कृति मेरे मन की…….

The South African Gandhi: Stretcher-Bearer of Empire, the book I co-authored with Goolam Vahed, has elicited widespread comment, mostly by people who have not yet read it. Rajmohan Gandhi, the grandson and biographer of Mohandas Gandhi, writing in The Indian Express (‘Why attacks on Mahatma Gandhi are good’, September 9), says the book contends that “Gandhi disdained black people and supported British imperialism” during his South Africa years. Rajmohan does not deny the allegations, but his main contention is that these issues are not new — which reveals much of his own way of viewing the liberation struggle in South Africa.

Rajmohan is keen to argue that once Gandhi realised that empire was bad (in the 1920s), he became its foe. But what does it say about Gandhi that during his time in South Africa, he saw empire as a benign, if not progressive, force? In Gandhi’s time in South Africa, the British empire was at its acme. The Zulu kingdom had been decimated through plunder and pillage, while taxes forced African men off the land and into gold and diamond mines. Their wives and children were not allowed to accompany them. It was a brutal system.

What did Gandhi have to say about empire at work? One “where all races would be equal”, as Rajmohan says he believed? He could only envision this because he wrote Africans out of history. When he did write about them, it was of the ways in which empire could further exploit and subjugate them. So it is not just a question of Gandhi’s racism and belief in empire, but his view that Indians should be allowed to join whites in this system of racist super-exploitation. As for nursing the sick, his other passion besides empire, Gandhi did not care for those dying in British concentration camps. His ambulance missions were limited to showing loyalty to empire.

Did the empire’s batons have to land on Indian backs before Gandhi realised its falsity in the 1920s? If so, this aggravates the charge that it took assaults upon those occupying the “Aryan” plane of civilisation to jolt him out of this most obvious error. It is like saying that Gandhi did not care about slavery (except for wanting Indians to be allowed their own slaves) because it was limited to Africans, but when Indians were turned into slaves he saw the fault and fought against it. Gandhi took up empire’s cudgels to ensure that Africans were kept in their place. For us, this is what marked Gandhi — his begging to be the stretcher-bearer of empire in South Africa. And when tired of stretcher-bearing, he asked for guns to defend empire against the rebellious natives. Rajmohan goes on to argue that “the younger Gandhi [was] at times ignorant and prejudiced about South Africa’s blacks… especially when provoked by the conduct of black convicts who were among his fellow inmates in South Africa’s prisons”.

“Provoked”? Were their black bodies a provocation, the same provocation that in a brutal racist system landed them in prison? Rajmohan then argues, “the struggle for Indian rights in South Africa paved the way for the struggle for black rights”. In one sentence he writes out the history of African resistance to colonialism that unfolded much before Gandhi arrived on the scene and which he was quite keen to subvert by siding with white colonial power. Rajmohan holds that “on racial equality, … [Gandhi] was greatly in advance of most if not all of his compatriots”. This is a staggering claim. The South African Gandhi accepted white racist minority rule, and openly proposed that Indians and whites were more civilised than Africans, that they were lazy, and that they needed to have more taxes heaped upon them. Of his prison experience, he wrote: “We could understand not being classed with the whites, but to be placed on the same level with the natives seemed too much to put up with.”

Cherry-picking a quote here or there does not nullify this but does say much about Rajmohan’s own blinkers, which allow him to write so glibly about Gandhi’s siding with empire in the subjugation of Africans.

Rajmohan ends on this resounding note: “Some, however, seem to think that they are wiser than (Martin Luther) King or Mandela.” Mandela said many things. He aligned his name with arch-imperialist Cecil John Rhodes. And many have long gotten over the idea that Mandela’s words are gospel. In any case, given his South African prison record, would Gandhi have shared a cell with Mandela or King?

Rajmohan sets out to exculpate Gandhi but ends up revealing much about his own narrow, even racist, lens by arrogating for Indians a vanguard role and rushing over Gandhi’s complicity in the empire’s brutal project at the turn of the 20th century. Once we are clear and honest about this, we can turn our gaze to the false promises of empire and the provocations of Africans.

