, केस बिखर गया. अनेक मिसालों में से कुछेक यों हैं:

पुलिस अफजल तक कैसे पहुंची? उनका कहना है कि एस.ए.आर. गीलानी ने उनके बारे में बताया. लेकिन अदालत के रिकॉर्ड दिखाते हैं कि अफजल की गिरफ्तारी का संदेश गीलानी को उठाए जाने से पहले ही आ गया था. उच्च न्यायालय ने इसे ‘भौतिक विरोधाभास’ कहा लेकिन इसे यों ही कायम रहने दिया.

अफजल के खिलाफ सबसे ज्यादा आरोप लगाने वाले दो सबूत एक सेलफोन और एक लैपटॉप था, जिसे उनकी गिरफ्तारी के वक्त जब्त किया गया. अरेस्ट मेमो पर दिल्ली के बिस्मिल्लाह के दस्तखत हैं जो गीलानी के भाई हैं. सीजर मेमो पर जम्मू-कश्मीर पुलिस के दो कर्मियों के दस्तखत हैं, जिनमें से एक अफजल के उन दिनों का उत्पीड़क था, जब वे एक आत्मसमर्पण किए हुए ‘चरमपंथी’ हुआ करते थे. कंप्यूटर और सेलफोन को सील नहीं किया गया, जैसा कि एक सबूत के मामले में किया जाता है. सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि लैपटॉप के हार्ड डिस्क को गिरफ्तारी के बाद उपयोग में लाया गया था. इसमें गृह मंत्रालय के फर्जी पास और फर्जी पहचान पत्र थे जिसे आतंकवादियों ने संसद में घुसने के लिए इस्तेमाल किया था. और संसद भवन का एक जी टीवी वीडियो क्लिप. इस तरह पुलिस के मुताबिक, अफजल ने सभी सूचनाएं डीलीट कर दी थीं, बस सबसे ज्यादा दोषी ठहराने वाली चीजें रहने दी थीं, और वो इसे गाजी बाबा को देने जा रहा था, जिनको आरोप पत्र में चीफ ऑफ ऑपरेशन कहा गया है.

अभियोग पक्ष के एक गवाह कमल किशोर ने अफजल की पहचान की और अदालत को बताया कि 4 दिसंबर 2001 को उसने वह महत्वपूर्ण सिम कार्ड अफजल को बेचा था, जिससे मामले के सभी अभियुक्त के संपर्क में थे. लेकिन अभियोग पक्ष के अपने कॉल रिकॉर्ड दिखातेहैं कि सिम 6 नवंबर 2001 से काम कर रहा था.

ऐसी ही और भी बातें हैं, और भी बातें, झूठों के अंबार और मनगढ़ंत सबूत. अदालत ने उन पर गौर किया, लेकिन पुलिस को अपनी मेहनत के लिए हल्की की झिड़की से ज्यादा कुछ नहीं मिला. इससे ज्यादा कुछ नहीं.

फिर तो वही पुरानी कहानी है. ज्यादातर आत्मसमर्पण कर चुके चरमपंथियों की तरह अफजल कश्मीर में आसान शिकार थे – टॉर्चर, ब्लैकमेल, वसूली के पीड़ित. जिसको संसद पर हमले के रहस्य को सुलझाने में सचमुच दिलचस्पी हो, उसे सबूतों की एक घनी राह से गुजरना होगा, जो कश्मीर में एक धुंधले जाल की तरफ ले जाती है, जो चरमपंथियों को आत्मसमर्पण कर चुके चरमपंथियों से, गद्दारों को स्पेशल पुलिस ऑफिसरों से, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप को स्पेशल टास्क फोर्स से जोड़ती है और यह रिश्ता ऊपर, और आगे की तरफ बढ़ता जाता है. ऊपर, और आगे की तरफ.

लेकिन अब इस बात से कि अफजल गुरु को फांसी दी जा चुकी है, मैं उम्मीद करती हूं कि हमारी सामूहिक चेतना संतुष्ट हो गई होगी. या हमारा खून का कटोरा अभी आधा ही भरा है?
‘हाशिया से साभार’

Posted in General | Comments Off on लोकतंत्र के लिए एक मुकम्मल दिन: अरुंधति राय

‘And His Life Should Become Extinct’ — Arundhati Roy

mohammed_afzal_parliament_attack_060929
[अक्टूबर 2006 में अरुन्धति राॅय ने अफजल गुरू को सुनाई गयी फांसी की सजा के खिलाफ एक बेहद विलक्षण लेख लिखा था। लेख का शीर्षक था-‘‘और उसकी जीवन ज्योति बुझ जानी चाहिए’’। आज सुबह आठ बजे अफजल गुरु को फांसी दे दी गयी। हो सकता है कि अफजल गुरू की फांसी की सजा से ‘भारतीय समाज की चेतना संतुष्ट हो गयी हो।’ सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में साफ साफ कहा था-‘‘इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। और समाज की सामूहिक चेतना को तभी संतुष्ट किया जा सकता है जब आरोपी को फांसी की सजा दी जाय।
1984 में 11 फरवरी को जब मकबूल भट्ट को फांसी दी गयी तब भी शायद यही तर्क था। वर्ना उस पर आरोप तो सिर्फ एक बैंक मैनेजर की हत्या का ही था। उसे भी तिहाड़ जेल में ही दफना दिया गया था। उसकेे पार्थिव शरीर के लिए उसके परिजन समेत कश्मीर के अनेक संगठन आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं।
मकबूल भट्ट से लेकर अफजल गुरु तक ‘मुख्य भारत’ की सामुहिक चेतना से कश्मीर दूर होता चला गया और कश्मीर की सामुहिक चेतना से ‘दिल्ली वाला भारत’ दूर हो गया।
यह गैप इस कदर बढ़ गया है एक की नजर में आतंकवादी दूसरे की नजर में शहीद हो जाता है। यानी मसला सिर्फ कानून व्यवस्था का नही है। मामला बेहद राजनीतिक है। अरुन्धति राॅय ने इस पर भी उपरोक्त लेख में रोशनी डाली है।
चलते चलते यह भी बताते चले कि गृह मंत्री शिन्दे ने हिन्दू आतंकवाद का नाम लेकर जो ‘पाप’ कर दिया था, वह अफजल गुरु की फांसी से धुल गया। अफजल को फांसी दिलाकर कांग्रेस ने उग्र हिन्दुत्व की ओर बढ़ रही भाजपा से एक हथियार भी छीन लिया। इसका यह भी मतलब है कि चुनाव नजदीक है।
तो आइये एक बार फिर पढ़ते हैं अरुन्धति राॅय का 2006 में लिखा वह विलक्षण आलेख। यह लेख हिन्दी में भी उपलब्ध है। लेकिन मैं उसे खोज नही पायी हूं।]

We know this much: On December 13, 2001, the Indian Parliament was in its winter session. (The NDA government was under attack for yet another corruption scandal.) At 11.30 in the morning, five armed men in a white Ambassador car fitted out with an Improvised Explosive Device drove through the gates of Parliament House. When they were challenged, they jumped out of the car and opened fire. In the gun battle that followed, all the attackers were killed. Eight security personnel and a gardener were killed too. The dead terrorists, the police said, had enough explosives to blow up the Parliament building, and enough ammunition to take on a whole battalion of soldiers. Unlike most terrorists, these five left behind a thick trail of evidence—weapons, mobile phones, phone numbers, ID cards, photographs, packets of dry fruit, and even a love letter.

Not surprisingly, PM A.B. Vajpayee seized the opportunity to compare the assault to the September 11 attacks in the US that had happened only three months previously.

In its August 4, 2005, judgement the Supreme Court clearly says that there was no evidence that Mohammed Afzal belonged to any terrorist group or organisation.

On December 14, 2001, the day after the attack on Parliament, the Special Cell of the Delhi Police claimed it had tracked down several people suspected to have been involved in the conspiracy. A day later, on December 15, it announced that it had “cracked the case”: the attack, the police said, was a joint operation carried out by two Pakistan-based terrorist groups, Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed. Twelve people were named as being part of the conspiracy. Ghazi Baba of the Jaish (Usual Suspect I), Maulana Masood Azhar also of the Jaish (Usual Suspect II); Tariq Ahmed (a “Pakistani”); five deceased “Pakistani terrorists” (we still don’t know who they are). And three Kashmiri men, S.A.R. Geelani, Shaukat Hussain Guru, and Mohammed Afzal; and Shaukat’s wife Afsan Guru. These were the only four to be arrested.

In the tense days that followed, Parliament was adjourned. On December 21, India recalled its high commissioner from Pakistan, suspended air, rail and bus communications and banned over-flights. It put into motion a massive mobilisation of its war machinery, and moved more than half-a-million troops to the Pakistan border. Foreign embassies evacuated their staff and citizens, and tourists travelling to India were issued cautionary travel advisories. The world watched with bated breath as the subcontinent was taken to the brink of nuclear war. (All this cost India an estimated Rs 10,000 crore of public money. A few hundred soldiers died just in the panicky process of mobilisation.)

Almost three-and-a-half years later, on August 4, 2005, the Supreme Court delivered its final judgement in the case. It endorsed the view that the Parliament attack be looked upon as an act of war. It said, “The attempted attack on Parliament is an undoubted invasion of the sovereign attribute of the State including the Government of India which is its alter ego…the deceased terrorists were roused and impelled to action by a strong anti-Indian feeling as the writing on the fake home ministry sticker found on the car (Ex PW1/8) reveals.” It went on to say “the modus operandi adopted by the hardcore ‘fidayeens’ are all demonstrative of launching a war against the Government of India”.

The text on the fake home ministry sticker read as follows:

“INDIA IS A VERY BAD COUNTRY AND WE HATE INDIA WE WANT TO DESTROY INDIA AND WITH THE GRACE OF GOD WE WILL DO IT GOD IS WITH US AND WE WILL TRY OUR BEST. THIS EDIET WAJPAI AND ADVANI WE WILL KILL THEM. THEY HAVE KILLED MANY INNOCENT PEOPLE AND THEY ARE VERY BAD PERSONS THERE BROTHER BUSH IS ALSO A VERY BAD PERSON HE WILL BE NEXT TARGET HE IS ALSO THE KILLER OF INNOCENT PEOPLE HE HAVE TO DIE AND WE WILL DO IT.”

This subtly worded sticker-manifesto was displayed on the windscreen of the car bomb as it drove into Parliament. (Given the amount of text, it’s a wonder the driver could see anything at all. Maybe that’s why he collided with the Vice-President’s cavalcade?)

The police chargesheet was filed in a special fast-track trial court designated for cases under the Prevention of Terrorism Act (POTA). The trial court sentenced Geelani, Shaukat and Afzal to death. Afsan Guru was sentenced to five years of rigorous imprisonment. The high court subsequently acquitted Geelani and Afsan, but it upheld Shaukat’s and Afzal’s death sentence. Eventually, the Supreme Court upheld the acquittals, and reduced Shaukat’s punishment to 10 years of rigorous imprisonment. However it not just confirmed, but enhanced Mohammed Afzal’s sentence. He has been given three life sentences and a double death sentence.

The SC goes on to say, “The incident… had shaken the entire nation, and the collective conscience of the society will only be satisfied if capital punishment is awarded to the offender.”

In its August 4, 2005, judgement, the Supreme Court clearly says that there was no evidence that Mohammed Afzal belonged to any terrorist group or organisation. But it also says, “As is the case with most of the conspiracies, there is and could be no direct evidence of the agreement amounting to criminal conspiracy. However, the circumstances, cumulatively weighed, would unerringly point to the collaboration of the accused Afzal with the slain ‘fidayeen’ terrorists.”

