An Interview With Anand Patwardhan

For over 40 years Anand Patwardhan’s documentary films have stood for freedom of expression. He faced censorship on numerous occasions, took the government to court, and won each time. Anand is not just a filmmaker but an activist in the cause of Indian democracy, clearly under threat today. In this candid conversation with Vidya Bhushan Rawat, Anand discusses his views on the challenges before us, and most importantly, how he perceives both Gandhi and Ambedkar as liberation theologists whose ideas are in danger of being revised by their enemies.

VB: As a freedom lover secularist what is the difference between today’s media and that which existed during the official Emergency in 1975.

AP: The Emergency of 1975 was visible to all. The world condemned it and in India some brave newspapers protested with blank editorials. Within a fairly short time a strong resistance movement grew. Today’s Emergency is largely invisible to the masses because Indian media houses have been corporatized and these corporates, both Indian and foreign, are direct beneficiaries of an economic system that has been surreptitiously imposed on the country not just by the present regime but by forces that were already moving in the same direction but at a slower pace. We have sold our sovereignty to USA and the global corporates and people have been told that this is for our own good. The invisible Emergency of today depends on what Chomsky called “manufactured consent”.

VB: Today we face the biggest challenge to Indian democracy since independence when our civil liberties are under the attack, when freedom of expression is under threat and when media is constructing the ‘news’. Is ‘free media’ now the biggest threat to democracy?

AP: The media is free in the sense that it now has the freedom to tell lies about both, the domestic economy and about national security – lies that parrot an American-Israeli-Saudi axis which created, nurtured and unleashed Al Qaeda and ISIS on the one hand and pretended to “fight terror” on the other.

VB: You have documented major events not only of communal violence but also of violence against Dalits in Maharashtra. After the death of Rohit Vemula, in HCU, JNU and other campuses, students of all ideological frames – from the Left, to Ambedkarites and other Bahujan groups, joined in a common struggle against the ABVP and its attempt to vitiate the climate in the universities. Today that unity appears to be crumbling and we are again at the cross roads. Why ?

AP: The fault lies as much with the Left (of all shades) which is still unclear about how to destroy the caste system within, as with Dalit groups that fall prey to red-baiting and exclusivist identity politics. On one side are traditional Marxists who were brought up to think that caste is part of a superstructure that will automatically wither away when the economic base becomes socialist. On the other side are those who think that the caste of your birth alone forever determines how you think and how you act. Not only is such thinking contrary to the teachings of Dr. Ambedkar, it mirrors the mindset of the worst Manuvadis who believe that caste determines everything.

Luckily reality is proving both positions wrong. I believe that the Left and Dalits are natural allies so it is a matter of time before a genuine, long-lasting unity is forged. People like Govind Pansare, Kanhaiya Kumar and Jignesh Mevani have shown us that this unity is possible. Into this mix I would add progressive Gandhians – people like Narendra Dabholkar and Medha Patkar. Together these forces represent the politics of Reason that this country so desperately needs.

VB: Your film Jai Bhim Comrade was an extraordinary work which brought us back the memories of the struggle for justice of the people of Ramabai Nagar in Mumbai. You screened the film in various places. What were the reactions?

AP: The film as you know took 14 years to make. In the winter of 2011 we screened it in the open air in Dalit bastis across urban Maharashtra. We bought a powerful video projector, made a huge foldable cloth screen, and in each basti erected bamboo scaffolding to mount it on. As the screen was being erected, we played progressive film songs and Dalit movement songs to alert and attract the audience. Often the crowd would swell to well over a 1000 people. As we could not afford so many chairs, people sat on the ground or stood at the back and on the sides for the three hour duration of the film. At the end of the screening we tried to organize a discussion but often instead of a back and forth question and answer session, people just grabbed the mike and poured their hearts out about what the film had meant to them. It was an overwhelming experience for me. Later I began to understand the reasons for this amazing response. Although in the bastis, little of the hardship shown in the film was unknown to people, the fact that the film presented its protagonists not as victims but as resisters, was a morale booster. The genre of music heard in the film was in danger of either dying out or getting commercialized, so the film, so full of these songs captured over decades, served as a valuable archive. Lastly the politics of the film was appreciated, as it did not pull punches. It called to task not only sections of the Left for not recognizing the primacy of caste, but also Dalit leaders who were being lured by Manuvadi Hindutva to betray the legacy of Dr. Ambedkar.

Much later I began to show the film in colleges and schools and other middle class and elite circles. Here the response was enthusiastic but very different from that in the bastis. Even though people generally appreciated the film, almost invariably someone would ask about the evils of “reservations”. It was as if the audience had been blind and deaf to what they had just seen. After 3000 years where manual scavenging has been reserved for one caste alone and education has been forbidden, was it not time to reserve education seats for the dispossessed? In the end after long discussions, we agreed that reservations could be done away with only when the children of the rich and the children of the poor start going to the same schools – from the primary to the college level. Such prolonged inter-caste, inter-class contact could also open the door for inter-caste marriages. Many generations of such mixed marriages could finally end the caste system. This sounds idealistic but in my view this is the only way to finally end caste – when bloodlines become so mixed that no one can clearly say what caste they come from.

VB: Do you think that as secular activists we have not been able to communicate to common people in the language they understand or have failed to use the great secular legacy of India which was radical and rational as well?

AP: In general this is true but in particular some people are genuinely trying to address this. Of course the task is huge and we are up against a fascist force in the Brahminist RSS that has created a hydra-headed, cadre based organization that indoctrinates people in the name of cultural and religious pride, as well as today, of fake nationalism. In the early days they attracted mainly Brahmins. Today they are drawing in all castes and tribes that can be mobilized against their stated three enemies – Muslims, Christians and Communists. Religious culture and right wing politics is a potent combination and we rationalists have so far failed to match the organizational genius that runs this fascist machine.

VB: This government has been in hyper-active mode to keep people busy but if we analyse their actions we find clear attempts to divide people and polarize the debate. It started with their favorite topics like ‘Gaay’, Ganga, Rastrawaad, beef, Jana Gana Mana and then to Kashmir. Things went horribly wrong in Kashmir and the last part was a surgical strike but that too was questioned. Then came demonetization which hurt the poorest of the poor but was dressed up to look like an attack on “black money” and the rich. Each act is commonly linked, in my opinion, to privatizing our national resources and creating business for crony capital.

AP: Yes there is a clear strategy. Nothing in the Hindutva Parivar happens ad hoc or without central planning. At the same time perhaps Modi and Amit Shah have surprised even their own cadre by their willingness to be brutal and dishonest. Demonetization is an example. Even the direct beneficiaries, like the crony capitalists who emptied the banks and refused to pay back their loans must have been surprised at how the poor were squeezed to fill the bank coffers up again and then sold the idea that this was a strike on the unscrupulous rich. Even when all the “black money” came back into the banks and became white money, no question was raised while thousands of jobs were lost across the nation. It may be the undoing of Modi in the long run but in the short term he is still fooling most of the people most of the time.

VB: Communalism or I would call it Brahminism has joined hands with capitalism here but the resistance too is stronger. Unfortunately, political parties are unable to join hands with their egos and brinkmanship for votes. Will people’s pressure bring them together?

AP: At the moment there is no visible peoples’ pressure. There is visible suffering but the anger is not yet visible. Let us see if it manifests later.

VB: Do you feel that the Indian way of secularism i.e. equal respect to all religions, or what we call Sarva Dharma Samabhava is damaging the cause of social change as it allows religious dogmatics to hijack the leadership of different communities? There is a virtual competition between the religious right taking place in the polity thereby denying common persons of all communities the means to counter them. How do we respond to it?

AP: All over the world rationalists have found that religion that has existed for centuries is hard to stamp out and some form of co-existence is the norm in most secular countries. After the Soviet Revolution, St. Petersburgh became Leningrad but in 1991 it became St. Petersburgh again.

In India, both Gandhi and Ambedkar recognized that this country was so steeped in the idiom of religion that atheism or pure rationality would not be easily accepted by the masses. I consider Gandhi and Ambedkar, each in their own right, to be liberation theologists. Of course, Gandhi unlike Ambedkar, did not choose his own religion, he inherited it. But to whatever he inherited, he applied post-Enlightenment ethical values that were essentially modern. When he began to do manual scavenging and began to advocate this (even force it) on to his followers, he actually destroyed the very basis of the Pollution/Purity dichotomy that is at the heart of the caste system. Theoretically he for a long time infamously clung to the concept of Varnashram Dharma, but in actual deed he destroyed it the day he took up manual scavenging, a job that had been hitherto reserved for the so-called ‘untouchables’. As time went on Gandhi became ever more radical. He clearly learned from Dr. Ambedkar as well as from his own intuitive understanding of the world he was witnessing. For instance, towards the latter stages of his life, Gandhi refused to attend any marriage that was not an inter-caste marriage. By the end of his life he had fashioned out of his inherited Hinduism, something entirely new. Only the idiom remained, and not the original hierarchical Sanatan dharma. Whether his reluctance to discard the idiom was a practical decision that stemmed from a desire to remain in touch with the vast Indian masses in a language they could easily follow, or from his own inner belief system, is something that can be debated, but is of no great interest to me. What is unmistakable is that Gandhi’s ethical code bears little resemblance to the hierarchical and vengeful structure of traditional Hinduism.

Dr. Ambedkar in some ways was more fortunate than Gandhi in that he clearly saw how oppressive the religion of his birth was, being as he was, a direct victim of it. So he discarded it and searched for the best alternative to it. After examining many religions he finally chose the religion that was closest to Reason. Buddhism is the one world religion that does not posit an external, all-knowing God. However it has a very strong ethical core that Dr. Ambedkar highlighted. At the same time he discarded irrational and unproveable Buddhist tenets like Reincarnation that many traditional Buddhists ardently follow. This is why I see both Ambedkar and Gandhi as liberation theologists. In the same way that Left wing priests like Ernesto Cardinale in Latin America, a minister in Nicaragua’s revolutionary Sandinista government, re-interpreted Jesus Christ as a revolutionary who fought and died for justice to the poor and powerless, Gandhi and Ambedkar gave new ethical meaning to the religions they adopted and adapted.

Make no mistake that I am equating the two. Their differences are obvious. One came from a privileged caste, the other from the most oppressed. One was educated in a limited sense and steeped in traditional religion in his formative years while the other came from a caste denied the right to education and rose to become the best-read and easily the greatest intellectual of modern India.
I am not at all blind to the things about Gandhi that are paradoxical and irrational like his life-long demonization of sexuality. Gandhi’s insistence on chastity puts him in the same irrational, patriarchal boat as the priests and monks and nuns of many world religions. To examine this aspect in depth would take a whole chapter. And yet this same sex-denying man, by introducing the Charkha as a weapon of non-violent resistance, brought thousands of women into the mainstream of the Indian freedom movement.

I realize that I have let my stream of consciousness diverge from your original question. To get back to the issue about whether Sarva Dharma Samabhava can take the place of constitutionally guaranteed secular democratic rights, I think it cannot. We need Dr. Ambedkar’s Constitution much more than we need holy books. And yet as many in our country are still hooked to holy books and unholy pretenders, we need liberation theologists who can help people to culturally discard the worst features of their inherited religious culture and replace these with ethical, just and non-exclusivist interpretations.

Waiting for everyone to become atheist or rationalist may take centuries. Ethics is the answer. Small wonder that Ambedkar and Gandhi, each in their own way, arrived at individual definitions of Ahimsa.

VB: In post-Mandal India communities are seeking their space in the polity. In the earlier phase of secularism the Indian elite always kept the marginalised communities like Dalits, OBCs, Muslims outside the gates of their decision making bodies and public platforms but things are changing now. Very unfortunately more than the seculars it is the communalists who are jumping into identity politics and social engineering. Meanwhile communist parties still retain their upper caste leadership. Will we be able to face the challenge in such a way?

AP: Actually identity politics is a double-edged weapon. As long as oppression of identifiable groups exists, it is perfectly legitimate for oppressed groups to unite according to their identity. “Black is beautiful’ was a necessary movement for Afro-Americans in the USA, just as pride in Dalit or Buddhist identity is necessary in India. The trouble begins when this turns into an exclusivist or separatist movement. Malcolm X went through a Black Muslim phase when he described all white people as “devils”. But in the latter stages of his life he completely rejected this theory for a much more inclusive critique of injustice and inequality. That is when the American deep State killed him. Similarly while a broad section of Dalits are inclusive and fully understand the distinction Dr. Ambedkar made between the ideology of Brahminism and individuals who happen to be born into one or the other “upper” castes, there is a tiny section of separatist Dalits today who see birth as the sole determining factor. The fact that Western post-modern academia encourages such identity politics in preference to class analysis has given this form of separatist politics international acceptance. Meanwhile in India Manuvadi forces feel obvious glee when Dalits attack the Left or Gandhi, as both have long been the enemies of Hindutva.

VB: Hindutva people are expert in appropriating icons who are secular. They used Ambedkar, Bhagat Singh, Vivekananda, Subhash Chandra Bose, Sri Narayan Guru etc for their purposes. Is this because an overdose of Gandhi and Nehru’s role in our freedom struggle minimized all other icons that a kind of resentment began against Nehru and Gandhi?