[The writer is professor of sociology at the University of Johannesburg]
The Indian Express से साभार

आज से ठीक 50 साल पहले इण्डोनेशिया में एक भीषण कत्लेआम हुआ था। 1965-66 में हुए इस भीषण कत्लेआम में करीब 10 लाख लोग मारे गये थे। यह जनसंहार मुख्यतः केद्रित था- चीन और तत्कालीन सोवियत संघ के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी ‘इण्डोनेशिया की कम्युनिस्ट पार्टी’ अर्थात पीकेआई के खिलाफ। लेकिन इसकी जद में मजदूर यूनियन के सदस्य और बुद्धिजीवी लोग भी थे। बल्कि यो कहे कि इसकी जद में वे सभी लोग थे जो सत्ता से किसी न किसी रुप में अपनी असहमति रखते थे। इस जनसंहार को अंजाम दिया था- सुहार्तो के नेतृत्व वाली इण्डोनेशिया की सेना ने। और बाहर से सहयोग किया था- ‘सीआईए’ (अमरीकी गुप्तचर संस्था) और ‘एमआइ6′ (ब्रिटिश गुप्तचर संस्था) ने। कुछ जानकारों का तो यहां तक कहना है कि इसकी पटकथा दरअसल सीआईए ने ही लिखी थी।
इस भीषण जनसंहार का कारण बहुत साफ था। इण्डोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो उस वक्त वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ‘पीकेआई’ के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर भूमिसुधार की तैयारी कर रहे थे। और देश की अर्थव्यवस्था को अपने पैरो पर खड़ा कर रहे थे। इसी क्रम में इण्डोनेशिया ने अपने आपको साम्राज्यवादी संस्था ‘IMF’ और ‘WORLD BANK’ से अलग कर लिया था। यह बात न ही वहां के प्रतिक्रियावादियों को पसन्द आ रही थी और न ही साम्राज्यवादियों विशेषकर अमेरिका को। यह दौर ‘शीत युद्ध’ का दौर था और सुकर्णो का झुकाव जाहिर है रुस और चीन की तरफ था।
यह तथ्य भी गौर तलब है कि 1966 में तख्तापलट और भीषण कत्लेआम के बाद जब सुहार्तो ने शासन की बागडोर संभाली तो तुरन्त ही इण्डोनेशिया पुनः IMF और WORLD BANK का सदस्य बन गया और उसे तुरन्त ही एक बड़ा लोन आईएमएफ से मिल गया।

तब से लेकर आज तक इण्डोनेशिया की मुख्यधारा की मीडिया और अमरीका और दूसरे यूरोपियन देशों की मीडिया के लिए यह एक वर्जित विषय रहा है। इण्डोनेशिया की इतिहास की किताबों में भी इस पर बहुत कम सामग्री है। वहां की किताबों में इस पूरे अभियान को ‘शुद्धीकरण’ का नाम दिया गया है और इसमें मरने वालों की संख्या महज 85000 बतायी गयी है।
लेकिन 2012 में आयी आस्कर नामांकित फिल्म ‘दि एक्ट आॅफ किलिंग’ ने इसी वर्जित क्षेत्र में प्रवेश किया है। और विशेषकर यूरोपियन दर्शकों को यह बताने की कोशिश की है कि नाजी जनसंहार के अलावा भी ऐसे कई जनसंहार है जो अभी हमारी स्मृति का हिस्सा नही बने हैं।