So: No direct evidence, but yes, circumstantial evidence.

A controversial paragraph in the judgement goes on to say, “The incident, which resulted in heavy casualties, had shaken the entire nation, and the collective conscience of the society will only be satisfied if capital punishment is awarded to the offender. The challenge to the unity, integrity and sovereignty of India by these acts of terrorists and conspirators can only be compensated by giving maximum punishment to the person who is proved to be the conspirator in this treacherous act” (emphasis mine).

To invoke the ‘collective conscience of society’ to validate ritual murder, which is what the death penalty is, skates precariously close to valorising lynch law. It’s chilling to think that this has been laid upon us not by predatory politicians or sensation-seeking journalists (though they too have done that), but as an edict from the highest court in the land.

Spelling out the reasons for awarding Afzal the death penalty, the judgement goes on to say, “The appellant, who is a surrendered militant and who was bent upon repeating the acts of treason against the nation, is a menace to the society and his life should become extinct.”

This paragraph combines flawed logic with absolute ignorance of what it means to be a ‘surrendered militant’ in Kashmir today.

So: Should Mohammed Afzal’s life become extinct?

A small, but influential minority of intellectuals, activists, editors, lawyers and public figures have objected to the Death Sentence as a matter of moral principle. They also argue that there is no empirical evidence to suggest that the Death Sentence works as a deterrent to terrorists. (How can it, when, in this age of fidayeen and suicide bombers, death seems to be the main attraction?)

If opinion polls, letters-to-the-editor and the reactions of live audiences in TV studios are a correct gauge of public opinion in India, then the lynch mob is expanding by the hour. It looks as though an overwhelming majority of Indian citizens would like to see Mohammed Afzal hanged every day, weekends included, for the next few years. L.K. Advani, leader of the Opposition, displaying an unseemly sense of urgency, wants him to be hanged as soon as possible, without a moment’s delay.

The police knew their cold-blooded fabrication of a profile for these ‘terrorists’ would mould public opinion, create a climate for trial. But there will not be any legal scrutiny.

Meanwhile in Kashmir, public opinion is equally overwhelming. Huge angry protests make it increasingly obvious that if Afzal is hanged, the consequences will be political. Some protest what they see as a miscarriage of justice, but even as they protest, they do not expect justice from Indian courts. They have lived through too much brutality to believe in courts, affidavits and justice any more. Others would like to see Mohammed Afzal march to the gallows like Maqbool Butt, a proud martyr to the cause of Kashmir’s freedom struggle. On the whole, most Kashmiris see Mohammed Afzal as a sort of prisoner-of-war being tried in the courts of an occupying power. (Which it undoubtedly is). Naturally, political parties, in India as well as in Kashmir, have sniffed the breeze and are cynically closing in for the kill.

Sadly, in the midst of the frenzy, Afzal seems to have forfeited the right to be an individual, a real person any more. He’s become a vehicle for everybody’s fantasies—nationalists, separatists, and anti-capital punishment activists. He has become India’s great villain and Kashmir’s great hero—proving only that whatever our pundits, policymakers and peace gurus say, all these years later, the war in Kashmir has by no means ended.

In a situation as fraught and politicised as this, it’s tempting to believe that the time to intervene has come and gone. After all, the judicial process lasted 40 months, and the Supreme Court has examined the evidence before it. It has convicted two of the accused and acquitted the other two. Surely this in itself is proof of judicial objectivity? What more remains to be said? There’s another way of looking at it. Isn’t it odd that the prosecution’s case, proved to be so egregiously wrong in one half, has been so gloriously vindicated in the other?

The story of Mohammed Afzal is fascinating precisely because he is not Maqbool Butt. Yet his story too is inextricably entwined with the story of the Kashmir Valley. It’s a story whose coordinates range far beyond the confines of courtrooms and the limited imagination of people who live in the secure heart of a self-declared ‘superpower’. Mohammed Afzal’s story has its origins in a war zone whose laws are beyond the pale of the fine arguments and delicate sensibilities of normal jurisprudence.

For all these reasons it is critical that we consider carefully the strange, sad, and utterly sinister story of the December 13 Parliament attack. It tells us a great deal about the way the world’s largest ‘democracy’ really works. It connects the biggest things to the smallest. It traces the pathways that connect what happens in the shadowy grottos of our police stations to what goes on in the cold, snowy streets of Paradise Valley; from there to the impersonal malign furies that bring nations to the brink of nuclear war. It raises specific questions that deserve specific, and not ideological or rhetorical answers. What hangs in the balance is far more than the fate of one man.

Of course, judicial objectivity exists. But it’s a shy beast that lives deep in the labyrinth of our legal system. It takes whole teams of top lawyers to coax it out of its lair.

On October 4 this year, I was one amongst a very small group of people who had gathered at Jantar Mantar in New Delhi to protest against Mohammed Afzal’s death sentence. I was there because I believe Mohammed Afzal is only a pawn in a very sinister game. He’s not the Dragon he’s being made out to be, he’s only the Dragon’s footprint. And if the footprint is made to ‘become extinct’, we’ll never know who the Dragon was. Is.

Not surprisingly, that afternoon there were more journalists and TV crews than there were protesters. Most of the attention was on Ghalib, Afzal’s angelic looking little son. Kind-hearted people, not sure of what to do with a young boy whose father was going to the gallows, were plying him with ice-creams and cold drinks. As I looked around at the people gathered there, I noted a sad little fact. The convener of the protest, the small, stocky man who was nervously introducing the speakers and making the announcements, was S.A.R. Geelani, a young lecturer in Arabic Literature at Delhi University. Accused Number Three in the Parliament Attack case. He was arrested on December 14, 2001, a day after the attack, by the Special Cell of the Delhi Police. Though Geelani was brutally tortured in custody, though his family—his wife, young children and brother—were illegally detained, he refused to confess to a crime he hadn’t committed. Of course you wouldn’t know this if you read newspapers in the days following his arrest. They carried detailed descriptions of an entirely imaginary, non-existent confession. The Delhi Police portrayed Geelani as the evil mastermind of the Indian end of the conspiracy. Its scriptwriters orchestrated a hateful propaganda campaign against him, which was eagerly amplified and embellished by a hyper-nationalistic, thrill-seeking media. The police knew perfectly well that in criminal trials, judges are not supposed to take cognisance of media reports. So they knew that their entirely cold-blooded fabrication of a profile for these ‘terrorists’ would mould public opinion, and create a climate for the trial. But it would not come in for any legal scrutiny.

Here are some of the malicious, outright lies that appeared in the mainstream press:

‘Case Cracked: Jaish behind Attack’
The Hindustan Times, Dec 16, 2001: Neeta Sharma and Arun Joshi

“In Delhi, the Special Cell detectives detained a Lecturer in Arabic, who teaches at Zakir Hussain College (Evening)…after it was established that he had received a call made by militants on his mobile phone.” Another column in the same paper said: “Terrorists spoke to him before the attack and the lecturer made a phone call to Pakistan after the strike.”

‘DU Lecturer was terror plan hub’
The Times of India, Dec 17, 2001

“The attack on Parliament on December 13 was a joint operation of the Jaish-e-Mohammed (JeM) and Lashkar-e-Toiba (LeT) terrorist groups in which a Delhi University lecturer, Syed A.R. Gilani, was one of the key facilitators in Delhi, Police Commissioner Ajai Raj Sharma said on Sunday.”

‘Varsity don guided fidayeen’
The Hindu, Dec 17, 2001: Devesh K. Pandey

“During interrogation Geelani disclosed that he was in the know of the conspiracy since the day the ‘fidayeen’ attack was planned.”

‘Don lectured on terror in free time’
The Hindustan Times, Dec 17, 2001: Sutirtho Patranobis

“Investigations have revealed that by evening he was at the college teaching Arabic literature. In his free time, behind closed doors, either at his house or at Shaukat Hussain’s, another suspect to be arrested, he took and gave lessons on terrorism…”

‘Professor’s proceeds’
The Hindustan Times, Dec 17, 2001

“Geelani recently purchased a house for 22 lakhs in West Delhi. Delhi Police are investigating how he came upon such a windfall…”.

‘Aligarh se England tak chaatron mein aatankwaad ke beej bo raha tha Geelani (From Aligarh to England Geelani sowed the seeds of terrorism)
Rashtriya Sahara, Dec 18, 2001: Sujit Thakur

Trans: “…According to sources and information collected by investigation agencies, Geelani has made a statement to the police that he was an agent of Jaish-e-Mohammed for a long time…. It was because of Geelani’s articulation, style of working and sound planning that in 2000 Jaish-e-Mohammed gave him the responsibility of spreading intellectual terrorism.”

‘Terror suspect frequent visitor to Pak mission’
The Hindustan Times, Dec 21, 2001: Swati Chaturvedi

“During interrogation, Geelani has admitted that he had made frequent calls to Pakistan and was in touch with militants belonging to Jaish-e-Mohammed…Geelani said that he had been provided with funds by some members of the Jaish and told to buy two flats that could be used in militant operations.”

‘Person of the Week’
Sunday Times of India, Dec 23, 2001:

“A cellphone proved his undoing. Delhi University’s Syed A.R. Geelani was the first to be arrested in the December 13 case—a shocking reminder that the roots of terrorism go far and deep…”

Zee TV trumped them all. It produced a film called December 13th, a ‘docudrama’ that claimed to be the ‘truth based on the police chargesheet’. (A contradiction in terms, wouldn’t you say?) The film was privately screened for Prime Minister A.B. Vajpayee and Home Minister L.K. Advani. Both men applauded the film. Their approbation was widely reported by the media.

TV grab of one of the terrorists of the December 13, 2001, Parliament attack

The Supreme Court dismissed an appeal to stay the broadcast of the film on the grounds that judges are not influenced by the media. (Would the Supreme Court concede that even if judges are beyond being influenced by media reports, the ‘collective conscience of the society’ might not be?) December 13th was broadcast on Zee TV’s national network a few days before the fast-track trial court sentenced Geelani, Afzal and Shaukat to death. Geelani eventually spent 18 months in jail, many of them in solitary confinement on death row.

He was released when the high court acquitted him and Afsan Guru. (Afsan, who was pregnant when she was arrested, had her baby in prison. Her experience broke her. She now suffers from a serious psychotic condition.) The Supreme Court upheld the acquittal. It found absolutely no evidence to link Geelani with the Parliament attack or with any terrorist organisation. Not a single newspaper or journalist or TV channel has seen fit to apologise to Geelani for their lies. But S.A.R.

Geelani’s troubles didn’t end there. His acquittal left the Special Cell with a plot, but no ‘mastermind’. This, as we shall see, becomes something of a problem. More importantly, Geelani was a free man now—free to meet the press, talk to lawyers, clear his name. On the evening of February 8, 2005, during the course of the final hearings at the Supreme Court, Geelani was making his way to his lawyer’s house. A mysterious gunman appeared from the shadows and fired five bullets into his body. Miraculously, he survived. It was an unbelievable new twist to the story. Clearly somebody was worried about what he knew, what he would say…. One would imagine that the police would give this investigation top priority, hoping it would throw up some vital new leads into the Parliament attack case. Instead, the Special Cell treated Geelani as though he was the prime suspect in his own assassination. They confiscated his computer and took away his car. Hundreds of activists gathered outside the hospital and called for an enquiry into the assassination attempt, which would include an investigation into the Special Cell itself. (Of course that never happened. More than a year has passed, nobody shows any interest in pursuing the matter. Odd.)