AP: Frankly I am not a fan of Subhash Chandra Bose. I cannot swallow his alliance with Hitler and Hirohito. Freedom could not be wrested at such a cost. Vivekanand is also very troubling because he advocated a kind of machismo that I think is deeply problematic. Also what is little known about him is that he was deeply casteist. In fact he seems perfectly suited as a BJP icon. The resentment against Gandhi lies at the heart of the project of Hindutva which is why they killed him first and then attempted to appropriate his glasses and broomstick later. Nehru is hated because his development paradigm goes against the grain of privatization. Ambedkar they do not dare criticize openly these days so the only option is to use his image, minus any content.

VB: Your uncle Achyut Patwardhan was an icon of the socialist movement in India. We heard a lot about his relationship with Dr Baba Saheb Ambedkar. Was there any influence of him on your socio-political thoughts?

AP: Achyutkaka and Aruna Asaf Ali, according to British records, were amongst the most wanted underground leaders of 1942. He ran the underground radio and was a master of disguise amongst other things but in later years he ensured that history erased him. You hardly hear or read about him anywhere because soon after Independence he became disillusioned with mainstream politics. He did educational and social work but he would never discuss the past, even with me. He felt it had all been mostly an illusion. His elder brother, Purshottam (Raokaka to me) was also a freedom fighter and spent over 10 years in British jails. In the 1930’s while he was making an anti-communal speech, Madanlal Pahwa tried to assassinate him but was caught. Raokaka who was a Gandhian socialist, refused to file charges and Pahwa was let off. Later this same Pahwa threw a bomb at Gandhi and was part of the conspiracy that finally killed him.

To answer your next question, it is true that in the decade of the 1930’s Dr. Ambedkar spent several months living, writing and studying at our family farm home in Ahmednagar, but this again is a chapter of history that has been irretrievably lost. Raokaka like Achyut left active politics after Independence and both, by their own choice, were written out of history. I have heard that Dr. Ambedkar and Achyutkaka were friends and met when Achyutkaka was underground, but I have no documents about this. What I do know is that my family opposed the caste system and many married outside their own caste, including my parents.

VB: You have always tried to bring together not only left and Ambedkarites but also what you call ‘Progressive Gandhians’. Why are you using this term ? You have been critical of people who as you say ‘blow out of proportion’ the differences between Gandhi and Ambedkar. Many of the Ambedkarites feel it quite disturbing?

AP: I must speak the truth as I see it. I have always felt that the affinities between Gandhi and Ambedkar are greater than their differences. They were both egalitarian humanists at heart. It may not win me any popularity contest today but I think those who are ready to set prejudice aside and undertake a proper historical study will come around to this point of view. Take the act of “Satyagraha”, a term coined by Gandhi. Ambedkar used this very term and form of struggle to launch his Mahad Satyagraha to claim drinking water rights. There are many other examples of common ideas and action. I was pleasantly shocked to read what Dr. Ambedkar had to say in 1932 immediately after concluding the now infamous Poona Pact (where the idea of separate electorates for Dalits was abandoned in favour of reserved seats for Dalits). Popular theory is that Ambedkar was blackmailed by Gandhi’s fast-unto-death into accepting a bitter compromise. But Ambedkar’s statement in 1932 after signing the pact was totally different in tone. He had high praise for Gandhi and stated that the “Mahatma” (yes, contrary to popular belief, Ambedkar referred to Gandhi as “Mahatma” at this point in time) offered a much better deal for Dalits in terms of reserved seats than Ambedkar himself had asked or hoped for. There is no denying however that Ambedkar did get disgusted with the Congress in later years. How much of the blame for the failures of Congress are attributable to Gandhi is a matter of discussion and debate. We know that Gandhi’s writ did not work in preventing Partition or the bloodshed that preceded and followed it and that Gandhi did not attend the Independence Day flag hoisting at the Red Fort in Delhi. He was busy fighting the communal inferno in the countryside.

Gandhi had a lot of obscurantist ideas to start with but as time went on he was honest enough to keep evolving. In the end I see him as a great humanist who died for his belief in non-violence and religious universality. He was also an inventive anti-Imperialist (though in his earlier days he had supported the British Empire) and an organic naturalist that today’s madly consumerist, globally warmed world desperately needs. Are most of today’s Gandhians like that? Of course not. That is why I used the term ‘progressive Gandhians’. It describes dedicated non-violent fighters like Medha Patkar, Narendra Dabholkar, the whole Baba Amte family, Sandeep Pande, S.P Udaykumar, Teesta Setalvad, Aruna Roy, Admiral Ramdas, and so many others. It certainly does not include government-fed Gandhians and those Gandhians who jump onto the Hindutva bandwagon as soon as it gathers steam.

Today I believe that all humanists, rationalists and fighters for social and economic justice must unite to fight the usurpers of our democracy and our history.

Vidya Bhushan Rawat is a social and human rights activist. He blogs at twitter @freetohumanity Email:
[ से साभार]

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शाबास स्वरा भास्कर

हम प्रायः अपनी धारणाओं के बन्दी होते हैं। यही हुआ मेरे साथ फिल्म अनारकली आफ आरा के सम्बन्ध में। फिल्म के प्रोमोज और कास्ट्यूम वगैरह देखकर लगा कि एक और लटके-झटके वाली फिल्म। जिसमें द्विअर्थी गाने होंगे और उसके माध्यम से औरत के माध्यम से चीप मनोरंजन का एक और प्रयास। फिल्म रिलीज हो गयी। उत्सुकता के बावजूद फिल्म देखने का कोई प्रोग्राम नहीं बनाया। आदतन रिव्यू पढ़ते हुए धारणाएं बदलने लगी और जब फिल्म देखी तो मुंह से अनायास निकला ‘शाबास स्वरा भास्कर’ं। पत्रकार अविनाश दास की पहली फिल्म है ये। स्वरा भास्कर के अलावा पंकज त्रिपाठी और संजय मिश्रा ने इसमें बेहतरीन अभिनय किया है।
लेकिन यह फिल्म स्वरा की फिल्म है। उसने अपने चरित्र को पूरी तरह से जिया है। बेहतरीन अभिनय। फिल्म में चीप गानों के बावजूद फिल्म कहीं से अश्लील नहीं लगी। सामन्ती समाज में अपने घर की औरत को घूंघट में रख कर दूसरी औरतों से छेड़खानी और अश्लीलता आम थी/है। शादियों में नाचने वालियों को बुलाने का प्रचलन हाल-हाल तक था। रूप बदल कर यह अभी भी जारी है। देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाली नुमाइशों, मेलों, महोत्सवों, अमीरों की शादियों में नाच गाने का कार्यक्रम अभी भी आम है। कुछ दिनों पहले एक शादी में एक डांसर की एक मनचले की गोली से मौत हो गयी थी।
फिल्म की कहानी इसी तर्ज पर शुरू होती है। बन्दूक की नली में पैसा अटका कर नृत्यांगना को मुंह से पकड़ने को कहा जाता है। वह लम्पट गोली चला देता है। बच्ची अनारकली की आंखों के सामने उसकी मां की मौत हो जाती है। कुछ सेकेण्डों तक स्क्रीन पर अंधेरा छा जाता है। यही अंधेरा तारी हो जाता है अनारकली के पूरे जीवन में। बड़ी होकर अनारकली (स्वरा भास्कर) एक म्यूजिक कम्पनी में नाचने गाने को अभिशप्त है। उसका गाना बहुत ही साधारण है लेकिन दर्शकों को मज़ा देते हैं। ऐसे गाने बन्द हो गए हैं ऐसा नहीं। आप भोजपुरी इलाकों के छोटे कस्बों के टेम्पो में बैठिए तेज वाल्यूम में बजते ऐसे गाने आपके कान और ज़हन झनझना देंगे। लेकिन इस फिल्म के गाने बहुत सतही और ‘मजा देने वाले’ गाने अश्लील नहीं लगते। जैसे-जैसे दृश्य आगे बढ़ता है, ये गाने पृष्ठभूमि में चले जाते हैं और स्वरा भास्कर का किरदार उभरने लगता है।
फिल्म की कहानी कोई नयी नहीं है। पुरानी बात है। फिल्म एक नाचने गाने वाली की सामन्ती नज़र से लड़ाई है। ये कहानी हज़ारों बार कही जा चुकी है तरह-तरह की चाशनी में लपेट कर। फर्क केवल कहानी के प्रति फिल्मकार के ट्रीटमेंट का है। एक बेहतरीन स्क्रिप्ट कहानी की जान है। हरेक संवाद का अपना अलग महत्व है। सीन दर सीन स्वरा अपने अभिनय से इस स्क्रिप्ट को अपने सशक्त अभिनय से अर्थ प्रदान करती चलती हैं। ताकतवर लोगों से लड़ते हुए अन्तिम सीन में अनारकली का भाव अपनी जीत के प्रति भी आश्वस्त करता है। सरे रात, सरे राह एक औरत के चेहरे पर भय नहीं विजय का भाव और फिर घाघरा झटक कर चल देना। मानो लड़ाई का यह रास्ता बहुत लम्बा है। इस रास्ते में तुम्हारी जैसी न जाने कितनी हैं जिनके जीवन में आज़ादी की एक गली भी नहीं खुलती।
यह फिल्म प्रतीकों की फिल्म है। जिसकी व्याख्या आप अपने मन से कर सकते हैं। पुलिस तो हमेशा से ही शैतानियत और सामन्ती सोच का प्रतीक रही है। लेकिन एक वीसी को लम्पटई का प्रतीक बना देना अनायास नहीं है। मुझे नहीं पता कि अविनाश के मन में यह चरित्र कहां से आया। आमतौर पर यह चरित्र किसी जमींदार या नेता के रूप में ही दिखाया जाता है। लेकिन देश के बदलते राजनीतिक परिदृश्य में वीसी की लम्पटई बहुत कुछ कहती है जहां वीसी की भूमिका बौद्धिक हस्तक्षेप से कहीं ज़्यादा हो गयी है। आज तमाम शिक्षा के कैम्पस में वीसी दरोगा की भूमिका के लिए कुख्यात हो रहे हैं। अनारकली का आरा से भाग कर दिल्ली आना और हीरामन के माध्यम से ‘विकास’ की नई व्याख्या करना बहुत कुछ कह जाती है। हीरामन के चरित्र को फिर से एक नया आयाम देना भी इस फिल्म का एक नया प्रतीक है। स्वयं अनारकली प्रतीक है एक मजबूत होती औरत की। तमाम जुल्मोसितम अभी भी हैं लेकिन वह अपनी मर्जी के खिलाफ अपने ऊपर हाथ भी नहीं रखने देती। उसकी अपनी यौनिकता है और उसका असर्शन भी। उसके खिलाफ संघर्ष भी उसका अपना है। यहीं यह फिल्म ‘पिंक’ के कहीं आगे चली जाती है। अनारकली को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए किसी अमिताभ बच्चन की जरूरत नहीं। वह खुद लड़ती है और जीतती है। काश ये जीत हर औरत की जीत में तब्दील हो जाती!