फिल्म के निर्देशक ‘जोसुआ ओपनहाइमर’ इस फिल्म के लिए पहले उन लोगो के पास गये जो इस जनसंहार के पीडि़त है। अर्थात जिनके परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति उस कत्लेआम में मारा गया है। उनसे बात करते हुए उन्होने पाया कि इतने सालों बाद भी वह डर और आतंक कायम है। प्रभावित क्षेत्रों के हर गांव में सेना की टुकड़ी अब भी बनी हुई है जो हर आने जाने वालों पर नज़र रखती है। इसलिए सबने अपने गम और गुस्से का इजहार तो किया लेकिन कोई भी कैमरे पर आने को तैयार नही था। फिर फिल्म कैसे बनेगी? फिर उन्ही पीडि़त लोगों में से कुछ ने इसका क्लू भी दिया। उन्होने फिल्मकार को बताया कि घटना को अंजाम देने वाले लोगो में विशेषकर ‘डेथ स्क्वैड’ के लोग आज भी खुलेआम घूम रहे हैं और उन्हे नेशनल हीरो का दर्जा मिला हुआ है। और उनमें से कुछ किसी फिल्म में काम करने को व्याकुल हैं। यदि उन्हे कैमरे पर आकर अपने पिछले कामों का कच्चा चिट्ठा देने का प्रस्ताव दिया जाय तो शायद वे तैयार हो जाये, क्योकि उन्हे किसी का डर नही और अपने किये का पछतावा भी नही।
इस भीषण जनसंहार को अंजाम देने वालो से मिलना और उनसे इस विषय पर बात करना फिल्म के निर्देशक जोसुआ ओपनहाइमर के लिए बेहद खतरनाक था। लेकिन जोसुआ ओपनहाइमर ने इस खतरे को मोल लिया। और एक के बाद उस समय के कई ‘डेथ स्क्वैड’ सदस्यों से मिले और उनमें से कइयों ने कैमरे के सामने बकायदा एक्टिंग करके बताया कि उन्होने कैसे लोगो को मारा है। इसके लिए उन्होंने मेकअप-कास्ट्यूम आदि का भी सहारा लिए। दृश्य में जान डालने के लिए आपस में ही पीड़ित की भूमिका भी निभायी। दरअसल यह एक तरह से ‘फिल्म के अन्दर एक फिल्म’ है। इसके कुछ वर्णन बहुत ही डिस्टर्ब करने वाले हैं।
फिल्म के मुख्य चरित्र ‘अनवर कांगो’ (जो उस वक्त ‘डेथ स्क्वैड’ का लीडर था और जिसने अपने हाथो से हजारो लोगो को मारा था) बताता है कि परंपरागत तरीके से मारने पर बहुत खून बहता था। इससे बाद में काफी सफाई करनी पड़ती थी। इससे हम कम लोगो को मार पाते थे। फिर हमने एक ऐसी तकनीक निकाली जिससे खून एकदम नही बहता था और मारने में समय भी कम लगता था। इसके बाद हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार सके। फिर वह फिल्मकार को अपने घर की छत पर ले गया और बकायदा एक्टिंग करके बताया कि इसी छत पर उसने पतले तार की अलगनी बनाकर कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगो को मारा है।
फिल्म के प्रत्येक दृश्य के शूट को ये लोग देखते थे और अपनी और दूसरे की एक्टिंग पर बकायदा कमेन्ट करते थे। लेकिन किसी ने भी अपने किये पर पछतावा व्यक्त नही किया। लेकिन फिल्म का अंत आते आते अनवर कांगो अपने द्वारा अभिनीत दृश्यों को देखकर विचलित हो जाता है और उसे अहसास होता है उसने गलत किया। उसने निर्दोष लोगो को मारा है और किसी के हाथ की कठपुतली बन गया था। उसे अपने किये का पछतावा होता है और वह कैमरे के सामने ही रोने लगता है। कुछ समीक्षकों ने इस दृश्य को फिल्म का सबसे सशक्त दृश्य माना है तो कुछ का कहना है कि इतने जघन्य कृत्यों को अंजाम देने वाले एक व्यक्ति के पछतावे को दिखाकर इसने दर्शकों के अन्दर पनप रहे गुस्से पर पानी का छींटा डालने का