So here he was now, S.A.R. Geelani, having survived this terrible ordeal, standing up in public at Jantar Mantar, saying that Mohammed Afzal didn’t deserve a death sentence. How much easier it would be for him to keep his head down, stay at home. I was profoundly moved, humbled, by this quiet display of courage.

Think about it. On the basis of illegal confessions extracted under torture, hundreds of thousands of soldiers were moved to the Pakistan border at huge cost to the exchequer.

Across the line from S.A.R. Geelani, in the jostling crowd of journalists and photographers, trying his best to look inconspicuous in a lemon T-shirt and gaberdine pants, holding a little tape-recorder, was another Gilani. Iftikhar Gilani. He had been in prison too. He was arrested and taken into police custody on June 9, 2002. At the time he was a reporter for the Jammu-based Kashmir Times. He was charged under the Official Secrets Act. His ‘crime’ was that he possessed obsolete information on Indian troop deployment in ‘Indian-held Kashmir’. (This ‘information’, it turns out, was a published monograph by a Pakistani research institute, and was freely available on the Internet for anybody who wished to download it. ) Iftikhar Gilani’s computer was seized. IB officials tampered with his hard drive, meddled with the downloaded file, changed the words ‘Indian-held Kashmir’ to ‘Jammu and Kashmir’ to make it sound like an Indian document, and added the words ‘Only for Reference. Strictly Not For Circulation’, to make it seem like a secret document smuggled out of the home ministry. The directorate general of military intelligence—though it had been given a photocopy of the monograph—ignored repeated appeals from Iftikhar Gilani’s counsel, kept quiet, and refused to clarify the matter for a whole six months.

Ghalib, 7, Afzal’s son, with Yasin Malik and S.A.R. Geelani in Delhi on Oct ’06

Once again the malicious lies put out by the Special Cell were obediently reproduced in the newspapers. Here are a few of the lies they told:

“Iftikhar Gilani, 35-year-old son-in-law of Hurriyat hardliner Syed Ali Shah Geelani, is believed to have admitted in a city court that he was an agent of Pakistan’s spy agency.” — The Hindustan Times, June, 11, 2002: Neeta Sharma

“Iftikhar Gilani was the pin-point man of Syed Salahuddin of Hizbul Mujahideen. Investigations have revealed that Iftikhar used to pass information to Salahuddin about the moves of Indian security agencies. He had camouflaged his real motives behind his journalist’s facade so well that it took years to unmask him, well-placed sources said.” — The Pioneer, Pramod Kumar Singh

“Geelani ke damaad ke ghar aaykar chhaapon mein behisaab sampati wa samwaidansheil dastaweiz baramad” (Enormous wealth and sensitive documents recovered from the house of Geelani’s son-in-law during income tax raids) — Hindustan, June 10, 2002

Never mind that the police chargesheet recorded a recovery of only Rs 3,450 from his house.

Meanwhile, other media reports said that he had a three-bedroom flat, an undisclosed income of Rs 22 lakh, had evaded income tax of Rs 79 lakh, that he and his wife were absconding to evade arrest.

Killing people and falsely identifying them as ‘foreign terrorists’, or falsely identifying dead people as ‘foreign terrorists’ is not uncommon among security forces.

But arrested he was. In jail, Iftikhar Gilani was beaten, abjectly humiliated. In his book My Days In Prison he tells of how, among other things, he was made to clean the toilet with his shirt and then wear the same shirt for days. After six months of court arguments and lobbying by his colleagues, when it became obvious that if the case against him continued it would lead to serious embarrassment, he was released.

Here he was now. A free man, a reporter come to Jantar Mantar to cover a story. It occurred to me that S.A.R. Geelani, Iftikhar Gilani and Mohammed Afzal would have been in Tihar jail at the same time. (Along with scores of other less well known Kashmiris whose stories we may never learn.)

It can and will be argued that the cases of both S.A.R. Geelani and Iftikhar Gilani serve only to demonstrate the objectivity of the Indian judicial system and its capacity for self-correction, they do not discredit it. That’s only partly true. Both Iftikhar Gilani and S.A.R. Geelani are fortunate to be Delhi-based Kashmiris with a community of articulate, middle-class peers; journalists and university teachers, who knew them well and rallied around them in their time of need. S.A.R. Geelani’s lawyer Nandita Haksar put together an All India Defence Committee for S.A.R. Geelani (of which I was a member). There was a coordinated campaign by activists, lawyers and journalists to rally behind Geelani. Well-known lawyers Ram Jethmalani, K.G. Kannabiran, Vrinda Grover represented him. They showed up the case for what it was—a pack of absurd assumptions, suppositions, and outright lies, bolstered by fabricated evidence. So of course judicial objectivity exists. But it’s a shy beast that lives somewhere deep in the labyrinth of our legal system. It shows itself rarely. It takes whole teams of top lawyers to coax it out of its lair and make it come out and play. It’s what in newspaper-speak would be called a Herculean task. Mohammed Afzal did not have Hercules on his side.

For five months, from the time he was arrested to the day the police charge-sheet was filed, Mohammed Afzal, lodged in a high-security prison, had no legal defence, no legal advice. No top lawyers, no defence committee (in India or Kashmir), and no campaign. Of all the four accused, he was the most vulnerable. His case was far more complicated than Geelani’s. Significantly, during much of this time, Afzal’s younger brother Hilal was illegally detained by the Special Operations Group (SOG) in Kashmir. He was released after the chargesheet was filed. (This is a piece of the puzzle that will only fall into place as the story unfolds.)

In a serious lapse of procedure, on December 20, 2001, the investigating officer, Asst Commissioner of Police (ACP) Rajbir Singh (affectionately known as Delhi’s ‘encounter specialist’ for the number of ‘terrorists’ he has killed in ‘encounters’), called a press conference at the Special Cell. Mohammed Afzal was made to ‘confess’ before the media. Deputy commissioner of police (DCP) Ashok Chand told the press that Afzal had already confessed to the police. This turned out to be untrue. Afzal’s formal confession to the police took place only the next day (after which he continued to remain in police custody and vulnerable to torture, another serious procedural lapse). In his media ‘confession’ Afzal incriminated himself in the Parliament attack completely.

From left; Shaukat Guru, S.A.R. Geelani and Mohammed Afzal in Delhi, 2001

During the course of this ‘media confession’ a curious thing happened. In an answer to a direct question, Afzal clearly said that Geelani had nothing to do with the attack and was completely innocent. At this point, ACP Rajbir Singh shouted at him and forced him to shut up, and requested the media not to carry this part of Afzal’s ‘confession’. And they obeyed! The story came out only three months later when the television channel Aaj Tak re-broadcast the ‘confession’ in a programme called Hamle Ke Sau Din (Hundred Days of the Attack) and somehow kept this part in. Meanwhile in the eyes of the general public—who know little about the law and criminal procedure—Afzal’s public ‘confession’ only confirmed his guilt. The verdict of the ‘collective conscience of society’ would not have been hard to second guess.

Afzal’s lawyer did not once visit his client in jail to take instructions. He did not summon a single witness in Afzal’s defence, barely cross-examined the prosecution’s witnesses.

The day after this ‘media’ confession, Afzal’s ‘official’ confession was extracted from him. The flawlessly structured, perfectly fluent narrative dictated in articulate English to DCP Ashok Chand (in the DCP’s words, “he kept on narrating and I kept on writing”) was delivered in a sealed envelope to a judicial magistrate. In this confession, Afzal, now the sheet-anchor of the prosecution’s case, weaves a masterful tale that connected Ghazi Baba, Maulana Masood Azhar, a man called Tariq, and the five dead terrorists; their equipment, arms and ammunition, home ministry passes, a laptop, and fake ID cards; detailed lists of exactly how many kilos of what chemical he bought from where, the exact ratio in which they were mixed to make explosives; and the exact times at which he made and received calls on which mobile number. (For some reason, by then Afzal had also changed his mind about Geelani and implicated him completely in the conspiracy.)

Each point of the ‘confession’ corresponded perfectly with the evidence that the police had already gathered. In other words, Afzal’s confessional statement slipped perfectly into the version that the police had already offered the press days ago, like Cinderella’s foot into the glass slipper. (If it were a film, you could say it was a screenplay, which came with its own box of props. Actually, as we know now, it was made into a film. Zee TV owes Afzal some royalty payments. )

Eventually, both the high court and the Supreme Court set aside Afzal’s confession citing ‘lapses and violations of procedural safeguards’. But Afzal’s confession somehow survives, the phantom keystone in the prosecution’s case. And before it was technically and legally set aside, the confessional document had already served a major extra-legal purpose: On December 21, 2001, when the Government of India launched its war effort against Pakistan it said it had ‘incontrovertible evidence’ of Pakistan’s involvement. Afzal’s confession was the only ‘proof’ of Pakistan’s involvement that the government had! Afzal’s confession. And the sticker-manifesto. Think about it. On the basis of this illegal confession extracted under torture, hundreds of thousands of soldiers were moved to the Pakistan border at huge cost to the public exchequer, and the subcontinent devolved into a game of nuclear brinkmanship in which the whole world was held hostage.

Big Whispered Question: Could it have been the other way around? Did the confession precipitate the war, or did the need for a war precipitate the need for the confession?

The callousness with which the investigations were carried out demonstrate a worrying belief that they wouldn’t be ‘found out’, and if they were, it wouldn’t matter very much.

Later, when Afzal’s confession was set aside by the higher courts, all talk of Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Taiba ceased. The only other link to Pakistan was the identity of the five dead fidayeen. Mohammed Afzal, still in police custody, identified them as Mohammed, Rana, Raja, Hamza and Haider. The home minister said they “looked like Pakistanis”, the police said they were Pakistanis, the trial court judge said they were Pakistanis. And there the matter rests. Had we been told that their names were Happy, Bouncy, Lucky, Jolly and Kidingamani from Scandinavia, we would have had to accept that too. We still don’t know who they really are, or where they’re from. Is anyone curious? Doesn’t look like it. The high court said the “identity of the five deceased thus stands established. Even otherwise it makes no difference. What is relevant is the association of the accused with the said five persons and not their names.”

In his Statement of the Accused (which, unlike the confession, is made in court and not police custody) Afzal says: “I had not identified any terrorist. Police told me the names of terrorists and forced me to identify them.” But by then it was too late for him. On the first day of the trial, the lawyer appointed by the trial court judge agreed to accept Afzal’s identification of the bodies and the postmortem reports as undisputed evidence without formal proof! This baffling move was to have serious consequences for Afzal. To quote from the Supreme Court judgement, “The first circumstance against the accused Afzal is that Afzal knew who the deceased terrorists were. He identified the dead bodies of the deceased terrorists. On this aspect the evidence remains unshattered.”

Of course it’s possible that the dead terrorists were foreign militants. But it is just as possible that they were not. Killing people and falsely identifying them as ‘foreign terrorists’, or falsely identifying dead people as ‘foreign terrorists’, or falsely identifying living people as terrorists, is not uncommon among the police or security forces either in Kashmir or even on the streets of Delhi.

Bodies of the Chhittisinghpura ‘terrorists’ being exhumed
The best known among the many well-documented cases in Kashmir, one that went on to become an international scandal, is the killing that took place after the Chhittisinghpura massacre. On the night of April 20, 2000, just before the US President Bill Clinton arrived in New Delhi, 35 Sikhs were killed in the village of Chhittisinghpura by ‘unidentified gunmen’ wearing Indian Army uniforms. (In Kashmir many people suspected that Indian security forces were behind the massacre.) Five days later the SOG and the 7th Rashtriya Rifles, a counter-insurgency unit of the army, killed five people in a joint operation outside a village called Pathribal. The next morning they announced that the men were the Pakistan-based foreign militants who had killed the Sikhs in Chhittisinghpura. The bodies were found burned and disfigured. Under their (unburned) army uniforms, they were in ordinary civilian clothes. It turned out that they were all local people, rounded up from Anantnag district and brutally killed in cold blood.