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Kya Dilli Kya Lahore

मई 2014 में आयी फिल्म ‘क्या दिल्ली क्या लाहौर’ दर्शकों का ध्यान नहीं खींच पाई। आज के इस दौर में जब ‘मनोरंजन’ ने ‘यथार्थ’ पर पूरी तरह विजय पा ली है तो ‘क्या दिल्ली क्या लाहौर’ जैसी यथार्थ परक फिल्मों का ‘मनोरंजन उद्योग’ द्वारा निरंतन गला घोटा जाना ऐसा तथ्य बन गया है, जिसे प्रायः लोग नोटिस भी नहीं लेते। खैर अब कुछ बातें फिल्म पर।
भारत-पाकिस्तान विभाजन इतिहास का ऐसा अध्याय है जिसने हमारे जीवन के कमोवेश प्रत्येक पहलू को आज तक प्रभावित कर रखा है। ये एक ऐसा जख्म है जो समय के साथ भरने की बजाय और हरा होता जा रहा है। लेकिन इस पर फिल्में ना के बराबर है। शायद उंगलियों पर गिनने लायक।
‘क्या दिल्ली क्या लाहौर’ महज चार पात्रों (ज्यादातर समय तो सिर्फ दो ही पात्र) के माध्यम से कही गयी उन करोड़ों लोगो की कहानी है जो किसी ना किसी तरह इस दर्द से बावस्ता हैं।
कहानी 1948 की यानी भारत-पाक विभाजन के तुरन्त बाद की है। विभाजन के बाद दिल्ली के चांदनी चौक में पले बढ़े ‘रहमत अली’ (विजय राज) को पाकिस्तान आना पड़ता है और पाक सेना ज्वाइन करनी पड़ती है। उधर लाहौर के निवासी ‘समरथ प्रताप’ (मनु रिषी) को भारत आना पड़ता है और उसकी नौकरी भारतीय सेना में खानसामे के रुप में लग जाती है। फिल्म की शुरुआत में ही घटना इस तरह से घटित होती है कि भारत-पाक बार्डर पर एक चौकी पर इन दोनो सैनिकों का आमना सामना हो जाता है। अपनी आत्म-रक्षा में दोनों एक दूसरे से छिपते भी हैं और मौका लगने पर एक दूसरे पर फायर भी करते हैं। लेकिन इस लुका-छिपी के युद्ध में उनका एक दूसरे से संवाद शुरु हो जाता है। और यह संवाद ही फिल्म की जान है। मजे की बात है कि संवाद मनु रिषी ने ही लिखे है। इन संवादों में भारत पाक विभाजन की जटिलता, उसकी यान्त्रिकता, उसकी विभीषिका और उसकी विफलता और इसके विविध प्रभाव बहुत असरकारक तरीके से संप्रेषित होते हैं। संवाद में व्यंग और हास्य का इस्तेमाल दर्शको को भावना में बहने से रोकता है और तर्क की ओर ले जाता है।
एक दूसरे से बात करते हुए दोनो ही अपने मूल शहर ‘दिल्ली’ और ‘लाहौर’ को शिद्दत से याद करते हैं। और फिर विभाजन की विभीषिका का जिक्र करते हुए बताते हैं कि कैसे विभाजन ने उनकी जिन्दगियों को नर्क बना दिया है। और मन ही मन एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। दोनों को ही आश्चर्य होता है कि उनका जीवन कितना समान है। वहीं अगले ही पल विभाजन की राजनीति के वशीभूत होकर वे पुनः एक दूसरे को गालियां देना शुरु कर देते हैं और एक दूसरे पर गोली चलाने लगते हैं। मूल मानवीय भावना और ओढ़ी हुई साम्प्रदायिक भावना का यह क्लासिक टकराव बेहद दिलचस्प है, जिसे विजय राज और मनु रिषी ने अपने जीवन्त अभिनय से अविस्मरणीय बना दिया है। यहां आपको निश्चय ही ‘असगर वजाहत’ का ‘जिन लाहौर नही देख्या वो जन्म्या ही नही’ नाटक के वे डायलाग याद आयेंगे जो हवेली की मालकिन हिन्दू बूढ़ी औरत और उस हवेली में रहने भारत से आये एक मुस्लिम परिवार के बीच होता है।
फिल्म का दूसरा महत्वपूर्ण और दिलचस्प मोड़ तब आता है, जब इन दोनों ही सैनिकों के ऑफिसर इन्हे गद्दार बोलते है क्योकि दोनो ही क्रमशः भारत और पाकिस्तान से आये रिफ्यूजी है। यानी दोनो का ही अब कोई देश नहीं रहा। अपना देश वे छोड़ चुके हैं और इस नये देश में उन्हे गद्दार समझा जा रहा है। यहां ‘मंटो’ की कहानी ‘टोबाटेक सिंह’ की याद आये बिना नही रह सकता। इसके बाद कहानी में जल्दी जल्दी कुछ मोड़ आते हैं और अन्त में पाकिस्तानी सैनिक जब यह देखता है कि उसका पाक आफिसर, भारतीय सैनिक (जिसे वह ‘भाईजान’ कहता है) की जान लेने पर तुला है तो वह अपने ही आफिसर को गोली मार देता है। भारतीय सैनिक उसे आश्चर्य से देखता है और तभी दूर कही से आयी एक गोली इस पाक सैनिक को भी लगती है और वह भारतीय सैनिक की गोद में गिर जाता है। सैनिक तो मर जाता है, लेकिन मानवता जीत जाती है।
बहुत से फिल्म समीक्षको ने इस फिल्म की तुलना आस्कर विजेता ‘नो मेन्स लैण्ड’ से की है। लेकिन जैसा कि फिल्म समीक्षक ‘शुभ्रा गुप्ता’ कहती हैं कि यह फिल्म ‘नो मेन्स लैण्ड’ से बड़ी फिल्म है क्योकि यह हमारी फिल्म है।
यह फिल्म देखते हुए दूसरी जो फिल्म जेहन में आती है, वह है ‘पीटर वाटकिन’ की ‘डायरी ऑफ एन अननोन सोल्जर’
इस फिल्म से ‘गुलजार’ का नाम भी जुड़ा है। इसके गीत गुलजार ने लिखे हैं और नरेशन भी उन्ही का है। विभाजन पर गुलजार के महत्वपूर्ण काम से हम सभी परिचित हैं। लेकिन उनकी खास स्टाइल कभी कभी किसी विषय को डायलूट कर देती है। उनके नरेशन में यह बखूबी दिखता है।
‘‘लकीरे हैं तो रहने दो
किसी ने रुठ कर गुस्से में शायद खींच दी थी।
…………………….’’ -गुलजार

जिस ‘लकीर’ के कारण करोड़ों लोग उजड़ गये हों, 10 लाख के करीब लोग मारे गये हो और लाखों महिलाओं का हिंसक बलात्कार हुआ हो उसके लिए यह लिखना कि ‘किसी ने रुठ कर गुस्से में शायद खींच दी थी’, मेरी समझ में या तो नादानी है या मासूमियत की आड़ में विभाजन के लिए जिम्मेदार ताकतों को माफी देना है। शायद गुलजार के प्रभाव में ही इस फिल्म के निर्देशक ‘विजय राज’ भी इस फिल्म को एक ‘मासूम कहानी’ बताते हैं। जबकि इस ‘मासूम कहानी’ के लिए जिम्मेदार लोग कतई मासूम नहीं थे। साम्राज्यवादी ताकतों और देशी सामंती-पूंजीपतियों ने विभाजन का यह ‘खेल’ बहुत बारीकी से बुना और उसे अंजाम दिया था।
इस फिल्म की सिनेमैटोग्राफी ‘राज चक्रवर्ती’ की है जिनका काम ‘मैंने गांधी को नहीं मारा’ में काफी सराहा गया है। कहानी की जरुरत के हिसाब से ही कैमरा लगातार इन दो पात्रों को ही ट्रैक करता है और आस-पास के लैण्डस्केप से हमें सायास दूर रखता है। जिससे विषय की सघनता टूटती नहीं।
और अन्त में – आज के परिदृश्य में यह फिल्म हम सबके लिए एक जरुरी फिल्म है।
इस फिल्म को आप यहां देख सकते हैं।

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I am a troll: Inside the secret world of BJP’s digital army

जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री ‘मोदी’ ने अपने आधिकारिक आवास ‘रेसकोर्स रोड’ पर 150 सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले अपने समर्थकों की मीटिंग की। इस मीटिंग में सोशल मीडिया (विशेषकर ट्विटर पर) पर सक्रिय रहने वाले वे ‘ट्रोल’ (troll-जिसका हिन्दी में साधारण अनुवाद होगा ‘साइबर गुण्डा’) भी शामिल थे, जो साइबर जगत में औरतों, अल्पसंख्यकों और पत्रकारों के खिलाफ गन्दी, भड़काऊ और हिंसक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए कुख्यात हैं। इनमें से कुछ के खिलाफ तो ‘एफआइआर’ तक दर्ज है। उस वक्त इस मीटिंग की काफी आलोचना भी हुई थी। इनमें से 22 ऐसे ट्रोल है जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ‘फालो’ करते हैं। इनमें हाल ही में अनुराग कश्यप को ट्रोल करने वाला @bhak_sala और @HDL_Global [Hindu Defence League] जैसे कुख्यात ट्रोल भी शामिल हैं।
पिछले वर्ष दिसम्बर में आयी अपने तरह की अकेली और महत्वपूर्ण किताब I am a troll: Inside the secret world of BJP’s digital army में इस किताब की लेखिका पत्रकार ‘स्वाती चतुर्वेदी’ ने अपने खोजपूर्ण अध्ययन से यह साबित किया है कि ‘आरएसएस’ की तरह ही साइबर जगत में भी बीजीपी की डिजीटल आर्मी बहुत सुनियोजित तरीके से ‘आरएसएस’ के ही एजेण्डा को आगे बढ़ा रही है। इस डिजिटल आर्मी का नाम है-‘नेशनल डिजिटल आपरेशन्स सेन्टर’ (NDOC) जिसके मुखिया बीएचयू आईआईटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई किये हुए ‘अरविन्द गुप्ता’ है, जो सीधे ‘नरेन्द्र मोदी’ और ‘अमित शाह’ से निर्देश लेते है। इस डिजिटल आर्मी का मुख्यालय दिल्ली में ‘11 अशोक रोड’ पर है, जहां करीब 200 लोग काम करते हैं। इनमें से कुछ ‘स्वयंसेवक’ हैं और कुछ ‘पेड’ है। इन्हीं में से कुछ ‘ट्रोल’ के साक्षात्कार के बहाने लेखिका इनके काम करने का तरीका और और इनकी बीमार मानसिकता का पूरा चिट्ठा सामने रखती हैं। इनमें से ज्यादातर ऊंची जाति के वे नौजवान हैं जो ‘नवउदारवादी नीतियों’ की शुरुआत और ‘बाबरी मस्जिद’ के विघ्वंस के दौरान पैदा हुए है और मूलतः मुस्लिम विरोधी-दलित विरोधी-महिला विरोधी है। इन नौजवानों का दिमाग पढ़कर आप 1991 के बाद की आर्थिक-सामाजिक-शैक्षिक नीतियों की असफलता का अन्दाजा लगा सकते हैं। ‘स्क्रीन शाट्स’ के माध्यम से बीजेपी डिजिटल आर्मी के इन ‘सैनिकों’ के जो ‘ट्विट्स’ किताब में दिये गये है वे बेहद आक्रामक और इतने अश्लील है कि उनमें से किसी को भी उद्घृत करना यहां सम्भव नहीं है। तमाम महिला पत्रकारों की तरह ही स्वाती खुद ऐसे हमलों का शिकार हुई हैं और उन्हें इसके खिलाफ ‘एफआइआर’ तक कराना पड़ा है। ‘समकालीन तीसरी दुनिया’ पत्रिका के ताजा अंक में पत्रकार ‘नेहा दीक्षित’ ने भी अपने ऐसे ही अनुभवों को साझा किया है।
किताब मुख्यतः आधारित है, ‘साध्वी खोसला’ के साक्षात्कार पर। खोसला 2013 से बीजेपी की डिजीटल आर्मी का महत्वपूर्ण हिस्सा थी, लेकिन 2015 की शुरुआत में उनका मोहभंग हो गया और उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। यह साक्षात्कार बहुत दिलचस्प है और बीजेपी की भीतरी पर्ते बखूबी खोलता है। खोसला को डिजिटल आर्मी में काम करने के लिए खुद मोदी ने आमंत्रित किया था। खोसला बताती हैं कि लगभग रोज ही चुने हुए लोगो की अरविन्द गुप्ता के साथ बैठक होती थी जहां टारगेट तय किये जाते थे कि किसकी ट्रोलिंग करनी है। यहां तक कि कभी कभी मैसेज भी पहले से तय होते थे और यह निर्देश दिये जाते थे कि इनमें ही थोड़ा हेर फेर करके इसे ही पोस्ट किया जाना है। लेखिका ने कुछ ‘स्क्रीन शाट्स’ के माध्यम से दिखाया है कि एकदम अलग अलग एकाउन्ट से पोस्ट हुए मैसेज हूबहू एक से है। यहां तक कि कामा-फुलस्टाप भी समान है। जिससे उपरोक्त बात की पुष्टि होती है। इस डिजिटल आर्मी ने सोशल मीडिया पर बहुत से फर्जी अकाउन्ट बना रखे हैं। जिसका इस्तेमाल करके मुद्दे विशेष को ‘ट्रेन्ड’ कराया जाता है और इसे अभियान की शक्ल दी जाती है। ‘आमिर खान’ के केस में इसी तरह से प्रायोजित अभियान, इस डिजिटल आर्मी ने ‘स्नैपडील’ के खिलाफ चलाया कि वो अमीर खान से अपना करार तोड़ दें। और इस अभियान का ही असर था कि स्नैपडील को बयान देना पड़ा और आमिर खान से करार तोड़ना पड़ा।
‘कैराना’ से हिन्दुओं के कथित पलायन की बात भी इसी डिजिटल अभियान का हिस्सा था।
किताब का ‘अपेन्डिक्स बी’ काफी रोचक है। इसमें डाटा एनलिस्ट ‘अंकित लाल’ के एक अध्ययन का इस्तेमाल किया गया है। अंकित लाल ने ‘डाटा एनिलिटिकल टूल’ का इस्तेमाल करते हुए जब यह देखना चाहा कि मोदी भक्त आखिर किस किस जगह से मोदी-विरोधियों को गाली दे रहे हैं तो आश्चर्यजनक रुप से उसमें ‘थाईलैण्ड’ का नाम प्रमुख रुप से उभरा। मतलब साफ है- बीजेपी की डिजीटल आर्मी अपना वास्तविक ‘आईपी एड्रेस’ छुपाने के लिए ‘वीपीएन’ (virtual private network) का इस्तेमाल कर रही है, जिसका सर्वर थाइलैण्ड में है या इसने थाइलैण्ड स्थित किसी ‘आईटी फर्म’ के साथ करार किया हुआ है जो बीजेपी के निर्देशानुसार वही से सोशल मीडिया पर बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रही है।
किताब में यह भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गयी है कि जेएनयू के ‘कन्हैया’ वाले केस में जिस ‘डाक्टर्ड वीडियो’ की बात सामने आती है उसे ‘शिल्पी तिवारी’ ने तैयार किया था। यह वही शिल्पी तिवारी हैं जो स्मृति ईरानी के चुनाव अभियान की महत्वपूर्ण सदस्य थी। आपको पता ही होगा कि इस फर्जी वीडियों के कारण क्या क्या हुआ।
किताब यह बात पुरजोर तरीके से बताती है कि बीजेपी ने अन्य सभी पार्टियों से पहले सोशल मीडिया की ताकत को पहचान लिया था। और उस पर विधिवत काम भी शुरु कर दिया था। आज अनेक आईटी फर्म में आरएसएस की ‘आईटी शाखा’ भी लगना शुरु हो गयी है। इसका भी जिक्र किताब में है।
बीजेपी अपनी प्रतिक्रियावादी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए अपनी डिजीटल आर्मी का तो बखूबी प्रयोग कर रही है। लेकिन अपनी इमेज को चमकाने के लिए इसने अमरीका की शक्तिशाली पीआर फर्म ‘एपीसीओ’ (APCO) के साथ करोड़ों का समझौता किया था। इस पीआर के साथ दुनिया के कई तानाशाह भी जुड़े हुए है। ‘वाइब्रेन्ट गुजरात’ कैम्पेन का ठेका इसी ‘पीआर फर्म’ को दिया गया था। जिसका मुख्य काम था- 2002 के दंगे की कालिमा से गुजरात को बाहर निकालना।
इस पहलू को बिना छुए बीजीपी की डिजिटल आर्मी की बात पूरी नही होती। लेकिन किताब में इस बात का जिक्र तक ना होना एक अधूरेपन का अहसास कराता है। इसके अलावा पूरी किताब पड़ते समय ऐसा लगता है कि किताब बहुत जल्दबाजी में लिखी गयी है। कई महत्वपूर्ण जानकारी छूटने का यह भी एक कारण है। इसे ‘श्रिया मोहन’ ने ‘कैचन्यूज डाटकाम’ में इस पुस्तक की अपनी समीक्षा में उचित ही ‘impatient journalism’ कहा है। इस कारण से इस किताब में ‘न्यूज’ ज्यादा है जो ‘व्यूज’ पर भारी पड़ते हैं।
आज सोशल मीडिया की ‘आभासी दुनिया’ और हमारी ‘वास्तविक दुनिया’ का अन्तरसम्बन्ध बहुत गहरा है। सोशल मीडिया की हिंसा को वास्तविक दुनिया की हिंसा में बदलते आज देर नहीं लगती। इसलिए सोशल मीडिया को गम्भीरता से लेने की जरुरत है। यह किताब यह बताती है कि इस आभासी दुनिया में भी प्रतिक्रियावादी ताकतें अपने आप को संगठित करती जा रही हैं। प्रगतिशील ताकतें इसका जवाब स्वतःस्फूर्तता के साथ कितना दे पायेंगी, यह सोचने की बात है।
किताब को ‘Juggernaut’ ने छापा है और इसकी कीमत 250 रुपये है।