प्रयास किया है और इससे फिल्म की धार कमजोर हो जाती है। उनके अनुसार इस हिस्से को हटा देना चाहिए था। खैर इसका फैसला मै आप पर छोड़ती हूं। लेकिन अनवर कांगो का पछतावा कला के एक बुनियादी सिद्धांत की तरफ इशारा करता है कि किसी भी कला की प्रक्रिया अपने भागीदार में कुछ न कुछ बदलाव जरुर करती है। अक्सर यह बदलाव इतना बारीक होता है कि इसे रेखांकित करना मुश्किल होता है। लेकिन कभी कभी यह बदलाव बहुत बुनियादी होता है जैसा कि अनवर कांगो के मामले में हुआ।
खैर फिल्म काफी सशक्त है और डिस्टर्ब करने वाली है। फिल्म का कमजोर पहलू यह है कि इस जघन्य जनसंहार की पीछे की मुख्य ताकत और उसकी राजनीति पर से यह पर्दा नही उठाती। इसलिए जिन्हे इसका संदर्भ नही पता वे इस फिल्म को उसके सही परिप्रेक्ष्य में नही रख पायेंगे।
सच तो यह है कि लगभग सभी ताकतवर सत्ताओं के अपने अपने जनसंहार हैं। यह अन्तर्राष्ट्रीय समीकरणों पर निर्भर करता है कि किस पर चर्चा होगी और किस पर चुप्पी बरती जायेगी।
इस फिल्म की सफलता से प्रभावित होकर जोसुआ ओपनहाइमर इसी विषय पर एक दूसरी फिल्म भी बनाई है- ‘Look of Silence’. यह फिल्म पिछले माह की 17 जुलाई को रिलीज़ हुई है और इसे भी काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है।

जब हम ऐसी फिल्मों से घिरे हुए होते है जिनमें ‘24 झूठ प्रति सेकेण्ड’ दिखाया जाता है तो ‘मसान’ जैसी फिल्में हमें वैसा ही सकून देती है जैसे उमस के मौसम में बारिश की फुहार। ऐसी फिल्में कला व यथार्थ के फर्क को काफी हद तक पाट देती है। लगता है कि आम जीवन, उनके संघर्ष व उनकी चिन्ताएं भी फिल्म के केन्द्र में हो सकती हैं। हालांकि भारत में ऐसी फिल्मों की एक समृद्ध परंपरा रही है। लेकिन पिछले करीब दो दशकों से यह परंपरा काफी कमजोर हुई है। क्षेत्रीय भाषाओं में तो फिर भी यह परंपरा किसी ना किसी रुप में कमोवेश जारी रही है, लेकिन हिन्दी में तो स्थिति काफी बुरी रही है।
बहरहाल ‘मसान’ का प्लाट काफी जटिल है। इसमें जाति का सवाल है। महिला के अपने निर्णय व अधिकार का सवाल है। निम्न वर्गीय व मध्यवर्गीय पीढ़ी के एक हिस्से और प्रभावी सामाजिक संरचना के बीच अन्तरविरोध का सवाल है। पुलिस की अमानवीय कार्यप्रणाली एवं उसके निर्मम भ्रष्टाचार का सवाल है। हां इसमें एक पात्र बनारस भी है। लेकिन अब तक फिल्मों में जिस बनारस को हम देखते आये हैं वह यहां नही है। यहां बनारस अपने मिथकीय रुप में नही बल्कि उसके ‘एण्टी थीसिस’ के रुप में है और उसका प्रमुख हिस्सा वहां का ‘श्मसान घाट’ है। जहां जलती लाशों की आग में मानों उसके सभी मिथकीय रुप नष्ट हो गये हों। ‘रिचा चड्ढा’ और ‘संजय मिश्रा’ के अलावा सभी पात्र लगभग नये है। जिससे कहानी में एक अलग ताजगी का अहसास होता है। स्क्रिप्ट काफी चुस्त है और आपको पहले ही दृश्य से अपने साथ बांध लेती है।