There are others:

On October 20, 2003, the Srinagar newspaper Al-safa printed a picture of a ‘Pakistani militant’ who the 18 Rashtriya Rifles claimed they had killed while he was trying to storm an army camp. A baker in Kupwara, Wali Khan, saw the picture and recognised it as his son, Farooq Ahmed Khan, who had been picked up by soldiers in a Gypsy two months earlier. His body was finally exhumed more than a year later.

On April 20, 2004, the 18 Rashtriya Rifles posted in the Lolab valley claimed it had killed four foreign militants in a fierce encounter. It later turned out that all four were ordinary labourers from Jammu, hired by the army and taken to Kupwara. An anonymous letter tipped off the labourers’ families who travelled to Kupwara and eventually had the bodies exhumed.

It was a chilling moment in court. Akbar, the J&K cop who’d signed Afzal’s Seizure Memo, told him in Kashmiri that “his family was alright”. Afzal knew this was a veiled threat.

On November 9, 2004, the army showcased 47 surrendered ‘militants’ to the press at Nagrota, Jammu, in the presence of the General Officer Commanding XVI, Corps and the Director General of Police, J&K. The J&K police later found that 27 of them were just unemployed men who had been given fake names and fake aliases and promised government jobs in return for playing their part in the charade.

These are just a few quick examples to illustrate the fact that in the absence of any other evidence, the police’s word is just not good enough.

The hearings in the fast-track trial court began in May 2002. Let’s not forget the climate in which the trial took place. The frenzy over the 9/11 attacks was still in the air. The US was gloating over its victory in Afghanistan. Gujarat was convulsed by communal frenzy. A few months previously, coach S-6 of the Sabarmati Express had been set on fire and 58 Hindu pilgrims had been burned alive inside. As ‘revenge’ in an orchestrated pogrom, more than 2,000 Muslims were publicly butchered and more than 1,50,000 driven from their homes.

For Afzal, everything that could go wrong went wrong. He was incarcerated in a high-security prison, with no access to the outside world, and no money to hire a lawyer professionally. Three weeks into the trial the lawyer appointed by the court asked to be discharged from the case because she had now been professionally hired to be on the team of lawyers for S.A.R. Geelani’s defence. The court appointed her junior, a lawyer with very little experience, to represent Afzal. He did not once visit his client in jail to take instructions. He did not summon a single witness for Afzal’s defence and barely cross-questioned any of the prosecution witnesses. Five days after he was appointed, on July 8, Afzal asked the court for another lawyer and gave the court a list of lawyers whom he hoped the court might hire for him. Each of them refused. (Given the frenzy of propaganda in the media, it was hardly surprising. At a later stage of the trial, when senior advocate Ram Jethmalani agreed to represent Geelani, Shiv Sena mobs ransacked his Bombay office.) The judge expressed his inability to do anything about this, and gave Afzal the right to cross-examine witnesses. It’s astonishing for the judge to expect a layperson to be able cross-examine witnesses in a criminal trial. It’s a virtually impossible task for someone who does not have a sophisticated understanding of criminal law, including new laws that had just been passed, like POTA, and the amendments to the Evidence Act and the Telegraph Act. Even experienced lawyers were having to work overtime to bring themselves up to date.

The case against Afzal was built up in the trial court on the strength of the testimonies of almost 80 prosecution witnesses: landlords, shopkeepers, technicians from cell-phone companies, the police themselves.

This was a crucial period of the trial, when the legal foundation of the case was being laid. It required meticulous back-breaking legal work in which evidence needed to be amassed and put on record, witnesses for the defence summoned and testimonies from prosecution witnesses cross-questioned. Even if the verdict of the trial court went against the accused (trial courts are notoriously conservative), the evidence could then be worked upon by lawyers in the higher courts. Through this absolutely critical period, Afzal went virtually undefended. It was at this stage that the bottom fell out of his case, and the noose tightened around his neck.

Even still, during the trial, the skeletons began to clatter out of the Special Cell’s cupboard in an embarrassing heap. It became clear that the accumulation of lies, fabrications, forged documents and serious lapses in procedure began from the very first day of the investigation. While the high court and Supreme Court judgements have pointed these things out, they have just wagged an admonitory finger at the police, or occasionally called it a ‘disturbing feature’, which is a disturbing feature in itself. At no point in the trial has the police been seriously reprimanded, leave alone penalised. In fact, almost every step of the way, the Special Cell displayed an egregious disregard for procedural norms. The shoddy callousness with which the investigations were carried out demonstrate a worrying belief that they wouldn’t be ‘found out,’ and if they were, it wouldn’t matter very much. Their confidence does not seem to have been misplaced.

Why is it that when there is this whole murky universe begging to be revealed, our TV channels are busy staging hollow debates between uninformed people and grasping politicians.

There is fudging in almost every part of the investigation.

Consider the Time and Place of the Arrests and Seizures: The Delhi Police said that Afzal and Shaukat were arrested in Srinagar based on information given to them by Geelani following his arrest. The court records show that the message to look out for Shaukat and Afzal was flashed to the Srinagar police on December 15 at 5.45 am. But according to the Delhi Police’s records Geelani was only arrested in Delhi on December 15 at 10 am—four hours after they had started looking for Afzal and Shaukat in Srinagar. They haven’t been able to explain this discrepancy. The high court judgement puts it on record that the police version contains a ‘material contradiction’ and cannot be true. It goes down as a ‘disturbing feature.’ Why the Delhi Police needed to lie remains unasked, and unanswered.

When the police arrest somebody, procedure requires them to have public witnesses for the arrest who sign an Arrest Memo and a Seizure Memo for what they may have ‘seized’ from those who have been arrested—goods, cash, documents, whatever. The police claim they arrested Afzal and Shaukat together on December 15 at 11 am in Srinagar. They say they ‘seized’ the truck the two men were fleeing in (it was registered in the name of Shaukat’s wife). They also say they seized a Nokia mobile phone, a laptop and Rs 10 lakh from Afzal. In his Statement of the Accused, Afzal says he was arrested at a bus stop in Srinagar and that no laptop, mobile phone or money was ‘seized’ from him.

Scandalously, the Arrest Memos for both Afzal and Shaukat have been signed in Delhi, by Bismillah, Geelani’s younger brother, who was at the time being held in illegal confinement at the Lodhi Road Police Station. Meanwhile, the two witnesses who signed the seizure memo for the phone, the laptop and the Rs 10 lakh are both from the J&K Police. One of them is Head Constable Mohammed Akbar (Prosecution Witness 62) who, as we shall see later, is no stranger to Mohammad Afzal, and is not just any old policeman who happened to be passing by. Even by the J&K Police’s own admission they first located Afzal and Shaukat in Parimpura Fruit Mandi. For reasons they don’t state, the police didn’t arrest them there. They say they followed them to a less public place—where there were no public witnesses.

So here’s another serious inconsistency in the prosecution’s case. Of this the high court judgement says ‘the time of arrest of accused persons has been seriously dented’. Shockingly, it is at this contested time and place of arrest that the police claim to have recovered the most vital evidence that implicates Afzal in the conspiracy: the mobile phone and the laptop. Once again, in the matter of the date and time of the arrests, and in the alleged seizure of the incriminating laptop and the Rs 10 lakh, we have only the word of the police, against the word of a ‘terrorist’.

Unmoor yourself conceptually, if only for a moment, from the ‘Police is Good/Terrorists are Evil’ ideology. The evidence, minus its ideological trappings, opens up terrifying possibilities.

The Seizures Continued: The seized laptop, the police said, contained the files that created the fake home ministry pass and the fake identity cards. It contained no other useful information. They claimed that Afzal was carrying it to Srinagar in order to return it to Ghazi Baba. The Investigating Officer, ACP Rajbir Singh, said that the hard disk of the computer had been sealed on January 16, 2002 (a whole month after the seizure). But the computer shows that it was accessed even after that date. The courts have considered this but taken no cognisance of it. (On a speculative note, isn’t it strange that the only incriminating information found on the computer were the files used to make the fake passes and ID cards? And a Zee TV film clip showing the Parliament Building. If other incriminating information had been deleted, why wasn’t this? And why did Ghazi Baba, Chief of Operations of an international terrorist organisation, need a laptop—with bad artwork on it— so urgently?)

Consider the Mobile phone call records: Stared at for long enough, a lot of the ‘hard evidence’ produced by the Special Cell begins to look dubious. The backbone of the prosecution’s case has to do with the recovery of mobile phones, SIM cards, computerised call records, and the testimonies of officials from cellphone companies and shopkeepers who sold the phones and SIM cards to Afzal and his accomplices. The call records that were produced to show that Shaukat, Afzal , Geelani and Mohammad (one of the dead militants) had all been in touch with each other very close to the time of the attack were uncertified computer printouts, not even copies of primary documents. They were outputs of the billing system stored as text files that could have been easily doctored and at any time. For example, the call records that were produced show that two calls had been made at exactly the same time from the same SIM card, but from separate handsets with separate IMEI numbers. This means that either the SIM card had been cloned or the call records were doctored.

Consider the SIM card: To prop up its version of the story, the prosecution relies heavily on one particular mobile phone number—9811489429. The police say it was Afzal’s number—the number that connected Afzal to Mohammad, Afzal to Shaukat, and Shaukat to Geelani. The police also say that this number was written on the back of the identity tags found on the dead terrorists. Pretty convenient. Lost Kitten! Call Mom at 9811489429. (It’s worth mentioning that normal procedure requires evidence gathered at the scene of a crime to be sealed. The ID cards were never sealed and remained in the custody of the police and could have been tampered with at any time.)

A suspected ‘militant’ gunned down by the police in Ansal Plaza, Delhi, 2002

The only evidence the police have that 9811489429 was indeed Afzal’s number is Afzal’s confession, which as we have seen is no evidence at all. The SIM card has never been found. The police produced a prosecution witness, Kamal Kishore, who identified Afzal and said that he had sold him a Motorola phone and a SIM card on December 4, 2001. However, the call records the prosecution relied on show that that particular SIM card was already in use on the November 6, a whole month before Afzal is supposed to have bought it! So either the witness is lying, or the call records are false. The high court glosses over this discrepancy by saying that Kamal Kishore had only said that he sold Afzal a SIM card, not this particular SIM card. The Supreme Court judgement loftily says “The SIM card should necessarily have been sold to Afzal prior to 4.12.2001.” And that, my friends, is that.

Consider the Identification of the Accused: A series of prosecution witnesses, most of them shopkeepers, identified Afzal as the man to whom they had sold various things: ammonium nitrate, aluminum powder, sulphur, a Sujata mixer-grinder, packets of dry fruit and so on. Normal procedure would require these shopkeepers to pick Afzal out from a number of people in a test identification parade. This didn’t happen. Instead Afzal was identified by them when he ‘led’ the police to these shops while he was in police custody and introduced to the witnesses as an Accused in the Parliament Attack. (Are we allowed to speculate about whether he led the police or the police led him to the shops? After all he was still in their custody, still vulnerable to torture. If his confession under these circumstances is legally suspect, then why not all of this?)

Even if we don’t believe Afzal, given what we do know about the trial and the role of the Special Cell, it is inexcusable not to look in the direction he’s pointing.