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जहां प्रतिरोध जीने का सलीक़ा है….

कई दिनो से एक किताब मेरे सिरहाने खामोश (?) पड़ी थी… पढ़े जाने का इन्तज़ार करते हुए… न जाने क्यों मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी उस किताब को पढ़ने की….पता नहीं क्यों मुझे लगता कि मेरे कलेजे की तरह यह किताब भी धड़क रही है….धीरे-धीरे सुलग रही है…कश्मीर की तरह…जहां आग पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से कभी बुझी ही नहीं…………..
‘डू यू रिमेम्बर कुनान पोशपोरा?’ (क्या आपको कुनान पोशपोरा याद है?). यही किताब थी वह जो सुलग रही थी मेरे बिस्तर पर. मुझे कुनान पोशपोरा याद था. जिसका जिक्र मैंने बशारत पीर की ‘कर्फ़्यूड नाइट’ में पढ़ा था. आखिरकार मैंने एक दिन हिम्मत करके उस किताब को पढ़ना शुरू ही कर दिया. मुझमें पूर्व प्रस्तावना व प्रस्तावना पढ़ने की ताब नहीं थी. मैं सीधे किताब के पहले अध्याय पर आ गई. ‘कुनान पोशपोरा और कश्मीर की औरतें’.
कुनान और पोशपोरा कश्मीर के संवेदनशील कुपवारा ज़िले के एक दूसरे से लगे दो छोटे- छोटे गांव है. 23 फ़रवरी 1991 की सर्द रात 11 बजे 4थी राजपुताना रायफ़ल्स के ‘जवानो’ ने इन दोनो गांव में क्रैक डाउन किया. हरेक घर से पुरुषों को यातना देने के लिये बाहर निकाल दिया गया. घर की औरतों पर बारी-बारी से ‘जवानों’ ने बलात्कार किया. इनमें 11 साल से लेकर 60 साल की 31 औरतें शामिल थीं. ‘जवानों’ ने एक 8 माह की गर्भवती औरत का भी बलात्कार किया, जिसके परिणामस्वरूप पेट में ही उसके बच्चे की हड्डियां टूट गईं.
आरम्भिक यातना के बाद शुरू हुआ सेना के ‘जवानों’ के खिलाफ़ प्रतिरोध का अन्तहीन सिलसिला. 8 मार्च 1991 को त्रेहगाम पुलिस स्टेशन में पहली एफ़आईआर दर्ज़ हुई. पुलिस वालों की शर्मनाक ‘कार्यवाई’ के बाद 21 अक्टूबर 1991 को इस केस को समाप्त कर दिया गया. लेकिन मजिस्ट्रेट के समक्ष क्लोज़र रिपोर्ट नहीं दर्ज़ की गई.
इसके पूर्व बी.जी वर्गीज़ के नेतृत्व में सरकार और सेना प्रायोजित प्रेस काउंसिल आफ़ इन्डिया की टीम ने कुनान पोशपोरा की घटना को झूठ करार दिया. इसने ‘जवानों’ के मनोबल को और बढ़ा दिया. इसी को आधार बना कर कोर्ट और पुलिस ने मामले की ठीक से तफ़्तीश ही नहीं की. ज़ाहिर है सेना को राज्य का वरद हस्त मिला हुआ था.
कहते हैं कश्मीरी औरतें दुनिया में सबसे अधिक यौनिक हिंसा की शिकार औरतों में से एक हैं. सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत के बाद कश्मीर में सेना ने पहला रेप बिदाई की बस से निकाल कर एक नववधु का किया था. तबसे लेकर आज तक औरतों के साथ सेना के दुर्वयव्हार का अन्तहीन सिलसिला जारी है. 10 अक्टूबर 2010 को शोपियां में 11 साल और 60 साल की दो औरतों के साथ हुए बलात्कार ने कश्मीर कॊ जला दिया था. तब से आज तक कश्मीर की औरतें सेना की ज़्यादतियां झेल रही हैं. वे यौनिक और मानसिक दोनो तरह से यातना की शिकार हैं. इनमें वे आधी विधवाएं हैं, जिनके शौहर को सेना उठा के ले गई और आज भी वे हर दस्तक पर चौंक उठती हैं, कहीं ये वही तो नहीं. इनमें वे मांएं हैं जिनके बच्चे अपनी आज़ादी की राह पर कुर्बान हो गए, जो सेना की गोली या पैलेट गन का शिकार हो गए. इनमे अगली पीढ़ी की वे बेटियां हैं जिनके भाई-पिता सुरक्षा बलों की यातना के शिकार हुए. (इनमें इस किताब की एक लेखिका के पिता भी शामिल हैं). आज ये औरतें प्रतिरोध आन्दोलन में आगे बढ़ कर हिस्सा ले रही हैं. आज उनके हाथों में पत्थर है, तख्तियां हैं, बैनर है. आज भी कश्मीर में औरत होना और देश में और हिस्सों में औरत होना बिल्कुल भिन्न बात है. कश्मीर की औरतों का दर्द आज प्रतिरोध में अभिव्यक्त हो रहा है. कुनान पोशपोरा में घटी उस घटना के विरोध में 23 फ़रवरी को आज कश्मीर की औरतों के प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है.
संवेदनशील लोगों के लिये अतीत की कुछ घटनाएं, परम्पराएं व इतिहास दिल में फ़ांस की तरह चुभते रहते हैं और वक्त आता है जब उन्हें इतिहास में अपनी भूमिका तय करनी ही पड़ती है. और अगर बात कश्मीर, उत्तर-पूर्व या युद्धरत क्षेत्रों की औरतों की हो तो दोहरी मानसिक यातना से गुज़रना होता है. एक, राज्य मशीनरी द्वारा औरतों के खिलाफ़ सोचे-समझे तरीके से की जाने वाली यौनिक हिंसा के आक्रमण से होने वाली यातना तो दूसरी ओर पितृसत्तात्मक सोच के कारण होने वाली यातना. ये यातना पीढ़ी दर पीढ़ी छन कर नई पीढ़ी पर तारी हो जाती है. ऐसा ही हुआ कुछ कश्मीरी युवतियों के साथ.
उन्होंने कश्मीर की घायल स्मृतियों को कुरेद कर कुनान पोशपोरा में 25 साल पहले हुई उस घटना को फ़िर से जीवित किया. अप्रैल 201३ में कश्मीर की 50 औरतों ने इस केस को फ़िर से खोलने के लिये हाईकोर्ट में पीआईएल दर्ज़ की. हालांकि कोर्ट ने इसे ‘प्री मच्योर्ड’ कह कर खारिज कर दिया. जब पीआईएल की तैयारी हो रही थी, तो रहस्यात्मक रूप से पुलिस ने मजिस्ट्रेट के समक्ष इस केस के क्लोज़र की पेशकश की. कुनान पोशपोरा के नागरिकों ने इसके खिलाफ़ प्रतिरोध जताया. कुपवारा के सेशन कोर्ट के जज ने इसके पुन: जांच के आदेश दिया.
कश्मीर की पांच युवतियों एसार बतूल, इफ़्रा बट्ट, समरीना मुश्ताक, मुनाज़ा राशिद, नताशा राथेर ने प्रकाशक ज़ुबान की श्रृंखला के लिये इस घटना को पुनर्रचित किया. ये लड़कियां कुनान पोशपोरा की घटना के वक्त या तो दो-तीन साल की थीं या पैदा ही नहीं हुईं थीं. लेकिन कश्मीर में जवान होना और एक लड़की के रूप में जवान होना बेहद जुदा अनुभव हैं. ये लेखिकाएं बहुत बाद में यह समझ पाईं कि उनकी मां और दादी उन्हें उस रास्ते से बचने की सलाह क्यों देती थीं जहां पर कोई फौजी खड़ा हो. जैसे-जैसे ये लेखिकाएं बड़ी हुईं, कुनान पोशपोरा में घटी घटनाएं उनके मन मस्तिष्क पर छाने लगीं. उन्होंने वकील और मानवाधिकार कार्य्कर्ता परवेज़ इमरोज़ के सहयोग से इस केस को पुन: सतह पर लाने का फ़ैसला किया. उन्होंने कश्मीर की औरतों से इसके खिलाफ़ एक पीआईएल पर हस्ताक्षर करने की अपील की. उनके सामने उन्होंने एक प्रश्न रखा – ‘क्या आपको कुनान पोशपोरा याद है?’ अन्त में 100 औरतें इस पर हस्ताक्षर करने को तैयार हो गईं. राज्य ने उनसे अपना पहचान पत्र जमा करने को कहा. कुछ औरतें विभिन्न कारणों से इससे पीछे हट गईं. अन्तत: कुल 50 औरतों ने पीआईएल दर्ज किया.
लेखिकाओं मे से एक इस किताब में कहती हैं -‘भारत एक आज़ाद मुल्क है. यहां सभी के लिये कुछ मौलिक अधिकारों की गारण्टी की गई है. भारतीय सुरक्षा बलों को भी कुछ आज़ादी है. हमारे हिसाब से इस आज़ादी का मतलब है- हत्या करना, विकलांग बनाना, यातना देना और बलात्कार करना….कश्मीरियों के लिये इस आज़ादी का अर्थ है – खामोश रहना, अपनी आवाज़ कभी न उठाना और भारत की अधीनता को स्वीकार करना. कश्मीर ही नहीं, उत्तर-पूर्व के अनेकों हिस्सों मे भारतीय सेना को ये ‘अधिकार’ मिले हुए हैं. अफ़्पसा के रूप में भारतीय राज्य ने उन्हें वह अमोघ अस्त्र दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करते हुए वे किसी को भी यातना दे सकते हैं, किसी की भी हत्या कर सकते हैं और किसी का भी बलात्कार कर सकते हैं. दुनिया की किसी भी अदालत में इस पर कोई अर्ज़ी दाखिल नहीं कर सकता. मणिपुर औरतों का प्रदर्शन हम कभी नहीं भूल सकते जिसमें उन्होंने सेना मुख्यालय के समक्ष नंगे हो कर प्रदर्शन किया था – ‘भारतीय सेना आओ हमारा बलात्कार करो’.
सम्भवत: पूरी दुनिया में शासक वर्ग की सेना को यह प्रशिक्षण दिया जाता है कि प्रतिरोध आन्दोलन को मानसिक रूप से तोड़ने के लिये उनकी औरतों का बलात्कार करो. लेकिन जहां प्रतिरोध जीने का सलीका बन जाता है वहां दमन की कोई भी इन्तेहां अन्तिम नहीं होती.
यही जज़्बा दिखाया है इस किताब की लेखिकाओं ने और कश्मीर की औरतों ने. लेखिकाओं ने न केवल कुनान पोशपोरा में घटे इस सोचे-समझे हमले से जुड़े दस्तावेजों को एकत्र किया, बल्कि इस दौरान उन्होंने उन शिकार औरतों और अन्य ग्रामीणों से तदनुभूतिक रिश्ता भी कायम किया. और बहुत ही समझदारी और संवेदनशील तरीके से इसे कलमबद्ध किया. उनके इस प्रयास से कुनान और पोशपोरा में 25 साल पहले हुई वह घटना फ़िर से सतह पर आ गई. सवाल फ़िर से उठने लगे.
कुछ वर्ष पहले दिल्ली में बलात्कार के बाद एक युवती की मौत ने सबको हिला दिया था. एक बड़ा आन्दोलन उठ खड़ा हुआ. जिसने संसद को अधिनियम बनाने पर मजबूर कर दिया. लेकिन यह किताब सवाल करती है जब कश्मीर में या उत्तरपूर्व में वर्दी में लोग बलात्कार करते हैं तो पूरे देश में कोई तूफ़ान नहीं उठ खड़ा होता. क्यों?????? 23 फ़रवरी केवल कश्मीर की औरतों का ही प्रतिरोध दिवस क्यों है, पूरे भारत की औरतों का प्रतिरोध दिवस क्यों नहीं.???