फिल्म की शुरुआत से ही जैसे जैसे इसके मुख्य चरित्रों का विकास होता है सामाजिक यथार्थ के साथ इनका तनाव भी बढ़ता जाता है। इस तनाव में दर्शक भी हिस्सेदार होता है और उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है कि ये चरित्र यथार्थ के चौखटे को कैसे तोड़ते हैं। सिनेमा की भाषा में कहें तो निर्देशक का यथार्थ के साथ ‘इनगेजमेन्ट’ किस तरह का होता है। लेकिन अफसोस कि फिल्म यहीं जाकर औंधे मुंह गिर जाती है। ‘डोम’ जाति के लड़के और ‘गुप्ता’ जाति की लड़की के बीच का प्रेम सामाजिक तानेबाने से टकराने से पहले ही खत्म हो जाता है क्योकि केदारनाथ जाते हुए बस खाई में गिर जाती है और लड़की की मौत हो जाती है।
आपने ऐसी कहानियां जरुर सुनी होंगी जहां पात्र अपने लेखक से विद्रोह कर बैठते है और लेखक की योजना के खिलाफ अपना मार्ग खुद तय करते है। मुझे लगता है इस फिल्म में भी शालू पात्र को अपने लेखक और निर्देशक के खिलाफ विद्रोह करना चाहिए था। और अपने प्रेम को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए था। अंजाम अच्छा हो या बुरा, यह महत्वपूर्ण नही है। महत्वपूर्ण है यथार्थ के साथ कलाकार की मुठभेड़। इस मुठभेड़ से बचने के लिए ही शालू को मारा गया है।
कमोवेश देवी के चरित्र के साथ भी ऐसा ही होता है। वह ‘छोटे शहर के लोगों की छोटी सोच’ से बाहर निकल जाना चाहती है। वह अपने पुरुष मित्र के साथ एक होटल में जिज्ञासा वश सेक्स सम्बन्ध बनाती है और उसे इसका कोई अफसोस नही है। वह मजबूत व स्वाभिमानी लड़की है। लेकिन उसके सामने ही पुलिस का आदमी हर महीने उसके पिता से 1लाख रुपये इस लिए ले जाता है कि उसके पास उसी होटल का देवी का एक वीडियो है, जिसे वह यूट्यूब पर डालने की धमकी देता है। पता नही लेखक और निर्देशक इस चीज को कैसे देखते हैं। इसके प्रति देवी की चुप्पी परेशान करती है। यहां तक कि वह नौकरी करके घूस की इस रकम का जुगाड़ करने में अपने पिता की मदद भी करती है। वह तमाम चीजों पर अपने पिता से जिरह करती है। उन पर यह आरोप भी लगाती है कि उनकी मां के प्रति उदासीनता के कारण ही उसकी मां की मृत्यु हुई। लेकिन पुलिस के इस शोषण पर कुछ नही बोलती। फिल्म के अन्त में देवी का पिता पुलिस को तय हुई रकम यानी 3 लाख की अन्तिम किस्त चुकाता है और उधर देवी बनारस छोड़कर इलाहाबाद सेटल होने के लिए आ जाती है। यहीं पर एक दृश्य बहुत महत्वपूर्ण है और उसे बहुत ही कौशल के साथ फिल्माया गया है। दरअसल उसके पुरुष मित्र (जिसने उसी समय होटल में पुलिस की रेड के समय बदनामी के डर से आत्महत्या कर ली थी) का घर इलाहाबाद में ही है। देवी एक बार वहां जाकर उसके मां बाप से मिलना चाहती है। कैमरा एक जगह घर के सामने थोड़ी दूरी पर स्थिर है। देवी अन्दर जाती है, अन्दर से एक आदमी (जाहिर है लड़के का पिता) के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और देवी घर से रोते हुए लगभग भागते हुए बाहर आती है। यहां भी कोई ‘क्लोजअप’ नही है। और यह बेहद कठिन दृश्य आसानी से संम्प्रेषित हो जाता है।