The judges have pondered the violation of these procedural norms but have not taken them very seriously. They said that they did not see why ordinary members of the public would have reason to falsely implicate an innocent person. But does this hold true, given the orgy of media propaganda that ordinary members of the public were subjected to, particularly in this case? Does this hold true, if you take into account the fact that ordinary shopkeepers, particularly those who sell electronic goods without receipts in the ‘grey market’, are completely beholden to the Delhi Police?

None of the inconsistencies that I have written about so far are the result of spectacular detective work on my part. A lot of them are documented in an excellent book called December 13th: Terror Over Democracy by Nirmalangshu Mukherji; in two reports (Trial of Errors and Balancing Act) published by the Peoples’ Union for Democratic Rights, Delhi; and most important of all, in the three thick volumes of judgements of the trial court, the high court and the Supreme Court. All these are public documents, lying on my desk. Why is it that when there is this whole murky universe begging to be revealed, our TV channels are busy staging hollow debates between uninformed people and grasping politicians? Why is it that apart from a few sporadic independent commentators, our newspapers carry front-page stories about who the hangman is going to be, and macabre details about the length (60 metres) and weight (3.75 kg) of the rope that will be used to hang Mohammed Afzal (Indian Express, October 16, 2006). Shall we pause for a moment to say a few hosannas for the Free Press?

It’s not an easy thing for most people to do, but if you can, unmoor yourself conceptually, if only for a moment, from the “Police is Good/Terrorists are Evil” ideology. The evidence on offer minus its ideological trappings opens up a chasm of terrifying possibilities. It points in directions which most of us would prefer not to look.

The prize for the Most Ignored Legal Document in the entire case goes to the Statement of the Accused Mohammed Afzal under Section 313 of the Criminal Procedure Code. In this document, the evidence against him is put to him by the court in the form of questions. He can either accept the evidence or dispute it, and has the opportunity to put down his version of his story in his own words. In Afzal’s case, given that he has never had any real opportunity to be heard, this document tells his story in his voice.

In this document, Afzal accepts certain charges made against him by the prosecution. He accepts that he met a man called Tariq. He accepts that Tariq introduced him to a man called Mohammad. He accepts that he helped Mohammad come to Delhi and helped him to buy a second-hand white Ambassador car. He accepts that Mohammad was one of the five fidayeen who was killed in the Attack. The important thing about Afzal’s Statement of the Accused is that he makes no effort to completely absolve himself or claim innocence. But he puts his actions in a context that is devastating. Afzal’s statement explains the peripheral part he played in the Parliament attack. But it also ushers us towards an understanding of some possible reasons for why the investigation was so shoddy, why it pulls up short at the most crucial junctures and why it is vital that we do not dismiss this as just incompetence and shoddiness. Even if we don’t believe Afzal, given what we do know about the trial and the role of the Special Cell, it is inexcusable not to look in the direction he’s pointing. He gives specific information—names, places, dates. (This could not have been easy, given that his family, his brothers, his wife and young son live in Kashmir and are easy meat for the people he mentions in his deposition.)

In Afzal’s words:

Truth, in Kashmir, is probably more dangerous than anything else. The deeper you dig, the worse it gets.

“I live in Sopre J&K and in the year 2000 when I was there Army used to harass me almost daily, then said once a week. One Raja Mohan Rai used to tell me that I should give information to him about militants. I was a surrendered militant and all militants have to mark Attendance at Army Camp every Sunday. I was not being physically torture by me. He used to only just threatened me. I used to give him small information which I used to gather from newspaper, in order to save myself. In June/ July 2000 I migrated from my village and went to town Baramullah. I was having a shop of distribution of Surgical instruments which I was running on commission basis. One day when I was going on my scooter S.T.F (State Task Force) people came and picked me up and they continuously tortured me for five days. Somebody had given information to S.T.F that I was again indulging in militant activities. That person was confronted with me and released in my presence. Then I was kept by them in custody for about 25 days and I got myself released by paying Rs 1 lakh. Special Cell People had confirmed this incident. Thereafter I was given a certificate by the S.T.F and they made me a Special Police Officer for six months. They were knowing I will not work for them. Tariq met me in Palhalan S.T.F camp where I was in custody of S.T.F. Tariq met me later on in Sri Nagar and told me he was basically working for S.T.F. I told him I was also working for S.T.F. Mohammad who was killed in Attack on Parliament was along with Tariq. Tariq told me he was from Keran sector of Kashmir and he told me that I should take Mohammad to Delhi as Mohammad has to go out of country from Delhi after some time. I don’t know why I was caught by the police of Sri Nagar on 15.12.2001. I was boarding bus at Sri Nagar bus stop, for going home when police caught me. Witness Akbar who had deposed in the court that he had apprehended Shaukat and me in Sri Nagar had conducted a raid at my shop about a year prior to December 2001 and told me that I was selling fake surgical instruments and he took Rs 5000/- from me. I was tortured at Special Cell and one Bhoop Singh even compelled me to take urine and I saw family of S. A.R. Geelani also there, Geelani was in miserable condition. He was not in a position to stand. We were taken to Doctor for examination but instructions used to be issued that we have to tell Doctor that everything was alright with a threat that if we do not do so we be again tortured.”

He then asks the court’s permission to add some more information.

“Mohammad the slain terrorist of Parliament attack had come along with me from Kashmir. The person who handed him over to me is Tariq. Tariq is working with Security Force and S.T.F JK Police. Tariq told me that if I face any problem due to Mohammad he will help me as he knew the security forces and S.T.F very well… Tariq had told me that I just have to drop Mohammad at Delhi and do nothing else. And if I would not take Mohammad with me to Delhi I would be implicated in some other case. I under these circumstances brought Mohammad to Delhi under a compulsion without knowing he was a terrorist.”

So now we have a picture emerging of someone who could be a key player. ‘Witness Akbar’ (PW 62), Mohd Akbar, Head Constable, Parimpora Police Station, the J&K policeman who signed the Seizure Memo at the time of Afzal’s arrest. In a letter to Sushil Kumar, his Supreme Court lawyer, Afzal describes a chilling moment at one point in the trial. In the court, Witness Akbar, who had come from Srinagar to testify about the Seizure Memo, reassured Afzal in Kashmiri that “his family was alright”. Afzal immediately recognised that this was a veiled threat. Afzal also says that after he was arrested in Srinagar he was taken to the Parimpora police station and beaten, and plainly told that his wife and family would suffer dire consequences if he did not co-operate. (We already know that Afzal’s brother Hilal had been held in illegal detention by the SOG during some crucial months.)

In this letter, Afzal describes how he was tortured in the STF camp—with electrodes on his genitals and chillies and petrol in his anus. He mentions the name of Dy Superintendent of Police Dravinder Singh who said he needed him to do a ‘small job’ for him in Delhi. He also says that some of the phone numbers mentioned in the chargesheet can be traced to an STF camp in Kashmir.

Protests against Afzal’s hanging in Srinagar

It is Afzal’s story that gives us a glimpse into what life is really like in the Kashmir Valley. It’s only in the Noddy Book version we read about in our newspapers that Security Forces battle Militants and innocent Kashmiris are caught in the cross-fire. In the adult version, Kashmir is a valley awash with militants, renegades, security forces, double-crossers, informers, spooks, blackmailers, blackmailees, extortionists, spies, both Indian and Pakistani intelligence agencies, human rights activists, NGOs and unimaginable amounts of unaccounted-for money and weapons.

There are not always clear lines that demarcate the boundaries between all these things and people, it’s not easy to tell who is working for whom.

Truth, in Kashmir, is probably more dangerous than anything else. The deeper you dig, the worse it gets. At the bottom of the pit is the SOG and STF that Afzal talks about. These are the most ruthless, indisciplined and dreaded elements of the Indian security apparatus in Kashmir. Unlike the more formal forces, they operate in a twilight zone where policemen, surrendered militants, renegades and common criminals do business. They prey upon the local population, particularly in rural Kashmir. Their primary victims are the thousands of young Kashmiri men who rose up in revolt in the anarchic uprising of the early ’90s and have since surrendered and are trying to live normal lives.

Afzal’s surrender was treated as a crime and his life became a hell. Can Kashmiri youth be blamed if the lesson they draw from his story is that it would be insane to surrender?

In 1989, when Afzal crossed the border to be trained as a militant, he was only 20 years old. He returned with no training, disillusioned with his experience. He put down his gun and enrolled himself in Delhi University. In 1993 without ever having been a practising militant, he voluntarily surrendered to the Border Security Force (BSF). Illogically enough, it was at this point that his nightmares began. His surrender was treated as a crime and his life became a hell. Can young Kashmiri men be blamed if the lesson they draw from Afzal’s story is that it would be not just stupid, but insane to surrender their weapons and submit to the vast range of myriad cruelties the Indian State has on offer for them?

The story of Mohammed Afzal has enraged Kashmiris because his story is their story too. What has happened to him could have happened, is happening and has happened to thousands of young Kashmiri men and their families. The only difference is that their stories are played out in the dingy bowels of joint interrogation centres, army camps and police stations where they have been burned, beaten, electrocuted, blackmailed and killed, their bodies thrown out of the backs of trucks for passers-by to find. Whereas Afzal’s story is being performed like a piece of medieval theatre on the national stage, in the clear light of day, with the legal sanction of a ‘fair trial’, the hollow benefits of a ‘free press’ and all the pomp and ceremony of a so-called democracy.

If Afzal is hanged, we’ll never know the answer to the real question: Who attacked the Indian Parliament? Was it the Lashkar-e-Toiba? The Jaish-e-Mohammed? Or does the answer lie somewhere deep in the secret heart of this country that we all live in and love and hate in our own beautiful, intricate, various, and thorny ways?

There ought to be a Parliamentary Inquiry into the December 13 attack on Parliament. While the inquiry is pending, Afzal’s family in Sopore must be protected because they are vulnerable hostages in this bizarre story.

To hang Mohammed Afzal without knowing what really happened is a misdeed that will not easily be forgotten. Or forgiven. Nor should it be.