चिनार तले
आफ़रीन फ़रीदी

नंगे चिनार अपनी झाड़ियों मे सिहर उठे
चांदनी रात में अपने गांव को नींद से जागते देख
भयावह तूफ़ानी तरंग की तरह आते उस काफ़िले से दूर
चूल्हे के सामने पनाह के लिये तड़पते देख.

दर्द में भी वह चिलक उठी
जब उसके बच्चे ने हौले से कोख में उसे कोहनी मारी.
एक गरमाहट तारी हो गई
मानो कांगेर को और कस कर समेट लिया हो.
एक खिलता मौसम बेताब है, वसन्त के फूलने को……..

(इसी किताब से)

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The richest 1% of Indians now own 58.4% of wealth


The richest 1% of Indians now own 58.4% of the country’s wealth, according to the latest data on global wealth from Credit Suisse Group AG, the financial services company based in Zurich. Credit Suisse has published the report every year since 2010.

The share of the top 1% is up from 53% last year. In the last two years, the share of the top 1% has increased at a cracking pace, from 49% in 2014 to 58.4% in 2016. The accompanying Chart 1 has the details.

Does that mean the trend of the very rich getting richer is because of the Modi government? Not really—as the chart shows, the share of the top 1% in the country’s total wealth improved from 40.3% in 2010 to 49% in 2014. But the numbers do suggest that the very rich are expanding their share at a faster clip now. The richest 10% of Indians haven’t done too shabbily either, increasing their share of the pie from 68.8% in 2010 to 80.7% by 2016. In sharp contrast, the bottom half of the Indian people own a mere 2.1% of the country’s wealth.

Data from Credit Suisse shows that India’s richest do well for themselves whichever government is in power. In 2000, for instance, the share of the richest 1% was a comparatively low 36.8% of the country’s wealth. In the last 16 years, they have increased their share from a bit more than a third to almost three-fifths of total wealth.

Very clearly, most of the gains from the country’s high rate of economic growth have gone to them.

How does India compare with other countries? Well, the Credit Suisse numbers confirm what we see on a daily basis—that India is one of the most unequal societies. Consider this: while the top 1% in India own 58.4% of the country’s wealth, the top 1% in China own 43.8%, in Indonesia they own 49.3%, in Brazil 47.9%, in South Africa 41.9%. Chart 2 has the details. But perhaps our richest need to try harder—the top 1% in kleptocratic Russia own 74.5% of the nation’s wealth.
[ से साभार]

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Decision to Demonetise Currency Shows They Don’t Understand Capitalism: Prabhat Patnaik


You have written recently about the misconceptions around the idea of black money. What really is black money?
There is a feeling that black money is basically a stock of money, which is put in pillow cases or trunks or underground. That’s not the case. Black money is something which refers to a whole range of activities which are undertaken either illegally or in order to avoid taxes.
In other words, there may be, let’s say, arms trade or drug running and so on which are completely illegal activities. Alternatively, there are activities which are legal but nonetheless undeclared because they want to avoid taxes. So we have to really think in terms of black business or undisclosed business as opposed to black money. In any business, you are using money. When you use money for a greater or a less period of time, you will be holding money. That is true in any business and for black business as well.
It is not even the case that black business is carried out with cash while normal business is carried out with cheques and so on. Because normal business also requires cash transactions. So normal cash holding and black cash holding are not qualitatively two different things; and as a result to say that if we demonetise a range of currency, we will be able to catch black money is not correct because everybody then needs to change. It is not only those doing black business but even normal businessmen who need to change it. And if so, you can actually have black businessmen coming to normal businessmen to help them change their black money for money which is not accounted for.
How much of the gains from this sort of undisclosed business would be kept in currency format?
Gains, again – since it’s a business, you do what you do in a normal business. You invest the gains in enlarging the business. That’s exactly like any other business, except for the fact that it is something which is not disclosed to the government or to the tax authorities.
So it’s not as if the money is simply held. In fact, Marx had brought in a distinction between the miser and the capitalist. The miser believes that you become rich by hoarding money, while the capitalist rightly believes that you become rich by actually using the money, throwing it into circulation. Black money holders are not misers, they are capitalists. They are trying to expand their business much the way normal business is trying to expand. So they are forever throwing their money back into circulation. The amount they will be holding at any point in time will only be a fraction of their total transactions.
How useful will the government’s move of demonetising Rs 500 and Rs 1000 notes be in flushing out this amount?
This move betrays a lack of understanding of capitalism in the government. Typically, what happens in capitalism in a situation like this is that there would be a new business opening up about how to change old currency notes into new ones. This is was Schumpeter called innovation – and in capitalism that is forever happening. A whole range of people would come up who will say you give us Rs 1000 and we will give you Rs 800 or 700 or whatever. Consequently, instead of curbing black business it will actually give rise to the proliferation of black business. Likewise, for instance,
Likewise, for instance, since there is no distinction between black money held as part of business and white money held as part of business, many of those engaged in black business would like to get others engaged in white business to change money for them. And they would, therefore, backdate bills and apparently purchase from them, etc. Millions of such transactions would be happening and if they do, no tax authority will be able to catch these transactions. This way of unearthing black money is something which inconveniences people enormously, without really being successful in stopping the flow of black money.
Demonetisation of large currency has been carried out in the past as well. Does it have a successful history in terms of tackling black money?
In fact, demonitisation, whenever it has been done, has been done with very large currency notes. Something which ordinary people don’t even get to see, let alone use. Therefore, it was completely without inconveniencing people. The first demonetisation in the more recent period – 1946, which was under the colonial administration – they actually demonitised higher value notes. Subsequently, under Morarji Desai’s government in post-independence India, 1978, they demonitised large value notes –Rs 1000, Rs 5000, Rs 10000 notes. In 1978, Rs 1000 was a lot of money. Ordinary people simply did not use them and as a result life went on normally as it was.
I don’t think it succeeded very much in shaking black business but at least it did not inconvenience anyone. Now we are in a situation where people are getting inconvenienced – enormous long queues outside banks. What is more is that the peasantry has just harvested their crop and they are about to sell. If they don’t get cash the crops will be just be lying there and might get damaged. This is causing enormous inconvenience to everybody without being particularly effective in unearthing black money.
How would you say this move will impact those in the informal economy and people without bank accounts?
The point is… let me give you an analogy. If there is a crime that happens in a particular locality, you don’t go and call all the residents of that locality to the police station to find out whose hands have bloodstains or whose eyes are bloodshot and so on. Typically, you just pursue the case and you investigate. Same with black money.
Ideally, if you have an honest tax administration which operates without interference, either to exonerate people who are not guilty or to catch people who are guilty, in that case, through sheer painstaking effort, they would be able to unearth a substantial amount of black money at any time. Important cases, if properly pursued, would actually act as a signal to others.
This is what happens in other countries, but this is not what we are doing. What we are doing is demonetising Rs 500 and Rs 1000 notes, and causing great inconvenience to people. It is going to have all kinds of impacts as far as the economy is concerned – business will come to a standstill for several days. If people move from money to commodities there will be a sudden upsurge in prices, etc. In other words, these are not things which can be easily predicted because these are not things which happen in the normal course of life. But on the other hand, to go through all this and inconvenience people for a chimera – that this will unearth black money – is to my mind really inane.
The government has access now to information about people with offshore accounts, like you said, things that could be further investigated with the leads they have. There’s also the issue of people holding “participatory notes” in stock markets (that many have argued is a convenient vehicle to park black money). Why do you think the government chose this particular method to try and tackle the black money issue?
This particular route is not even going to effect the kind of black business that operates internationally. Those who carry out this business and keep all their money in Swiss banks – will not be affected by demonitising rupee notes. As a result, even as an attack on black money, it really is targetting only a relatively small proportion of it. I think it is probably just to create a dramatic impact… to project that the government is actually doing something. But on the other hand, it does amount to treating people as sheep.
The government has announced a new Rs 2000 note, Rs 500 note and more recently also a Rs 1000 notes. If the idea behind the demonetisation is to prevent large stocks of cash and move towards a cashless economy, is that a logical move?
You can’t hold a gun to people’s heads and ask them to move to as cashless economy. This is something which should occur over the normal course of things because it is easy and convenient to do so. That is not the case. Even as of now if you want to open an account with a bank, even the State Bank of India, you have to fill a 16-page questionnaire.
So the point is that this is going to be very difficult and what is more is that on every cheque transaction, a certain amount is charged by the bank. So effectively, you are affecting a transfer from just ordinary, common people to the pockets of banks, while that is not the case with currency transactions. And what is also odd, in a situation where people are not used to cheques and signatures are not standardised, this is something which is going to cause a lot of inconvenience. I think this transition to a cashless economy should be a more gradual, normal process.
Do you think this particular move will effect the generation of black business or black money?
I don’t think so. Let’s assume that a certain amount of currency notes are simply transferred from black money transactors to the government – assuming the best scenario from the government’s point of view. But as I said, black money is a business and business is not being affected because obviously that business is profittable. For example, if a factory is destroyed by fire the whole industry doesn’t shut down. Even under the best assumptions, it would be a once-for-all loss for some people, but on the other hand they would carry on generating black money. Black money is a flow and not a stock… that’s the basic thing.
What do you think the government could do if they wanted to take a serious step in this regard?
I think there are a lot of leads the government would have. It has leads about foreign holdings and foreign businesses. I think an example should be made by catching some people who are really very large operators of black business and prosecuting them. Steffi Graf’s father went to jail in Germany, while here you cannot imagine anything of that kind happening where the government actually catches one the favoured businessmen who is dishonest. So I really think an honest, painstaking tax administration is what is required and honesty of purpose on the part of the government.
The government has also given a few other reasons for this move – the existence of counterfeit currency and curbing terrorism funding…
Suppose there is counterfeit currency, if you want to move from one kind of notes to another kind of notes you can do so over a period of time. Counterfeit currency is going to be flooding the Indian market in the next day or two. We have been having old currencies disappearing, new currency notes coming into being. We had a time when we had aanas and paisas and so on but these days we don’t. So a change of that kind, where existing currency notes have been phased out, is something which will anyway get rid of the current counterfeit notes. New counterfeiting if you can guard against, well and good, but even if you can guard against new counterfeiting, this is a matter which could have been done in the normal course over a period of time, without putting people into inconvenience.
It seems like the government was not completely prepared for this move – there are reports of banks already having only Rs 2000 and running out of smaller currency, while nobody has change – Rs 100 notes are only about 15% of the total liquidity in the country. How long do you think it will take for the situation to normalise to a certain extent?
It is difficult to say but I certainly think for a couple of weeks, life is going to be very difficult for most people. But I am really surprised that if the RBI governor was in the know of it, why they were not prepared with the new currency notes in time, before they went into operation like this. Because it’s just inconveniencing everybody. How can you suddenly demonitise a substantial part of your currency without having it in your possession, i.e., the central bank’s possession, currency to exchange it with.
It’s going to pretty abysmal state of affairs for a while. And let’s be clear… almost everybody has a range of cash transactions. You don’t pay cheques to buy vegetables or groceries. And as a result almost everybody is going to be inconvenienced, not only those who don’t have bank accounts. I am inconvenienced because I cannot take an auto rickshaw, let us say. I think this is a very ham-handed mission.
[ से साभार]

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‘Son of Saul’ : a unique film on Holocaust