इसी मनःस्थिति में वह इलाहाबाद के संगम घाट पहुचती है और उसकी मुलाकात विवेक (जो शालू की मौत के बाद फिर से अपने को संभालता है और इलाहाबाद आकर रेलवे की नौकरी ज्वाइन करता है और दोबारा अपनी जिन्दगी शुरु करता है।) से होती है। और यहीं पर एक प्रतीकात्मक डायलाग के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है।
कई संभावनाएं परिपक्व होने से पहले ही मुरझा जाती हैं। मशहूर फिल्म समीक्षक ‘Jay Weissberg’ ने सही कहा है कि इस फिल्म में काफी संभावना थी जिसे निर्देशक चरितार्थ नही कर पाया।
यह संयोग ही था कि ‘मसान’ देखने के साथ ही मैने ‘हंस’ के अगस्त अंक में एक बेहतरीन कहानी पढ़ी-‘अवधेश प्रीत’ की ‘चांद के पार एक चाभी’। इसमें भी एक मुशहर जाति के लड़के और एक ब्राहमण लड़की की अनछुई सी प्रेम कहानी है। और इस कहानी के इर्द गिर्द वो सामाजिक-राजनीतिक ताना बाना है जिससे टकराकर अब तक ना जाने कितनी ही प्रेम कहानियों ने दम तोड़ा होगा। लेकिन ‘मसान’ के विपरीत यह कथा अपने यथार्थ से टकराती है और उसकी कीमत भी चुकाती है। लेकिन इसी प्रक्रिया में वो जमीन तैयार होती है जिसके कारण आने वाले समय में प्रेम कहानियों की संख्या कम होने की बजाय और बढ़ेगी ही।
फिल्म में यथार्थ के साथ कैसा ‘ट्रीटमेन्ट’ होगा यह कमोवेश निर्देशक की यथार्थ के प्रति अपनी दृष्टि से तय होता है। ‘मसान’ के निर्देशक ‘नीरज घावन’ ने अपने एक साक्षात्कार में कहा कि वे व्यक्ति के नैतिक व उसके अस्तित्व के संकट को दिखाना ज्यादा पसंद करते है बनिस्पद कि उसके सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि को। नीरज ने आस्ट्रेलिया के मशहूर डायरेक्टर ‘माइकल हानके’ को अपना आदर्श बताते हुए उनकी फिल्मों के भी उदाहरण दिये जो मजदूर वर्ग के नैतिक व अस्तित्ववादी संकट को सामने लाती है। माइकल हानके तो साफ साफ कहते हैं कि यथार्थ क्या है उन्हे नही पता। उनके अनुसार किसी भी फिल्म की अच्छी व बुरी सभी व्याख्याएं सही होती है। उनके अनुसार फिल्म इस तरह बनानी चाहिए कि लोग उसकी अपने अपने हिसाब से मनमानी व्याख्या कर सके।
यथार्थ के प्रति यह उत्तर-आधुनिक नजरिया ही कला की संभावना को परिपक्व होने से पहले ही मार देता है। और इसी नजरियें के कारण हम यथार्थ से मुठभेड़ नही करते बल्कि उसके कैदी हो जाते हैं। ‘एडुवार्डो गैलियानों’ के शब्दों में कहें तो यथार्थ को हम अपनी नियति बना लेते हैं। यह लिखते हुए मुझे सेनेगल के मशहूर डायरेक्टर ‘उस्मान सम्बेन’ की फिल्म मूलादि याद आ रही है। यह फिल्म भी अफ्रीका की एक सामाजिक समस्या को उठाते हुए पहले ही दृश्य से एक तनाव पैदा कर देती है। लेकिन यह तनाव ‘स्क्रिप्ट के मैनुपुलेशन’ में खत्म नही होता (जैसा कि मसान में हुआ) बल्कि यह तनाव यथार्थ के साथ मुठभेड़ का कारण बनता है। और इस मुठभेड़ से पैदा हुआ नया यथार्थ फिल्म को वो गति प्रदान करता है जिसे हम सब अपने जीवन में अनेक बार महसूस करते हैं। दरअसल यही गति जीवन की भी असली गति है यानी यथार्थ-मुठभेड़-नया यथार्थ-नयी मुठभेड़…………………..।