Notwithstanding the 10% Growth Rate.
[English magazine outlook से साभार ]

Posted in General | 1 Comment

ईश्वर की अवधारणा के खिलाफ एक नया वैज्ञानिक तर्क…………….

vlcsnap-2013-02-07-13h56m54s22
ईश्वर की अवधारणा पर बहस बहुत पुरानी है। मध्यकाल तक, जब तक विज्ञान पूरी तरह धर्म के चंगुल में था, ईश्वर हर जगह था – यानी कण कण में। आधुनिक काल में जब विज्ञान धर्म के चंगुल से थोड़ा आजाद हुआ तो ईश्वर की अवधारणा पर तार्किक प्रश्न उठने लगे। विज्ञान का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ने लगा, कण कण में व्याप्त ईश्वर विज्ञान से दूर भागने लगा। विज्ञान उसका पीछा करने लगा। चांद से मंगल, मंगल से बृहस्पति, बृहस्पति से सुदूर आकाशगंगा…………………..। लेकिन विज्ञान ने उसका पीछा नही छोड़ा। अंततः उसे ‘बिग बैंग’ के उस पार जाकर शरण लेनी पड़ी। ईश्वर के समर्थक कहने लगे कि ‘बिग बैंग’ का ‘बटन’ उसी ने दबाया है।
लेकिन स्टीफन हाकिंस ने ईश्वर को यहा से भी धकिया दिया। उन्होने प्रस्थापना दी कि ‘बिग बैंग’ से पहले ‘समय’ का अस्तित्व ही नही था। मतलब ईश्वर के पास वह समय ही नही था कि वह ‘बिग बैंग’ के लिए बटन दबाता।
vlcsnap-2013-02-07-14h03m52s105
हाकिंस ने यह स्टेटमेन्ट पिछले साल डिस्कवरी चैनल के लिए बनाये गये एक डाक्यूमेन्टरी ‘Did god create the universe’ में दिया। इससे पहले हाकिंस भी ईश्वर के सवाल पर डिप्लोमेटिक बयान देते रहे है। इससे पहले ईश्वर के सवाल पर उनका यही कहना होता था कि ईश्वर का ब्रहमांड के नियमों में कोई हस्तक्षेप नही है। पिछले साल पहली बार उन्होंने उपरोक्त प्रोग्राम में साफ साफ कहा कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नही है। उन्होने इस बात के लिए आत्मालोचना भी की कि 1984 में रोम में हुए वैज्ञानिकों के एक सम्मेलन में जब आमन्त्रित्र पोप ने वैज्ञानिकों से यह कहा कि वे ब्रहंमान्ड से सम्बन्धित अपनी खोजो में ईश्वर पर सवाल ना उठाये तो हाकिन्स ने इस अवैज्ञानिक सुझाव पर कोई आपत्ति नही दर्ज की। उन्हे इस बात का आज भी मलाल है। हाकिन्स जैसा व्यक्ति जब धर्म से इतना भय खाता है तो आम लोगो की हालत क्या होगी, इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। खैर यह सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है।
चलिए, देर आये दुरुस्त आये। हाकिन्स के इस बयान के बाद पोप को हाकिन्स की निन्दा करनी ही थी और उन्होने की।
डिस्कवरी चैनल द्वारा बनायी गयी उपरोक्त डाक्यूमेन्टरी में हाकिन्स का मुख्य तर्क यह है-‘‘ क्या बिग बैंग के लिए ईश्वर जिम्मेदार है? रोजमर्रा के जीवन में हम देखते है कि किसी भी घटना का कोई कारण होता है जो कुछ समय पहले घटित हुआ होता है। इसलिए हमारे लिए यह सोचना स्वाभाविक है कि इस ब्रहमान्ड का भी कोई कारण होगा और यह कारण ईश्वर हो सकता है। लेकिन ब्रहमान्ड की शुरुआत में समय की जो भूमिका थी वह ईश्वर के अस्तित्व को नकार देती है और यह स्थापित करती है कि ब्रहमान्ड अपने आप पैदा हुआ है। मूल बात यह है कि बिग बैंग के पहले समय का कोई अस्तित्व नही था। इसलिए बिग बैंग एकमात्र ऐसी परिघटना है जिसका कोई कारण नही है क्योकि ‘कारण’ के अस्तित्व के लिए समय का होना जरुरी है। मेरे लिए इसका मतलब यह हुआ कि उस समय किसी रचयिता का कोई अस्तित्व नही हो सकता क्योकि वहा समय का कोई अस्तित्व नही है। चुंकि समय भी बिग बैंग के साथ ही शुरु हुआ, इसलिए बिग बैंग का ना ही कोई कारण हो सकता है और ना ही इसके लिए कोई रचयिता जिम्मेदार है…………………इसलिए जब लोग मुझसे पूछते है कि क्या ईश्वर ने यह ब्रहमान्ड बनाया है तो मै उनसे कहता हूं कि इस सवाल का कोई सेन्स नही है। बिग बैंग के पहले समय का कोई अस्तित्व नही था, इसलिए ईश्वर के पास वह समय ही नही था कि वह ब्रहमान्ड की रचना करे। यह वैसे ही है जैसे यह पूछना कि पृथ्वी का किनारा किधर है। पृथ्वी गोल है। इसका कोई किनारा नही है। इसलिए इसकी खोज करना एक निरर्थक प्रयास है।’’
आसानी के लिए हम हाकिन्स के मुख्य तर्को को चार बिन्दुओं में समेट सकते है।
1. हर प्रभाव का एक कारण होता है जो समय में होता है।
2. समय की शुरुआत [ब्रहमान्ड की उत्पत्ती] से पहले कोई समय नही था।
3. इसलिए ब्रहमान्ड की उत्पत्ती का कोई कारण नही है।
4. इसलिए ईश्वर के होने का कोई सवाल ही नही पैदा होता।
तो आइये देखते है यह दिलचस्प विडियो। इसे आप यहां से डाउनलोड कर सकते है। अच्छी बात यह है कि यह विडियो हिन्दी में भी आ गया है।

Posted in General | Comments Off on ईश्वर की अवधारणा के खिलाफ एक नया वैज्ञानिक तर्क…………….

अब्राहम लिंकन और दास प्रथा उन्मूलन………..

Abraham_Lincoln_November_1863
अमरिका में दास प्रथा के खात्में की 150 वीं बरषी है। दास प्रथा उन्मूलन में अब्राहम लिंकन की भूमिका ऐतिहासिक है। लेकिन उस भूमिका की प्रकृति को लेकर आज कई सवाल खड़े हो गये है। इसी साल स्पीलबर्ग की महत्वाकांक्षी फिल्म ‘लिंकन’ भी रिलीज हो रही है। इस फिल्म ने भी संबन्धित बहस को और तेज कर दिया है।
अमरिका के इतिहासकार ‘हावर्ड फास्ट’ ने अपनी विख्यात पुस्तक ‘पीपुल्स हिस्ट्री आफ अमेरिका’ में उस दौर के बारे में विस्तार से लिखा है।
जिन्हे सामाजिक परिघटनाओं को ‘वर्ग नजरिये’ से देखने में कोई परहेज नही है, उन्हे उपरोक्त पुस्तक का वह हिस्सा काफी विचारोत्तेजक लगेगा।
तो प्रस्तुत है ‘पीपुल्स हिस्ट्री आफ अमेरिका’ पुस्तक से वह हिस्सा-

John Brown1 was executed by the state of Virginia with the approval of the national government. It was the national government which, while weakly enforcing the law ending the slave trade, sternly enforced the laws providing for the return of fugitives to slavery. It was the national government that, in Andrew Jackson’s administration, collaborated with the South to keep abolitionist literature out of the mails in the southern states. It was the Supreme Court of the United States that declared in 1857 that the slave Dred Scott could not sue for his freedom because he was not a person, but property.

Such a national government would never accept an end to slavery by rebellion. It would end slavery only under conditions controlled by whites, and only when required by the political and economic needs of the business elite of the North. It was Abraham Lincoln who combined perfectly the needs of business, the political ambition of the new Republican party, and the rhetoric of humanitarianism. He would keep the abolition of slavery not at the top of his list of priorities, but close enough to the top so it could be pushed there temporarily by abolitionist pressures and by practical political advantage.

Lincoln could skillfully blend the interests of the very rich and the interests of the black at a moment in history when these interests met. And he could link these two with a growing section of Americans, the white, up-and-coming, economically ambitious, politically active middle class. As Richard Hofstadter puts it:

Thoroughly middle class in his ideas, he spoke for those millions of Americans who had begun their lives as hired workers-as farm hands, clerks, teachers, mechanics, flatboat men, and rail- splitters-and had passed into the ranks of landed farmers, prosperous grocers, lawyers, merchants, physicians and politicians.

Lincoln could argue with lucidity and passion against slavery on moral grounds, while acting cautiously in practical politics. He believed “that the institution of slavery is founded on injustice and bad policy, but that the promulgation of abolition doctrines tends to increase rather than abate its evils.” (Put against this Frederick Douglass’s statement on struggle, or Garrison’s “Sir, slavery will not be overthrown without excitement, a most tremendous excitement”) Lincoln read the Constitution strictly, to mean that Congress, because of the Tenth Amendment (reserving to the states powers not specifically given to the national government), could not constitutionally bar slavery in the states.

When it was proposed to abolish slavery in the District of Columbia, which did not have the rights of a state that was directly under the jurisdiction of Congress, Lincoln said this would be Constitutional, but it should not be done unless the people in the District wanted it. Since most there were white, this killed the idea. As Hofstadter said of Lincoln’s statement, it “breathes the fire of an uncompromising insistence on moderation.”

Lincoln refused to denounce the Fugitive Slave Law publicly. He wrote to a friend: “I confess I hate to see the poor creatures hunted down . .. but I bite my lips and keep quiet.” And when he did propose, in 1849, as a Congressman, a resolution to abolish slavery in the District of Columbia, he accompanied this with a section requiring local authorities to arrest and return fugitive slaves coming into Washington. (This led Wendell Phillips, the Boston abolitionist, to refer to him years later as “that slavehound from Illinois.”) He opposed slavery, but could not see blacks as equals, so a constant theme in his approach was to free the slaves and to send them back to Africa.

In his 1858 campaign in Illinois for the Senate against Stephen Douglas, Lincoln spoke differently depending on the views of his listeners (and also perhaps depending on how close it was to the election). Speaking in northern Illinois in July (in Chicago), he said:

Let us discard all this quibbling about this man and the other man, this race and that race and the other race being inferior, and therefore they must be placed in an inferior position. Let us discard all these things, and unite as one people throughout this land, until we shall once more stand up declaring that all men are created equal.

Two months later in Charleston, in southern Illinois, Lincoln told his audience:

I will say, then, that I am not, nor ever have been, in favor of bringing about in any way the social and political equality of the white and black races (applause); that I am not, nor ever have been, in favor of making voters or jurors of negroes, nor of qualifying them to hold office, nor to intermarry with white people.. . .

And inasmuch as they cannot so live, while they do remain together there must be the position of superior and inferior, and I as much as any other man am in favor of having the superior position assigned to the white race.

Behind the secession of the South from the Union, after Lincoln was elected President in the fall of 1860 as candidate of the new Republican party, was a long series of policy clashes between South and North. The clash was not over slavery as a moral institution-most northerners did not care enough about slavery to make sacrifices for it, certainly not the sacrifice of war. It was not a clash of peoples (most northern whites were not economically favored, not politically powerful; most southern whites were poor farmers, not decisionmakers) but of elites. The northern elite wanted economic expansion-free land, free labor, a free market, a high protective tariff for manufacturers, a bank of the United States. The slave interests opposed all that; they saw Lincoln and the Republicans as making continuation of their pleasant and prosperous way of life impossible in the future.

So, when Lincoln was elected, seven southern states seceded from the Union. Lincoln initiated hostilities by trying to repossess the federal base at Fort Sumter, South Carolina, and four more states seceded. The Confederacy was formed; the Civil War was on.

Lincoln’s first Inaugural Address, in March 1861, was conciliatory toward the South and the seceded states: “I have no purpose, directly or indirectly, to interfere with the institution of slavery in the States where it exists. I believe I have no lawful right to do so, and I have no inclination to do so.” And with the war four months on, when General John C. Fremont in Missouri declared martial law and said slaves of owners resisting the United States were to be free, Lincoln countermanded this order. He was anxious to hold in the Union the slave states of Maryland, Kentucky, Missouri, and Delaware.

It was only as the war grew more bitter, the casualties mounted, desperation to win heightened, and the criticism of the abolitionists threatened to unravel the tattered coalition behind Lincoln that he began to act against slavery. Hofstadter puts it this way: “Like a delicate barometer, he recorded the trend of pressures, and as the Radical pressure increased he moved toward the left.” Wendell Phillips said that if Lincoln was able to grow “it is because we have watered him.”

Racism in the North was as entrenched as slavery in the South, and it would take the war to shake both. New York blacks could not vote unless they owned $250 in property (a qualification not applied to whites). A proposal to abolish this, put on the ballot in 1860, was defeated two to one (although Lincoln carried New York by 50,000 votes). Frederick Douglass commented: “The black baby of Negro suffrage was thought too ugly to exhibit on so grand an occasion. The Negro was stowed away like some people put out of sight their deformed children when company comes.”