9 अक्टूबर को जब पोलैण्ड के मशहूर फिल्मकार और ‘आस्कर’ के ‘लाइफ टाइम अचीवमेन्ट अवार्ड’ से सम्मानित ‘आन्द्रेइ वायदा’[Andrzej Wajda] की मृत्यु हुई तो ‘मंगलेश डबराल’ ने उन पर एक अच्छा आलेख लिखा। इसका शीर्षक था- ‘महान सिनेमा का आखिरी आदमी’। इस लेख को पढ़ने के बाद पिछले साल विदेशी भाषा में आस्कर से सम्मानित हंगरी की फिल्म ‘सन ऑफ सोल’[Son of Saul] देखी। फिल्म खत्म होते होते यह समझ में आ गया कि आन्द्रेइ वायदा महान सिनेमा के आखिरी आदमी नहीं हैं महान सिनेमा अभी भी बन रहा है। मंगलेश डबराल का यह नास्टेल्जिया ही है कि वह आन्द्रेइ वायदा की मौत के साथ महान सिनेमा के मौत की भी घोषणा कर दे रहे हैं।
‘सन ऑफ सोल’ 1944 में हंगरी के एक नाजी शिविर की महज डेढ दिनों की कहानी है। यह पूरी तरह से महज एक व्यक्ति ‘सोल असन्डर’[Saul Ausländer] के नजरिये से बतायी गयी है जो इस नाजी शिविर में ‘सन्दरकोमान्डो’[Sonderkommando] हैं। यहूदी कैदियों में से ही कुछ को सन्दरकोमान्डो बनाया जाता था जो आम यहूदियों को मारने की फैक्ट्री के कल पुर्जे की तरह काम करते थे। और इसके एवज में उन्हें अपनी जिन्दगी के कुछ हफ्ते या महीने मिल जाते थे। गैस चैम्बर में जाते यहूदियों के कपड़े समेटना, गैस चैम्बर में यहूदियों के मारे जाने के बाद लाशों को बाहर निकालना और पुनः गैस चैम्बर की सफाई करना आदि उनके काम होते थे। नाजी जर्मन लगातार उनकी निगरानी करते थे। इसी ‘रुटीन’ काम के दौरान ही सोल असन्डर को एक ‘लाश’ मिलती है जिसकी सांसे अभी भी चल रही है। डाक्टर को बुलाया जाता है। डाक्टर आकर चुपचाप अपना काम करता है और उसकी सांसे बन्द कर देता है। सोल असन्डर अपने साथ के सन्दरकोमान्डो से कहता है कि यह उसका बच्चा है। लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि उसकी तो अभी शादी ही नहीं हुई है। लेकिन फिर भी सोल असन्डर जिद करता है कि यह उसका ही बच्चा है। दरअसल यह पूरा मामला एक ‘सुर्रियलिस्ट’ अंदाज में दिखाया गया है। शायद संभावित मेलोड्रामा से बचने के लिए और फिल्म को एक आध्यात्मिक उंचाई प्रदान करने के लिए। फिल्म के अन्त में यह समझ में आ जाता है कि फिल्म का ताना बाना ऐसा है कि इस बात का कोई मतलब नही है कि यह बच्चा सच में उसका है या नही।
बिना मकसद के मशीन की तरह, अपनी भावनाओं को मार कर काम कर रहे सोल असन्डर को अब एक मकसद मिल जाता है- ‘अपने बच्चे’ का अन्तिम संस्कार करने का। वहां सभी लाशों को एक साथ जला दिया जाता था। यहूदी धर्म में लाश को जलाना पाप है।
उस नाजी शिविर में एक लाश को गुपचुप तरीके से दफनाना बहुत ही खतरनाक था। लेकिन सोल असन्डर इस खतरनाक मिशन में लग जाता है। दूसरी तरफ उसके साथी सन्दरकोमान्डो इसी विपरीत परिस्थिति में इस नाजी शिविर के अन्दर ही एक बगावत खड़ी करने की गुपचुप तैयारी कर रहे हैं जिसमें सोल असन्डर की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन सोल असन्डर का अपना व्यक्तिगत मिशन ना सिर्फ इस बगावत की तैयारी में बाधा बन रहा है वरन् पूरी योजना को ही संकट में डाल सकता है।
पूरी फिल्म में हर चीज सोल असन्डर के ही दृष्टिकोण से दिखायी गयी है। इसके लिए ‘फिल्म स्टाइल’ भी वैसी ही रखी गयी है। पूरी फिल्म को हाथ के कैमरे से शूट किया गया है जो हर वक्त सोल असन्डर को ही बहुत नजदीक से फालो करता है और दर्शकों को उतना ही दिखाता है जितना सोल असन्डर देखता है। इस प्रयोग के कारण सोल असन्डर और दर्शकों के ‘विजन’ में एक तरह का तनाव पैदा होता है और परिणामस्वरुप उलझन पैदा होती है। दिलचस्प बात यह है कि ‘होलोकास्ट’ के सभी दृश्यों को ‘आउट ऑफ फोकस’ रखा गया है। दर्शकों को यह बात प्रेषित हो जाती है कि सोल असन्डर अपने रुटीन में इन दृश्यों को इतनी बार देख चुका है कि अब वह इसके प्रति जड़ हो चुका है यानी इन चीजों को वह देख कर भी नहीं देखता। बैकग्राउन्ड से लगातार आने वाले शोर-चीत्कार भी वैसी ही फीलिंग पैदा करते है जैसा ट्रैफिक में फंसे होन पर आप अनुभव करते है, जब आसपास की ‘मशीनों’ के साथ आपकी ज्ञानेन्द्रियां भी मशीनी हो जाती है। पूरी फिल्म में ‘लाइट’ को भी ‘डिफ्यूज्ड’ रखा गया है जो उस पूरे यातना शिविर के मूड को बहुत ही असरकारक तरीके से संप्रेषित कर देता है।
फिल्म के डायरेक्टर ‘लेज्लो नेमिस’[László Nemes] ने आजकल की आम फिल्मों से हटकर ‘लांग टेक्स’ का ज्यादा इस्तेमाल किया है, जो एक खास तरह के मूड की निरन्तरता को बनाये रखने में मदद करता है। फिल्म के साथ एक और विशेष बात यह है कि आज के डिजीटल युग में यह 35 एमएम ‘फिल्म’ पर शूट की गयी है।
यह फिल्म आसान फिल्म नही है और ना ही ‘खूबसूरत’ फिल्म है। लेज्लो नेमिस ने अपने एक साक्षात्कार में कहा भी है कि हम शुरु से ही इसे एक खूबसूरत और बड़ी फिल्म नहीं बनाना चाहते थे। इस विषय पर बनी दूसरी फिल्मों जैसे ‘सिन्डलर्स लिस्ट’ से तुलना करते हुए नेमिस कहते हैं कि सिन्डलर्स लिस्ट ‘सरवाइल’ और उम्मीद की फिल्म है। सन ऑफ सोल ‘इनर सरवाइल’ की फिल्म है जहां कोई उम्मीद नहीं है।
दरअसल लेज्लो नेमिस का और प्रकारान्तर से इस फिल्म का यह दर्शन ही फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी है। यह कमजोरी इसलिए बहुत उजागर नही होती क्योकि आज हम जानते है कि नाजीवाद का और हिटलर का क्या हुआ। लेकिन कल्पना कीजिए कि नाजीवाद के रहते यह फिल्म बनती तो इस पर कैसी प्रतिक्रिया होती। नाजीवाद का सवाल या यहूदी कत्लेआम का सवाल एक राजनीतिक सवाल है। इससे सम्बन्धित नैतिक सवाल इसके मातहत ही है। लेकिन इस फिल्म में इसे एक नैतिक सवाल की तरह देखा गया है और इसे राजनीतिक सवाल से ऊपर रखा गया है।
दरअसल लेज्लो नेमिस लंबे समय तक हंगरी के ही मशहूर फिल्मकार ‘बेला तार’[Bela Tarr] के सहायक रहे है। नेमिस पर और उनकी इस फिल्म पर उनका प्रभाव साफ है। ना सिर्फ स्टाइल के मामले में वरन दृष्टिकोण के मामले में भी। बेला तार की लगभग सभी फिल्में जीवन और भविष्य के प्रति निराशा से भरी होती है। 2012 में जब उन्होने फिल्म निर्माण से सन्यास ले लिया तो इसका कारण यही बताया कि अब उनके पास कहने के लिए कुछ नही बचा। इसी से जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण समझा जा सकता है।
‘सन ऑफ सोल’ लेज्लो नेमिस की पहली फिल्म है। और इसने काफी उम्मीद जगायी है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में वे बेला तार के दार्शनिक प्रभाव से निकलेंगे और सिनेमा के क्षितिज को और विस्तार देंगे।

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‘The Many Faces of Kashmiri Nationalism: From the Cold War to the Present Day’