यहां यह जोड़ना भी जरुरी है कि हमारे ज्यादातर युवा फिल्मकार यूरोप के सिनेमा से खासे परिचित है और उससे प्रभावित भी हैं। लेकिन अफ्रीका, लैटिन अमरीका व एशिया के छोटे देशों व फिलस्तीन के सिनेमा को आमतौर पर ये युवा जाने अनजाने नजरअंदाज करते हैं। जबकि ज्यादातर असली सिनेमा यहीं घटित हो रहा है। यहां की फिल्में व्यक्ति के नैतिक व अस्तित्ववादी संकट को उसके सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक पृष्ठभूमि में रख कर देखती हैं और कमोवेश इस पृष्ठभूमि से टक्कर भी लेती है। भारत के लिए इन फिल्मों की समसामयिकता कही ज्यादा है बनिस्पद यूरोप व अमेरिका की फिल्मों के।
फिल्म की एक मजेदार विडंबना यह है कि इसकी तारीफ इस लिए भी हो रही है कि यह फिल्म ज्यादातर रियल लोकेशन पर शूट की गयी है। और जलते हुए श्मशान घाट के दृश्य की सभी लोग चर्चा कर रहे है। लेकिन यही दृश्य रीयल लोकेशन पर शूट नही हुआ है।

पिछले दिनों खबर आयी कि महाराष्ट्र सरकार सूखे से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश कराने जा रही है। इसके लिए उसने आवश्यक तकनीक भी आयात कर ली है। जिसका दाम निश्चित ही लाखों डालर में होगा। आपको शायद याद होगा कि बीजिंग ओलंपिक में चीन ने ‘क्लाउड सीडिंग’ तकनीक के माध्यम से ओपनिंग सेरेमनी से पहले ही बारिश करा दी थी ताकि सेरेमनी के दौरान बारिश का खतरा ना रहे। उस समय भी इस तकनीक की काफी चर्चा हुई थी।
प्राकृतिक घटनाओं की तरह ही न्यूज भी कार्य-कारण सम्बन्ध में बंधे होते हैं। उन्हे अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। हर समाचार किसी दूसरे समाचार से इसी रुप में जुड़ा होता है।
चलिए उपरोक्त सामान्य से लगने वाले समाचार को दूसरे समाचारों से जोड़ कर देखते हैं।
इस तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ सरकारें ही नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियां भी अपने हित में कर रही हैं। ऐसी ही एक कंपनी ‘अग्नि एरो’ ने ‘हिन्दोस्तान जिंक’ और ‘वेदान्ता’ के लिए राजस्थान में इनके साइट पर बारिश कराने का ठेका लिया हुआ है। महत्वपूर्ण बात है कि इस तकनीक में दूसरी जगह से बादल को खींच कर लाया भी जा सकता है और मनचाही जगह बारिश करायी जा सकती है। अब हम आप इसकी कल्पना ही कर सकते हैं कि वेदान्ता के साइट पर बारिश कराने के लिए किस-किस गांव के खेतों के ऊपर से बादलों को खींचा जायेगा। अब यह साइन्स फिक्शन की बात नही रही। यह यथार्थ बन चुका है। यह बात अलग है कि हमारे मुख्य धारा के मीडिया के लिए इसकी कोई ‘न्यूज वैल्यू’ नही हैं।