Wendell Phillips, with all his criticism of Lincoln, recognized the possibilities in his election. Speaking at the Tremont Temple in Boston the day after the election, Phillips said:

If the telegraph speaks truth, for the first time in our history the slave has chosen a President of the United States. . . . Not an Abolitionist, hardly an antislavery man, Mr. Lincoln consents to represent an antislavery idea. A pawn on the political chessboard, his value is in his position; with fair effort, we may soon change him for knight, bishop or queen, and sweep the board. (Applause)

Conservatives in the Boston upper classes wanted reconciliation with the South. At one point they stormed an abolitionist meeting at that same Tremont Temple, shortly after Lincoln’s election, and asked that concessions be made to the South “in the interests of commerce, manufactures, agriculture.”

The spirit of Congress, even after the war began, was shown in a resolution it passed in the summer of 1861, with only a few dissenting votes: “… this war is not waged . . . for any purpose of… overthrowing or interfering with the rights of established institutions of those states, but… to preserve the Union.”

The abolitionists stepped up their campaign. Emancipation petitions poured into Congress in 1861 and 1862. In May of that year, Wendell Phillips said: “Abraham Lincoln may not wish it; he cannot prevent it; the nation may not will it, but the nation cannot prevent it. I do not care what men want or wish; the negro is the pebble in the cog-wheel, and the machine cannot go on until you get him out.”

In July Congress passed a Confiscation Act, which enabled the freeing of slaves of those fighting the Union. But this was not enforced by the Union generals, and Lincoln ignored the nonenforcement. Garrison called Lincoln’s policy “stumbling, halting, prevaricating, irresolute, weak, besotted,” and Phillips said Lincoln was “a first-rate second-rate man.”

An exchange of letters between Lincoln and Horace Greeley, editor of the New York Tribune, in August of 1862, gave Lincoln a chance to express his views. Greeley wrote:

Dear Sir. I do not intrude to tell you-for you must know already-that a great proportion of those who triumphed in your election … are sorely disappointed and deeply pained by the policy you seem to be pursuing with regard to the slaves of rebels,… We require of you, as the first servant of the Republic, charged especially and preeminently with this duty, that you EXECUTE THE LAWS. … We think you are strangely and disastrously remiss . .. with regard to the emancipating provisions of the new Confiscation Act….

We think you are unduly influenced by the councils … of certain politicians hailing from the Border Slave States.

Greeley appealed to the practical need of winning the war. “We must have scouts, guides, spies, cooks, teamsters, diggers and choppers from the blacks of the South, whether we allow them to fight for us or not…. I entreat you to render a hearty and unequivocal obedience to the law of the land.”

Lincoln had already shown his attitude by his failure to countermand an order of one of his commanders, General Henry Halleck, who forbade fugitive Negroes to enter his army’s lines. Now he replied to Greeley:

Dear Sir: … I have not meant to leave any one in doubt. .. . My paramount object in this struggle is to save the Union, and is not either to save or destroy Slavery. If I could save the Union without freeing any slave, I would do it; and if I could save it by freeing all the slaves, I would do it; and if I could do it by freeing some and leaving others alone, I would also do that. What I do about Slavery and the colored race, I do because it helps to save this Union; and what I forbear, I forbear because I do not believe it would help to save the Union. . .. I have here stated my purpose according to my view of official duty, and I intend no modification of my oft-expressed personal wish that all men, everywhere, could be free. Yours. A. Lincoln.

So Lincoln distinguished between his “personal wish” and his “official duty.”

When in September 1862, Lincoln issued his preliminary Emancipation Proclamation, it was a military move, giving the South four months to stop rebelling, threatening to emancipate their slaves if they continued to fight, promising to leave slavery untouched in states that came over to the North:

That on the 1st day of January, AD 1863, all persons held as slaves within any State or designated part of a State the people whereof shall then be in rebellion against the United States shall be then, thenceforward and forever free. . . .

Thus, when the Emancipation Proclamation was issued January 1, 1863, it declared slaves free in those areas still fighting against the Union (which it listed very carefully), and said nothing about slaves behind Union lines. As Hofstadter put it, the Emancipation Proclamation “had all the moral grandeur of a bill of lading.” The London Spectator wrote concisely: “The principle is not that a human being cannot justly own another, but that he cannot own him unless he is loyal to the United States.”

Limited as it was, the Emancipation Proclamation spurred antislavery forces. By the summer of 1864, 400,000 signatures asking legislation to end slavery had been gathered and sent to Congress, something unprecedented in the history of the country. That April, the Senate had adopted the Thirteenth Amendment, declaring an end to slavery, and in January 1865, the House of Representatives followed.

With the Proclamation, the Union army was open to blacks. And the more blacks entered the war, the more it appeared a war for their liberation. The more whites had to sacrifice, the more resentment there was, particularly among poor whites in the North, who were drafted by a law that allowed the rich to buy their way out of the draft for $300. And so the draft riots of 1863 took place, uprisings of angry whites in northern cities, their targets not the rich, far away, but the blacks, near at hand. It was an orgy of death and violence. A black man in Detroit described what he saw: a mob, with kegs of beer on wagons, armed with clubs and bricks, marching through the city, attacking black men, women, children. He heard one man say: “If we are got to be killed up for Negroes then we will kill every one in this town.”

The Civil War was one of the bloodiest in human history up to that time: 600,000 dead on both sides, in a population of 30 million-the equivalent, in the United States of 1978, with a population of 250 million, of 5 million dead. As the battles became more intense, as the bodies piled up, as war fatigue grew, the existence of blacks in the South, 4 million of them, became more and more a hindrance to the South, and more and more an opportunity for the North. Du Bois, in Black Reconstruction, pointed this out:

.. . these slaves had enormous power in their hands. Simply by stopping work, they could threaten the Confederacy with starvation. By walking into the Federal camps, they showed to doubting Northerners the easy possibility of using them thus, but by the same gesture, depriving their enemies of their use in just these fields….

It was this plain alternative that brought Lee’s sudden surrender. Either the South must make terms with its slaves, free them, use them to fight the North, and thereafter no longer treat them as bondsmen; or they could surrender to the North with the assumption that the North after the war must help them to defend slavery, as it had before.

George Rawick, a sociologist and anthropologist, describes the development of blacks up to and into the Civil War:

The slaves went from being frightened human beings, thrown among strange men, including fellow slaves who were not their kinsmen and who did not speak their language or understand their customs and habits, to what W. E. B. DuBois once described as the general strike whereby hundreds of thousands of slaves deserted the plantations, destroying the Smith’s ability to supply its army.

Black women played an important part in the war, especially toward the end. Sojourner Truth, the legendary ex-slave who had been active in the women’s rights movement, became recruiter of black troops for the Union army, as did Josephine St. Pierre Ruffin of Boston. Harriet Tubman raided plantations, leading black and white troops, and in one expedition freed 750 slaves. Women moved with the colored regiments that grew as the Union army marched through the South, helping their husbands, enduring terrible hardships on the long military treks, in which many children died. They suffered the fate of soldiers, as in April 1864, when Confederate troops at Fort Pillow, Kentucky, massacred Union soldiers who had surrendered-black and white, along with women and children in an adjoining camp.

It has been said that black acceptance of slavery is proved by the fact that during the Civil War, when there were opportunities for escape, most slaves stayed on the plantation. In fact, half a million ran away- about one in five, a high proportion when one considers that there was great difficulty in knowing where to go and how to live.

The owner of a large plantation in South Carolina and Georgia wrote in 1862: “This war has taught us the perfect impossibility of placing the least confidence in the negro. In too numerous instances those we esteemed the most have been the first to desert us.” That same year, a lieutenant in the Confederate army and once mayor of Savannah, Georgia, wrote: “I deeply regret to learn that the Negroes still continue to desert to the enemy.”

A minister in Mississippi wrote in the fall of 1862: “On my arrival was surprised to hear that our negroes stampeded to the Yankees last night or rather a portion of them…. I think every one, but with one or two exceptions will go to the Yankees. Eliza and her family are certain to go. She does not conceal her thoughts but plainly manifests her opinions by her conduct-insolent and insulting.” And a woman’s plantation journal of January 1865:

The people are all idle on the plantations, most of them seeking their own pleasure. Many servants have proven faithful, others false and rebellious against all authority and restraint. .. . Their condition is one of perfect anarchy and rebellion. They have placed themselves in perfect antagonism to their owners and to all government and control.. . . Nearly all the house servants have left their homes; and from most of the plantations they have gone in a body.

Also in 1865, a South Carolina planter wrote to the New York Tribune that

the conduct of the Negro in the late crisis of our affairs has convinced me that we were all laboring under a delusion…. I believed that these people were content, happy, and attached to their masters. But events and reflection have caused me to change these positions.. .. If they were content, happy and attached to their masters, why did they desert him in the moment of his need and flock to an enemy, whom they did not know; and thus left their perhaps really good masters whom they did know from infancy?

Genovese notes that the war produced no general rising of slaves, but: “In Lafayette County, Mississippi, slaves responded to the Emancipation Proclamation by driving off their overseers and dividing the land and implements among themselves.” Aptheker reports a conspiracy of Negroes in Arkansas in 1861 to kill their enslavers. In Kentucky that year, houses and barns were burned by Negroes, and in the city of New Castle slaves paraded through the city “singing political songs, and shouting for Lincoln,” according to newspaper accounts. After the Emancipation Proclamation, a Negro waiter in Richmond, Virginia, was arrested for leading “a servile plot,” while in Yazoo City, Mississippi, slaves burned the courthouse and fourteen homes.

There were special moments: Robert Smalls (later a South Carolina Congressman) and other blacks took over a steamship, The Planter, and sailed it past the Confederate guns to deliver it to the Union navy.

Most slaves neither submitted nor rebelled. They continued to work, waiting to see what happened. When opportunity came, they left, often joining the Union army. Two hundred thousand blacks were in the army and navy, and 38,000 were killed. Historian James McPherson says: “Without their help, the North could not have won the war as soon as it did, and perhaps it could not have won at all.”

What happened to blacks in the Union army and in the northern cities during the war gave some hint of how limited the emancipation would be, even with full victory over the Confederacy. Off- duty black soldiers were attacked in northern cities, as in Zanesville, Ohio, in February 1864, where cries were heard to “kill the nigger.” Black soldiers were used for the heaviest and dirtiest work, digging trenches, hauling logs and camion, loading ammunition, digging wells for white regiments. White privates received $13 a month; Negro privates received $10 a month.

Late in the war, a black sergeant of the Third South Carolina Volunteers, William Walker, marched his company to his captain’s tent and ordered them to stack arms and resign from the army as a protest against what he considered a breach of contract, because of unequal pay. He was court-martialed and shot for mutiny. Finally, in June 1864, Congress passed a law granting equal pay to Negro soldiers.

The Confederacy was desperate in the latter part of the war, and some of its leaders suggested the slaves, more and more an obstacle to their cause, be enlisted, used, and freed. After a number of military defeats, the Confederate secretary of war, Judah Benjamin, wrote in late 1864 to a newspaper editor in Charleston: “. . . It is well known that General Lee, who commands so largely the confidence of the people, is strongly in favor of our using the negroes for defense, and emancipating them, if necessary, for that purpose. . . .” One general, indignant, wrote: “If slaves will make good soldiers, our whole theory of slavery is wrong.”

By early 1865, the pressure had mounted, and in March President Davis of the Confederacy signed a “Negro Soldier Law” authorizing the enlistment of slaves as soldiers, to be freed by consent of their owners and their state governments. But before it had any significant effect, the war was over.