कश्मीर के वर्तमान हालात में ‘नन्दिता हक्सर’ की पिछले साल आई किताब ‘मेनी फेसेज आॅफ कश्मीरी नेशनलिज्म: फ्राम दि कोल्ड वार टू दि प्रजेन्ट डे’ से गुजरना एक बेचैन कर देना वाला अनुभव रहा। नन्दिता हक्सर ‘उत्तर पूर्व’ और कश्मीर में मानव अधिकार आंदोलन की जमीनी कार्यकर्ता है और वहां के जन-संघर्षो से उनकी पूरी सहानुभूति है। इसके अलावा सत्ता समीकरणों और उनकी खुली व गुप्त रणनीतियों पर भी उनकी पैनी नज़र रहती है। यही कारण है कि उनकी सभी किताबें अकादमिक बुद्धिजीवियों और आम पाठकों दोनों को अपील करती है।
इस किताब में नन्दिता ने ‘सम्पत प्रकाश’ और ‘अफजल गुरु’ के जीवन के वस्तुगत विवरणों के माध्यम से कश्मीर के संघर्षां और उसकी जटिलताओं पर रोशनी डालने का प्रयास किया है। उनकी प्रखर राजनीतिक दृष्टि अन्तराष्ट्रीय समीकरणों के साथ इसके अन्तर-सम्बन्धों को भी लगातार परखती चलती है।
सम्पत प्रकाश वाम विचारधारा वाले एक कश्मीरी पंडित हैं जो लगातार जम्मू-कश्मीर के ट्रेड यूनियन आन्दोलन में सक्रिय रहे हैं और जम्मू कश्मीर की आजादी और उसकी ‘कश्मीरियत’ के पक्के समर्थक हैं। वे उन कुछ गिने चुने कश्मीरी पंडितों में से है जो आज भी घाटी में सक्रिय हैं। और अभी भी ट्रेड यूनियन के मुद्दों के साथ ही कश्मीर की आजादी के मुद्दे को भी उठाते रहते हैं। इसलिए वे अलग अलग कारणों से ‘मुस्लिम साम्प्रदायिकता’ और ‘हिन्दू साम्प्रदायिकता’ दोनो के निशाने पर रहते हैं।
सम्पत प्रकाश जम्मू-कश्मीर की वर्गीय संरचना और उसमें हिन्दू-मुसलमानों की स्थिति को बहुत ही रोचक तरीके से बताते है-‘‘कश्मीरी पंडित यह भूल चुके हैं कि वर्षो से किस तरह अनेकों तरीकों से मुस्लिमों ने उनकी सेवा की है। कश्मीरी मुस्लिमों के बनाये ईटों से ही कश्मीरी पंडितों के घर बने। उनके मंदिरों के लिए उन्होंने पत्थर तोड़े। मुस्लिम कारपेन्टरों ने उनके मंदिरों के लिए बीम और दरवाजे बनाये। मुस्लिम राजगीरों ने ही सीमेन्ट तैयार किया और यहां तक की उनके भगवानों की मूर्तियां भी तैयार की। ‘खीर भवानी’ मंदिर का फर्श मुस्लिमों ने ही तैयार किया था। कश्मीरी पंडितों ने क्या किया? उन्होंने देवताओं की मूर्तियां बिठायी और पवित्र जल व दूध से मंदिर का शुद्धिकरण किया और कश्मीरी मुस्लिमों के मंदिर में प्रवेश करने पर पाबन्दी लगा दी।’’
सम्पत प्रकाश के बहाने 50-60 और 70 के दशक के उस कश्मीर से परिचय होता है जब कश्मीर में ‘वाम’ का काफी प्रभाव था। शुरु में कम्युनिस्ट पार्टी ‘शेख अब्दुल्ला’ की ‘नेशनल कान्फ्रेन्स’ में ही काम करती थी। इसी दौर में ट्रेड यूनियन आन्दोलन में जबर्दस्त विकास हुआ और ट्रेड यूनियन आन्दोलन ने कई महत्वपूर्ण जीतें दर्ज की। श्रीनगर के मशहूर लाल चौक का नाम इसी दौर में ‘लाल चौक ’ पड़ा जो स्पष्ट रुप से रुस के मशहूर ‘रेड स्क्वायर’ से प्रभावित था।
यह तथ्य भी कम लोगों को ही पता है कि जब 1947 में पाक की तरफ से हमला हुआ था तो यहां के कम्युनिस्टों ने उनसे लड़ने के लिए ‘जन मिलीशिया’ का निर्माण किया था। और हमले को वापस खदेड़ने में इस जन मिलीशिया की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसमें कई कामरेडों की जाने भी गयी थी।
इस दौरान ‘मई दिवस’ की विशाल रैलियां, उनमें मुस्लिमों-हिन्दुओं की समान भागीदारी तथा गूंजते मजदूर नारों का विस्तृत विवरण हमें आश्चर्यचकित करता है कि चंद दशक पहले ही कश्मीर की एक अन्य पहचान भी थी। शेख अब्दुल्ला पर भी इसका काफी असर था। उनका ‘नया कश्मीर का घोषणापत्र’ इसका सबूत है। जिसमें ना सिर्फ बिना क्षतिपूर्ति दिये जमीन्दारों से जमीन जब्त करने का प्रावधान था बल्कि महिलाओं को भी सभी क्षेत्रों में समान अधिकार की बात की गयी थी। शिक्षा पूरी तरह से निशुल्क करने का प्रावधान था। बाद के वर्षो में इनमें से कई चीजें (जैसे शिक्षा और भूमि सुधार आदि) लागू भी हुई।
लेकिन यह ट्रेड यूनियन आन्दोलन शुरु में सीपीआई और 1964 के बाद मुख्यतः सीपीएम से जुड़ा रहा। ये दोनो कम्युनिस्ट पार्टियां शुरु से ही सत्ता के साथ दोस्ताना समीकरणों में रही। कश्मीर पर इनकी नीति कमोवेश दिल्ली सरकार की नीति से ही मेल खाती थी। ये दोनों पार्टियां ‘आत्म निर्णय के अधिकार’ यानी कश्मीर की आजादी की विरोधी थी। 1967 में नक्सलबाड़ी का आन्दोलन शुरु होने पर कश्मीर के कम्युनिस्टों का एक धड़ा भी इसके प्रभाव में आया। सम्पत प्रकाश भी उनमें से एक थे। इसी समय उनकी मुलाकात भी ‘चारु मजुमदार’ से हुई। वे चारु से काफी प्रभावित हुए क्योकि चारु मजुमदार ने स्पष्ट रुप से जम्मू कश्मीर के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया। नक्सलबाड़ी आन्दोलन के कुचले जाने और इसके अन्दर पैदा हुई टूटन के बाद सम्पत प्रकाश ने ‘जार्ज फर्नान्डिस’ की ‘हिन्द मजदूर किसान युनियन’ से अपने आप को जोड़ लिया। हिन्द मजदूर किसान यूनियन भी कश्मीर की आजादी का समर्शन नहीं करती थी।
बाद के वर्षो में ट्रेड यूनियन के बहुत से हिस्से (विशेषकर घाटी के) ‘हुर्रियत कान्फ्रेन्स’ या ‘जेकेएलएफ’ से जुड़ गये। दूसरी ओर जम्मू लगातार हिन्दू साम्प्रदायिक तत्वों विशेषकर ‘आरएसएस’ का गढ़ बनता जा रहा था। इसके प्रभाव में जम्मू की ट्रेड यूनियन पर आरएसएस का प्रभाव (जाहिर है उसके हिन्दू सदस्यों पर) बढ़ने लगा।
हुर्रियत कान्फ्रेस और जेकेएलएफ दोनों के पास अपना कोई ट्रेड यूनियन एजेण्डा नही था। और दोनो का ही वाम विचारधारा से कोई लेना देना नहीं था। फलतः राज्य में ट्रेड यूनियन आन्दोलन महज अनुष्ठान बनकर रह गया। दूसरी ओर कश्मीर में बहुत से कश्मीरी पंडित जो वाम आन्दोलन से जुड़े हुए थे उन्हें कश्मीर घाटी से पलायन करना पड़ा। वहीं बदली परिस्थिति में वाम विचारधारा रखने वाले मुस्लिमों के लिए घाटी में अपनी गतिविधियों को अंजाम देना ज्यादा से ज्यादा खतरनाक होने लगा। उनमें से कइयों को तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और इस तरह जम्मू कश्मीर में ‘वाम आन्दोलन’ लगभग खत्म हो गया।
यहां गौरतलब है कि नक्सलबाड़ी के छोटे से दौर को छोड़ दे तो जम्मू कश्मीर के कम्युनिस्टों ने कभी भी जम्मू कश्मीर के आत्मनिर्णय यानी आजादी के अधिकार का समर्थन नहीं किया। शीत युद्ध के समीकरणों के कारण और विशेषकर अपनी संशोधनवादी अवस्थिति के कारण तत्कालिन ‘सोवियत रुस’ जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानता था। चूंकि यहां की कम्युनिस्ट पार्टी रुस की कम्युनिस्ट पार्टी के चरण कदमों पर चल रही थी और खुद भी संशोधनवाद की गिरफ्त में थी, इसलिए इसकी पोजीशन भी यही थी। यहां तक की कश्मीर की आजादी की मांग करने वालों को यह शक की नज़र से देखती थी और उसे अमरीका का एजेन्ट समझती थी।
कल्पना कीजिए कि यदि ‘सीपीआई’ और ‘सीपीएम’ कश्मीर के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन कर रहे होते और इसे अपने संघर्ष के एजेण्डे में शामिल करते तो शायद कश्मीर की आजादी का संघर्ष मुस्लिम साम्प्रदायिक तत्वों के हाथ में नही जाता और जम्मू कश्मीर का इतिहास और प्रकारान्तर से भारत का इतिहास अलग होता।
हालांकि नन्दिता हक्सर और सम्पत प्रकाश दोनो ही सीपीआई और सीपीएम की इस गलत नीति के प्रति ज्यादा आलोचनात्मक नहीं दिखते और रोजमर्रा की ट्रेड यूनियन गतिविधियों के विवरण को ही गौरवान्वित करते रहते हैं।
इसी तरह का एक तरह से ‘राजनीतिक सुसाइड’ अरब देशों में काम कर रही वहां की तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी किया था। 1948 के पहले अरब के कई देशों में कम्युनिस्ट पार्टियां बेहद ताकतवर थी। 1948 में अरब भूमि पर इजरायल के अस्तित्व में आते ही रुस ने उसे मान्यता दे दी। रुस के कदमों पर चलते हुए अरब देशों की सभी कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी उसे मान्यता दे दी। परिणामस्वरुप तत्काल ही इन कम्युनिस्ट पार्टियों की साख वहां की जनता की नज़र में तेजी से गिर गयी। अब इनका स्थान ‘राजनीतिक इस्लाम’ ने लेना शुरु कर दिया। नतीजा आज सबके सामने है। इस बारे में ‘तारिक अली’ ने अपनी किताब ‘बुश इन बेबीलोन’ में विस्तार से बताया है।
दूसरी कहानी यानी अफजल गुरु की कहानी और उसके बहाने कश्मीर के बगावत की कहानी अपेक्षाकृत ज्यादा जानी पहचानी है। इसे बहुत ही रोचक और भावपूर्ण तरीके से लिखा गया है। इसके साथ ही जेकेएलएफ के संस्थापक ‘मकबूल भट्ट’ की भी रोचक कहानी इस किताब में है। इण्टरोगेशन सेन्टर में मकबूल भट्ट से सम्पत प्रकाश का परिचय और दोनों के बीच बातचीत का ब्योरा बहुत ही दिलचस्प और मूविंग है। मकबूल भट्ट के ‘मकबूल भट्ट’ बनने की कहानी भी यहां पता चलती है। मकबूल भट्ट का बचपन निरंकुश ‘डोगरा राज’ में बीता था। मकबूल भट्ट के हवाले से नन्दिता मकबूल भट्ट के बचपन की एक घटना को यो बयां करती है, जिसका मकबूल भट्ट के भावी राजनीतिक जीवन पर निर्णायक प्रभाव पड़ा- ‘‘जब जागीरदार कार से जाने लगा तो हमारे बड़ों ने गांव के सभी बच्चों को कार के सामने लेट जाने को कहा। गांव के सैकड़ों बच्चें कार के सामने लेट गये और जागीरदार से याचना करने लगे कि उन पर लगा अतिरिक्त कर माफ कर दिया जाय। मैं भी उनमें से एक था और मुझे आज भी वह डर और बेचैनी याद है जो उस वक्त हम पर हावी थी। सभी बच्चों और बूढ़ों की आंखों में आँशु थे। वे जानते थे कि यदि जागीरदार कर में छूट दिये बिना लौट गया तो उनकी जिन्दगी नरक हो जायेगी। अंततः जागीरदार अपने अन्तिम फैसले में कुछ संशोधन करने पर सहमत हो गया।’’
मकबूल भट्ट को पाकिस्तान और हिन्दोस्तान दोनो जगहों पर अलग अलग समयों पर गिरफ्तार किया गया। दोनों जगह आरोप समान थे- भारत में ‘पाक जासूस’ होने का आरोप और पाक में ‘भारत का जासूस’ होने का आरोप। भारत और पाक दोनो से अलग होने की मांग करने वाले मकबूल भट्ट और उनके द्वारा स्थापित ‘जेकेएलएफ’ की यही नियति थी। वे किसी के हाथ की कठपुतली बनने को तैयार नही थे। फलतः भारत और पाकिस्तान दोनों ही उसे खत्म कर देने पर आमादा थे। इसके अलावा दोनों ही देशों को इसके सेकुलर चरित्र से एलर्जी थी। क्योकि इससे जेकेएलएफ को हिन्दू-मुस्लिम खाने में फिट नहीं किया जा सकता था, जो दोनों ही देशों का एजेण्डा था। नन्दिता हक्सर ने साफ साफ लिखा है कि कश्मीर का पाकिस्तान में विलय चाहने वाले ‘हिजबुल मुजाहिदीन’ ने भारतीय सुरक्षा एंजेसियों को जेकेएलएफ के लड़ाकों के बारे में जानकारियां उपलब्ध करवायी। इस जानकारी के कारण ही इनसर्जेन्सी के दौरान करीब 500 जेकेएलएफ के लड़ाकों को भारतीय सुरक्षा एंजेन्सियों ने मार दिया। जेकेएलएफ का कमजोर होना दोनों ही देशों के हित में था।
अफजल गुरु 89-90 के इसी उथलपुथल भरे दौर में ‘एमबीबीएस’ की पढ़ाई कर रहा था। और घट रही घटनाओं को ध्यान से देख रहा था। इसी समय कश्मीर के नौजवानों में फिल्म ‘उमर मुख्तार’ बेहद लोकप्रिय थी। अफजल ने भी यह फिल्म दर्जनों बार देखी। बाद में कश्मीर में इस फिल्म को बैन कर दिया गया। अफगानिस्तान में रुस की फौजों को हराया जा चुका था। और अफजल की पीढ़ी को यह मानने में कोई दिक्कत नहीं थी कि उसी तरह भारत को भी हराया जा सकता है। यहां नन्दिता ने इस पहलू पर भी पर्याप्त ध्यान दिया है कि कैसे रुस के खिलाफ इस लड़ाई में अमरीका ने हस्तक्षेप किया और हथियारों से ‘तालीबान लड़ाकों’ की मदद की और एक तरह से ‘राजनीतिक कट्टर इस्लाम’ को बढ़ावा दिया। बहरहाल अफजल गुरु अपनी पढ़ाई छोड़ कर ‘लाइन उस पार’ हथियारों की ट्रेनिंग के लिए गया जहां खाली समय में वह ‘इस्मत चुगताई’ की रचनाएं पढ़ता था। वहां उसने देखा कि पाकिस्तान उनकी आजादी की लड़ाई को अपने हित में इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा भारत वापस लौटने पर उसने यह भी देखा कि कश्मीर के लिए लड़ने वाले लोग ही आपस में कितने मुद्दों पर बंटे हुए हैं। इस्लाम में पूरा विश्वास होने के बावजूद आजादी की लड़ाई को निरन्तर इस्लामी रंग दिये जाने से वह असहमत था। फलतः जल्दी ही उसका मोहभंग हो गया। लेकिन एक लड़ाके का सामान्य जिन्दगी में वापस लौटना इतना आसान न था। इसके लिए सेना के सामने समर्पण करना और उनसे इस सम्बन्ध में एक सर्टीफिकेट प्राप्त करना बेहद जरुरी था। और उसके बाद समय समय पर थाने में या सेना हेडक्वार्टर में हाजिरी लगाना था। खैर इन सबकी त्रासद कहानी इस किताब में दर्ज है। ‘पार्लियामेन्ट अटैक’ केस में अफजल को फंसाये जाने का बहुत विश्वसनीय विवरण यहां मौजूद है। और इसी के साथ दर्ज है अफजल की पत्नी ‘तबस्सुम’ का दर्द और उसका अन्तहीन संघर्ष।
‘हब्बा खातून’ से ‘तबस्सुम’ तक की यह त्रासद-दुखद यात्रा मानों खुद कश्मीर की ही यात्रा है।
किताब के नाम के अनुरुप ही नन्दिता हक्सर ने दमन और प्रतिरोध की इस अन्तहीन गाथा के सभी पहलुओं को समेटने की कोशिश की है। लेकिन जम्मू-कश्मीर इतिहास की एक बेहद महत्वपूर्ण घटना के बारे में किताब में कुछ भी नही है। 1947-48 में विभाजन के समय जम्मू प्रान्त में हजारों की संख्या में मुस्लिमों का कत्लेआम हुआ और उन्हें जबर्दस्ती पाकिस्तान भेजा गया। यह कत्लेआम राज्य मशीनरी और आरएसएस के सहयोग से घटित हुआ। इस कत्लेआम से पहले जम्मू में भी मुस्लिम बहुसंख्यक थे। लेकिन इसके बाद ही यहां मुस्लिम अल्पसंख्यक हो गये। अभी पिछले माह प्रकाशित हुई ‘सईद नकवी’ की किताब ‘बीइंग अदर्स’ में इस घटना का जिक्र किया गया है। इसके अलावा जम्मू के प्रसिद्ध पत्रकार ‘वेद भसीन’ ने इस पर काफी काम किया है। उनकी माने तो यह कत्लेआम दिल्ली की सहमति से हुआ और इसके पीछे एक बेहद सुनियोजित रणनीति काम कर रही थी। वह यह कि यदि भविष्य में कश्मीर की आजादी का आन्दोलन उठ खड़ा होता है तो जम्मू को इस आजादी के खिलाफ खड़ा किया जा सके और प्रकारान्तर से ‘जम्मू बनाम कश्मीर’ को ‘हिन्दू बनाम मुस्लिम’ में परिवर्तित किया जा सके। बाद में कश्मीर घाटी से पंडितोें का पलायन भी सरकार की उसी रणनीति का हिस्सा था। नन्दिता ने भी अपनी किताब में इसका जिक्र किया है कि कैसे तत्कालिन गवर्नर ‘जगमोहन’ अपने रेडियों प्रसारण के जरिये पंडितों से घाटी छोड़ने की अपील कर रहे थे और उन्हे डरा रहे थे कि यहां उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है।
सच तो यह है कि जम्मू का यह कत्लेआम और इसी दौरान हैदराबाद में 40 हजार मुस्लिमों का कत्लेआम वह घटना है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते है और इसका विवरण अभी भी सात तालों के अन्दर कैद है। हैदराबाद कत्लेआम पर ‘ए जी नूरानी’ ने काफी विस्तार से लिखा है।
जम्मू के उस कत्लेआम का जम्मू-कश्मीर की भावी राजनीति विशेषकर उसकी आजादी की लड़ाई पर निर्णायक प्रभाव पड़ा। इसलिए इस बारे में सम्पत प्रकाश की चुप्पी और नन्दिता हक्सर की अनभिज्ञता बेचैनी पैदा करती है।
इसके अलावा किताब का सबसे कमजोर पहलू वह है जहां ‘अफजल के लिए बनी कमेटी’ द्वारा लिये गये अभियान के दौरान ‘नन्दिता’ और ‘जीलानी’ के बीच अन्तरविरोधों का विवरण है या इसी दौरान अफजल के परिवार विशेषकर अफजल के बड़े भाई केे साथ तबस्सुम या खुद नन्दिता हक्सर के अन्तरविरोधों का जिक्र है। नन्दिता ने यहां विस्तार से अपना पक्ष रखा है।
वास्तव में इस तरह के ब्योरों की इस तरह की किताब में कोई जरुरत नही थी। कश्मीर जैसे किसी भी बड़े आन्दोलनों में इस तरह के अन्तरविरोध आम बात है। और दूसरी बात की किताब के विषय से इसका कोई सीधा वास्ता नहीं है। मेरे हिसाब से इस तरह के विवरण विषय को समझने में कतई मदद नहीं करते वरन् उसे डायलूट ही करते हैं।
‘कश्मीरी राष्ट्रवाद’ और उसके प्रतिरोध की कहानी यहां के साहित्य में विशेषकर ‘कविता’ और ‘पेन्टिग’ में काफी मुखर है। लेकिन पूरी किताब में इस पहलू का कोई जिक्र नही है जो एक अधूरेपन का अहसास पैदा करता है। इस पोस्ट में प्रस्तुत कुछ पेंटिंग्स से आपको इस कला की एक बानगी मिल सकती है.
इसके बावजूद यह एक बेहद महत्वपूर्ण किताब है। जो भी जम्मू-कश्मीर में या नन्दिता हक्सर के शब्दों में कहें तो ‘भारतीय लोकतंत्र’ में रुचि रखते हैं उन्हें यह किताब जरुर पढ़नी चाहिए।