Former slaves, interviewed by the Federal Writers’ Project in the thirties, recalled the war’s end. Susie Melton:

I was a young gal, about ten years old, and we done heard that Lincoln gonna turn the niggers free. Ol’ missus say there wasn’t nothin’ to it. Then a Yankee soldier told someone in Williamsburg that Lincoln done signed the ‘mancipation. Was wintertime and mighty cold that night, but everybody commenced getting ready to leave. Didn’t care nothin’ about missus – was going to the Union lines. And all that night the niggers danced and sang right out in the cold. Next morning at day break we all started out with blankets and clothes and pots and pans and chickens piled on our backs, ’cause missus said we couldn’t take no horses or carts. And as the sun come up over the trees, the niggers started to singing: Sun, you be here and I’ll be gone
Sun, you be here and I’ll be gone
Sun, you be here and I’ll be gone
Bye, bye, don’t grieve after me
Won’t give you my place, not for yours
Bye, bye, don’t grieve after me
Cause you be here and I’ll be gone.

Anna Woods:

We wasn’t there in Texas long when the soldiers marched in to tell us that we were free. … I remembers one woman. She jumped on a barrel and she shouted. She jumped off and she shouted. She jumped hack on again and shouted some more. She kept that up for a long time, just jumping on a barrel and back off again.

Annie Mae Weathers said:

I remember hearing my pa say that when somebody came and hollered, “You niggers is free at last,” say he just dropped his hoc and said in a queer voice, “Thank God for that.”

The Federal Writers’ Project recorded an ex-slave named Fannie Berry:

Niggers shoutin’ and clappin’ hands and singin’! Chillun runnin’ all over the place beatin’ time and yellin’! Everybody happy. Sho’ did some celebratin’. Run to the kitchen and shout in the window:

“Mammy, don’t you cook no more.

You’s free! You’s free!”

Many Negroes understood that their status after the war, whatever their situation legally, would depend on whether they owned the land they worked on or would be forced to be semislaves for others. In 1863, a North Carolina Negro wrote that “if the strict law of right and justice is to be observed, the country around me is the entailed inheritance of the Americans of African descent, purchased by the invaluable labor of our ancestors, through a life of tears and groans, under the lash and yoke of tyranny.”

Abandoned plantations, however, were leased to former planters, and to white men of the North. As one colored newspaper said: “The slaves were made serfs and chained to the soil. . . . Such was the boasted freedom acquired by the colored man at the hands of the Yankee.”

Under congressional policy approved by Lincoln, the property confiscated during the war under the Confiscation Act of July 1862 would revert to the heirs of the Confederate owners. Dr. John Rock, a black physician in Boston, spoke at a meeting: “Why talk about compensating masters? Compensate them for what? What do you owe them? What does the slave owe them? What does society owe them? Compensate the master? . . . It is the slave who ought to be compensated. The property of the South is by right the property of the slave. . . .”

Some land was expropriated on grounds the taxes were delinquent, and sold at auction. But only a few blacks could afford to buy this. In the South Carolina Sea Islands, out of 16,000 acres up for sale in March of 1863, freedmen who pooled their money were able to buy 2,000 acres, the rest being bought by northern investors and speculators. A freedman on the Islands dictated a letter to a former teacher now in Philadelphia:

My Dear Young Missus: Do, my missus, tell Linkum dat we wants land – dis bery land dat is rich wid de sweat ob de face and de blood ob we back. . . . We could a bin buy all we want, but dey make de lots too big, and cut we out.

De word cum from Mass Linkum’s self, dat we take out claims and hold on ter um, an’ plant um, and he will see dat we get um, every man ten or twenty acre. We too glad. We stake out an’ list, but fore de time for plant, dese commissionaries sells to white folks all de best land. Where Linkum?

In early 1865, General William T. Sherman held a conference in Savannah, Georgia, with twenty Negro ministers and church officials, mostly former slaves, at which one of them expressed their need: “The way we can best take care of ourselves is to have land, and till it by our labor. . . .” Four days later Sherman issued “Special Field Order No. 15,” designating the entire southern coastline 30 miles inland for exclusive Negro settlement. Freedmen could settle there, taking no more than 40 acres per family. By June 1865, forty thousand freedmen had moved onto new farms in this area. But President Andrew Johnson, in August of 1865, restored this land to the Confederate owners, and the freedmen were forced off, some at bayonet point.

Ex-slave Thomas Hall told the Federal Writers’ Project:

Lincoln got the praise for freeing us, but did he do it? He gave us freedom without giving us any chance to live to ourselves and we still had to depend on the southern white man for work, food, and clothing, and he held us out of necessity and want in a state of servitude but little better than slavery.

The American government had set out to fight the slave states in 1861, not to end slavery, but to retain the enormous national territory and market and resources. Yet, victory required a crusade, and the momentum of that crusade brought new forces into national politics: more blacks determined to make their freedom mean something; more whites-whether Freedman’s Bureau officials, or teachers in the Sea Islands, or “carpetbaggers” with various mixtures of humanitarianism and personal ambition-concerned with racial equality. There was also the powerful interest of the Republican party in maintaining control over the national government, with the prospect of southern black votes to accomplish this. Northern businessmen, seeing Republican policies as beneficial to them, went along for a while.

The result was that brief period after the Civil War in which southern Negroes voted, elected blacks to state legislatures and to Congress, introduced free and racially mixed public education to the South. A legal framework was constructed. The Thirteenth Amendment outlawed slavery: “Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime whereof the party shall have been duly convicted, shall exist within the United States, or any place subject to their jurisdiction.” The Fourteenth Amendment repudiated the prewar Dred Scott decision by declaring that “all persons born or naturalized in the United States” were citizens. It also seemed to make a powerful statement for racial equality, severely limiting “states’ rights”:

Posted in General | Comments Off on अब्राहम लिंकन और दास प्रथा उन्मूलन………..

Press release support group Jan 22, 2013 – Joke Kaviaar sentenced to four months in prison for incitement

Press release support group Jan 22, 2013 – Joke Kaviaar sentenced to four months in prison for incitement
Posted on January 22, 2013 by anonymous

Joke Kaviaar sentenced to four months in prison for incitement
– Migration activist does not let herself be silenced

Today the bench chamber of the court in Haarlem ruled in the case of incitement by speech and word against Joke Kaviaar. The court rejected all of the defense pleas of her lawyer and sentenced Joke to four months in prison. This is less than the six months imprisonment the Public Prosecutor had asked for. Joke Kaviaar will appeal the conviction and announces that she will not let herself be silenced. She will continue to speak out against the Dutch migration policy.

The Support Group 13 September, founded after the arrest of Joke Kaviaar, feels that the ruling was to be expected, as seen in the light of the current political climate in the Netherlands and in the standing jurisprudence around the Supreme Court regarding incitement (Article 131 of the Criminal Code).
The current verdict restricts the freedom of expression: from now on Joke Kaviaar and other publicists offering sharp criticism against government policy will get into danger to be restricted as well. This verdict creates dangerous jurisprudence for further restriction of criticism against the government.

Joke Kaviaar will appeal to a higher court, because she will keep defending her right to express herself by her texts, both as part of the struggle for free speech against state repression and as part of the refugee struggle. The sentence is a scandal, but will not break the ongoing struggle against borders and for freedom of movement.

Joke Kaviaar was arrested at home on September 13, 2011 and detained for three days under full restrictions. Meanwhile a house search took place. She was charged with “incitement and spreading incitement with a terrorist intent”. This charge involved a number of texts in which Joke fiercely speaks out against the Dutch migration policy. A few months later, in December, the Public Prosecutor’s National Office had her website taken offline. It was a day later put back online by unknowns and is still accessible.

After a long-term investigation two weeks ago, on January 8, a hearing before the bench chamber place finally took place. Four of her texts were submitted by the Public Prosecution to the court as being ‘inciting’. The previous accusation that Joke Kaviaar had a “terrorist intent” with the alleged incitement was dropped. This raises the suspicion that the aggravated charge at the time of arrest, permitting the house search, and used throughout the entire investigation has only been added as intimidation, and to make use of the extensive investigative powers of the terrorism legislation.

Posted in General | Comments Off on Press release support group Jan 22, 2013 – Joke Kaviaar sentenced to four months in prison for incitement

Are Women Being Sent Back to the Home? —By Esther Vivas

Send women back to the home. This is apparently what the present policies for a way out of the crisis are trying to do. These policies have a clear ideological orientation, both economically and socially.

To the extent that they are cutting basic public services, such as health and education, various social benefits, and all kinds of care work that fall, for the most part, on women. The frontal attack against a welfare state as well as the transfer of the cost of the crisis to the popular sectors, lands on women’s backs.

Unpaid Domestic Work

It is not for nothing that the capitalist system is perpetuated to a considerable extent by the unpaid domestic work that women, do, mainly in the home and which capitalism needs in order to survive.

In Spain, after scarcely coming to power, the People’s Party (PP) government announced a reduction of €283 million in an already very anemic Dependency Law, putting it on the verge of disappearing. This is a measure which, in addition to leaving some 250,000 people without help and making it almost impossible to provide care to new beneficiaries, has increased pressure on women. The care that is already no longer provided by the public administration falls back into the private domain, in the home, and particularly on the mothers and daughters of dependent people.

If we analyze the figures concerning inactive persons for 2010, 96.4 percent of those who stated that they were not seeking employment for family reasons (parenting, caring for sick adults, people with disabilities, etc.) were women. And insofar as they have children, their rate of employment decreases. Without children, women’s employment rate stood at 77 percent, while for women with children it was 52 percent. On the other hand, the male employment rate was not affected—and even increased in the case of men with children. Conclusion: the articulation between waged working life and private life is achieved through exclusion from employment, precarious work and/or a frantic and untenable rhythm of life for many women.

Other measures taken by the government—such as the freezing of pensions—also have very negative consequences for us. A greater presence in the informal economy and very often an intermittent working life—because of care of dependents—make it difficult to achieve the minimum number of annuities to qualify for a pension.

Low Pay, Devalued Jobs

Women hold the bulk of poorly paid and socially devalued jobs. Out of all part-time contracts, 77.6 percent are held by women. And the precariousness of employment is even further encouraged by the latest reform of the labor laws, making it more difficult to ensure our autonomy. Thus, it is important to note that both sexes are not on an equal footing in the labor market. Women earn on average nearly 22 percent less per year than male colleagues, according to the latest Annual Survey on Salary Structure, published in 2009. This discrimination increases with the level of education.

Reproductive Rights

In addition to these cuts in our social and labor rights, we must confront a growing reactionary offensive against our reproductive rights. The proposed reform by the PP of the Abortion Law, which wants to limit the cases concerned in having an abortion, and pushes us back several years. They do not want us to have the right to decide about our own bodies and our lives, bringing the threat of criminal punishment in the case of abortion.

Violence Against Women

On November 25, we claimed a day against sexist violence in order to make visible violence against women that is daily and persistent, and which is becoming sharper in the current context of the economic crisis. In the second quarter of 2012, complaints of male violence increased by 5.9 percent, compared with the first 3 months of the year. And women who suffer from these situations are less and less helped and supported because of reductions in public resources.

The current crisis seeks to send us back to the home and to make us cataloged by gender in a retrograde fashion. This is a full-scale offensive against our economic and reproductive rights. But we are not going to take it lying down. Women sent back to the home? Not even in your dreams.
यह लेख http://www.zcommunications.org से साभार लिया गया है.

Posted in General | Comments Off on Are Women Being Sent Back to the Home? —By Esther Vivas