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‘बिकनी’ और ‘बिकनी एटोल’ के 70 साल….

louis reard and 2 peacebikini atole

ब्रिटेन की लोकप्रिय पत्रिका ‘मिरर’ में 4 जुलाई 2016 को फैशन परिधान ‘बिकनी’ के 70 साल पूरे होने पर एक लम्बा लेख छपा। इसमें यह जानकारी भी दी गयी थी कि बिकनी का नाम ‘बिकनी’ क्यो पड़ा। पता चला कि बिकनी के ‘आविष्कारक’ फ्रान्स के मशहूर फैशन डिजायनर ‘लुइस रीयर्ड’ [Louis Reard] ने इसका नाम प्रशान्त महासागर में स्थित एक द्वीप ‘बिकनी एटोल’[Bikini Atoll] के नाम पर रखा। जब मैंने सर्च इंजन में ‘बिकनी एटोल’ डाला तो मुझे इसके बारे में भयावह जानकारियां मिली। आज से ठीक 70 साल पहले 1 जुलाई 1946 को अमरीका ने इस द्वीप पर ‘हिरोशिमा-नागासाकी’ पर गिराये गये [6 august और 9 august 1945] परमाणु बम से भी कई गुना शक्तिशाली परमाणु बम का परीक्षण शुरु किया था। 1946 से 1958 तक इस द्वीप पर और आसपास कुल 67 परमाणु बम का परीक्षण किया गया। इसमें से कई की ताकत हिरोशिमा-नागासाकी पर गिराये गये बम से 1000 गुना ज्यादा थी। 1954 में इसी द्वीप पर पहली बार हाईड्रोजन बम का भी ‘सफल’ परीक्षण किया गया।
बिकनी एटोल पर एक पूरी सभ्यता निवास करती थी। 17वीं शताब्दी में स्पेन की इस पर नज़र पड़ी और उसने इस पर कब्जा जमा लिया। उसके बाद जर्मनी से होते हुए द्वितीय विश्व युद्ध में यह जापान के कब्जे में रहा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के हार जाने के बाद यह अमरीका के कब्जे में आ गया।
परीक्षण शुरु करने से पहले अमरीका ने यहां के आदिवासी समाज के मुखियाओं की एक बैठक बुलाई। उनसे कहा गया कि उन्हे यह द्वीप खाली करना पड़ेगा। यहां ‘मानवता की बेहतरी’ के लिए कुछ परीक्षण किये जायेगे। इसके बाद उन्हे जबर्दस्ती जहाजों पर लाद कर यहां से 200 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे निर्जन द्वीप ‘रोन्गेरिक एटोल’ पर भेज दिया गया। उन्हें महज कुछ सप्ताह का राशन मुहैया कराया गया। यह द्वीप रहने लायक नहीं था। इसलिए राशन खत्म होने के बाद वे भूखमरी के शिकार होने लगे। विश्व मीडिया में अमरीका की आलोचना होने के बाद उन्हें पुनः कुछ हफ्तों के राशन के साथ पास के दूसरे निर्जन द्वीप पर भेजा गया। तब से लेकर आज तक वे आसपास के द्वीपों पर भटक रहे है। उनमें से अधिकांश परमाणु विकिरण के घातक असर से भी जूझ रहे है। उनका अपना देश ‘बिकनी एटोल’ पूरी तरह तबाह हो गया। यहां विकिरण स्तर समान्य से कई गुना ज्यादा है।
‘बिकनीएटोलडाटकाम’[] ने परमाणु परीक्षण वाले दिन और उसके तुरन्त बाद की स्थितियों को इन शब्दों में कैद किया है-‘‘रोन्गेरिक एटोल पर विस्थापित लोगों को नही पता था कि वहां क्या हो रहा है। उन्होंने उस दिन आसमान में दो सूरज देखे। उन्होंने आश्चर्य से देखा की उनके द्वीप के ऊपर दो इंच मोटा रेडियोएक्टिव धूल के बादल छा गये। उनका पीने का पानी खारा हो गया और उसका रंग बदलकर पीला पड़ गया। बच्चे रेडियोऐक्टिव राख के बीच खेल रहे थे, मांए भय से यह सब देख रही थी। रात होते होते उनके शरीर पर इसका असर साफ दिखने लगा। लोगों को उल्टियां और दस्त पड़ने लगे, बाल झड़ने लगे। पूरे द्वीप पर आतंक की लहर दौड़ पड़ी। इन लोगों को कुछ नही बताया गया था और ना ही अमरीका द्वारा किसी तरह की चेतावनी ही जारी की गयी थी। परीक्षण के दो दिन बाद उन्हे ‘इलाज’ के लिए पास के ‘क्वाजालेन द्वीप’ पर ले जाया गया।’’
बिकनी एटोल पर इस परीक्षण के लिए आसपास कुल 42 हजार अमरीकी सैनिक तैनात थे। इसके अलावा परीक्षण का असर जानने के लिए 5400 चूहे, बकरी और सूअरों को भी इस द्वीप पर लाया गया।

protest march of Bikini Atoll's people

protest march of Bikini Atoll’s people

1980 के आसपास ‘सीआइए’ की एक स्रीक्रेट रिपोर्ट ‘डिक्लासीफाइड’ हुई। बिकनी एटोल के निवासी और बिकनी एटोल की घटना पर नज़र रखने वाले लोग इस रिपोर्ट से बुरी तरह सकते में आ गये। इसमें साफ साफ बताया गया था कि चूहों, बकरियों और सूअरों के साथ ही बिकनी एटोल के निवासी भी परमाणु परीक्षण के औजार थे। इसलिए उन्हें जानबूझकर बिकनी एटोल से इतनी दूरी पर विस्थापित किया गया था कि वे परमाणु विस्फोट से मरे भी ना और पूरी तरह से परमाणु विकिरण की जद में रहें ताकि उन पर इसके प्रभावो का अध्ययन किया जा सके। इस रिपोर्ट के बाद ही बिकनी एटोल के लोगो और इस पर नज़र रखने वाले लोगों को यह समझ में आया कि क्यों अमरीका के डाक्टर नियमित अन्तराल पर उनके बीच आते थे और उनका ‘मुफ्त’ ‘इलाज’ करते थे। यही नही उन 42000 अमरीकी सैनिकों में से भी कई इस विकिरण की जद में आ गये। और उनमें कई कैन्सर जैसी घातक बीमारियों के शिकार हो गये। इस विकिरण से प्रभावित सैनिकों ने बाद में अपना संगठन बना कर अमरीकी सरकार पर केस भी दायर किया है। हालांकि यह पता नहीं चल सका है कि क्या ये सैनिक भी इस प्रोजेक्ट में ‘गिनी पिग’ की तरह इस्तेमाल किये गये या यह अमरीकी साम्राज्यवाद का ‘कोलैटरल डैमेज’ था। इसी से जुड़ा यह तथ्य कम लोगों को ही पता होगा कि ‘हिरोशिमा-नागासाकी’ पर गिराये गये बम में लाखों जापानियों के साथ ही वहां की जेलों में बन्द 100 के करीब अमरीकी युद्ध बन्दी भी मारे गये थे। और अमरीका को यह तथ्य अच्छी तरह पता था कि वहां की जेलों में अमरीकी भी कैद हैं।

इस विवरण को पढ़कर मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि कैसे इस त्रासद कहानी से ‘टू पीस बिकनी’ को जोड़ा गया। बाद में मुझे पता चला कि ‘सेक्स बम’ जैसे शब्द भी हमारे शब्दकोश में इस समय जुड़े।
बिकनी एटोल के निवासियों के साथ हुई इस त्रासद अमानवीय घटना के रुपक को यदि फैशन पर लागू करे तो हम देखेंगे कि इसी समय से विशेषकर अमेरिका और यूरोप में महिलाओं पर फैशन का ‘आक्रमण’ होना शुरु हुआ। प्रयास किया जाने लगा कि उनकी मानवीय रुह को विस्थापित करके उन्हे महज ’फैशन डाॅल’ में बदल दिया जाय। सोवियत संघ और चीन में समाजवाद और तीसरी दुनिया में राष्ट्रीय मुक्ति युद्धों के कारण जो चेतना पैदा हो रही थी, उसका मुकाबला करने के लिए उनके लिए यह जरुरी था कि सामूहिकता के बरक्स व्यक्ति को स्थापित किया जाय। यानी व्यक्तिवाद को बढ़ाया दिया जाय। इस सन्दर्भ में फैशन उस परमाणु बम की तरह था जिससे महिलाओं में आ रही ‘मुक्ति की चेतना’ को तबाह किया जा सकता था और उन्हें सामूहिकता के द्वीप से विस्थापित करके अलग अलग निर्जन द्वीपों पर विस्थापित किया जा सकता था। 2005 में आयी ‘एडम कुरटिस’ की मशहूर डाक्यूमेन्ट्री ‘सेन्चुरी आॅफ दि सेल्फ’ में इस परिघटना को बेहद बारीकी से दिखाया गया है।
अमरीकन और यूरोपियन फैशन के इसी विध्वंसक और अमानवीय स्वरुप के कारण ‘टू पीस परिधान’ का नाम बिकनी पड़ा। इसमें कोई शक नही।
साम्राज्यवाद-पूंजीवाद में हर चमकती जगमगाती आकर्षक चीज के पीछे त्रासदी, दुःख और खून पसीना होता है। जब भी आप फैशन का कोई आकर्षक परिधान देंखे तो बांग्लादेश का ‘रानाप्लाजा’ जरुर याद कर लें। और जब भी आप कोई आकर्षक इलेक्ट्रानिक सामान देंखे तो कांगो के उन बच्चों को याद कर लीजिए जो इन इलेक्ट्रानिक सामानों में प्रयुक्त होने वाले धातुओं को निकालने के लिए लंबी अंधेरी सुरंग नुमा खानों में प्रवेश करते हैं और कई तो वही दम तोड़ देते हैं।
‘कार्ल मार्क्स’ ने इन सब का निचोड़ पेश करते हुए लिखा है- ‘पूँजी सर से पांव तक खून और गंदगी में सनी हुई है।’
हमसे से कितने लोग इसे देख पाते हैं।
बहरहाल बिकनी एटोल की इस त्रासदी पर एक डाक्यूमेन्ट्री ‘रेडियो बिकनी’ आप यहां देख सकते हैं।

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