कमजोर मानसून से हम और हमारा किसान दुःखी होता हैं। लेकिन क्लाउड सीडिंग (कृत्रिम बारिश) कराने वाली एक कम्पनी ‘क्याथी’ (इसका प्रमुख अमेरिकी कम्पनी ‘वेदर माडिफिकेशन’ के साथ गठजोड़ है।) के डायरेक्टर ‘प्रकाश कोलीवाड’ का यह बयान देखिये- ‘‘कमजोर मानसून और क्लाउड सीडिंग की बेहतर तकनीक और लोगो की सजगता के कारण हमारा बिजनेस इस बार काफी अच्छा रहेगा। हमें उम्मीद है कि हमारा बिजनेस इस वर्ष 20-25 प्रतिशत तक बढेगा।’’
क्लाउड सीडिंग तकनीक से बारिश कराने का पहला दर्ज प्रयोग अमेरिका ने किया। लेकिन किसी खेत को सींचने के लिए नही बल्कि वियतनाम के गुरिल्लों को बारिश की बाढ़ में बहा देने के लिए। यह अलग बात है कि अमेरिका की इस बारिश में वे तो नही बहे लेकिन उनके गुरिल्ला संघर्षों की बारिश से अमरीका जरुर बह गया। खैर
क्लाउड सीडिंग, ‘वेदर माडिफिकेशन’ तकनीक का एक छोटा हिस्सा भर है। सच तो यह है कि वेदर माडिफिकेशन अपने आपमें एक वृहद प्रोजेक्ट है। वास्तव में यह जीओ इंजीनियरिंग (Geo Engineering) के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। इस पर इस समय अब तक की सबसे बड़ी रिसर्च चल रही है। और हमेशा की तरह इसका अगुआ भी अमरीका ही है। कुछ लोग तो इसे ‘‘मैनहटन प्रोजेक्ट-2’’ (पहले मैनहटन प्रोजेक्ट मे परमाणु बम बनाया गया था।) की संज्ञा दे रहे हैं। पहले मैनहटन प्रोजेक्ट की तरह ही यह प्रोजेक्ट भी काफी गुप्त रखा गया है। आपको पता ही होगा कि परमाणु बम गिराने के बाद भी काफी समय तक अमरीका ने दुनिया से यह छुपाया कि यह परमाणु बम था। बहरहाल इस प्रोजेक्ट को ‘अमरीकी नेवी’ और ‘अमरीकी एयर फोर्स’, प्राइवेट डिफेन्स कम्पनियों के साथ मिलकर चला रही हैं। इसमें ‘रेथान’ (Raytheon) जैसी डिफेन्स सेक्टर की बड़ी प्राइवेट कम्पनियां हिस्सा ले रही है। इसके अलावा इनसे सम्बन्धित रिसर्च प्रोजेक्ट में ‘बिल गेट्स’ और ‘वारेन बफेट’ जैसे निवेशकों का काफी पैसा लगा हुआ है और ‘जेनेटिक इंजीनियरिंग’ (Genetic Engineering) के क्षेत्र में कार्यरत ‘मोनसान्टो’ जैसी कुख्यात कम्पनियां भी इससे नाभिनाल बद्ध हैं।
आइये देखते हैं कि पूरा परिदृश्य क्या है।
‘ग्लोबल वार्मिंग’ के बढ़ते खतरे को देखते हुए पूरी दुनिया में इस पर चिन्ता जाहिर की जाती रही है। इस पर बड़े बड़े सेमीनार होते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने भी इससे निपटने के लिए समय समय पर कई रणनीतियां बनायी हैं। उनमें से एक है -‘क्योटो प्रोटोकाल’। 1992 में हुए इस करार पर अनेक देशों के हस्ताक्षर है, जिनकी प्रतिबद्धता है कि वे ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसों का उत्सर्जन कम करेंगे। मजेदार बात है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार देश अमरीका ने इस पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया।
अमरीका ने इसी समय दुनिया को बताया कि वह ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जिससे उद्योगों से बिना गैसों का उत्सर्जन कम किये भी ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है। इसमें से एक है- हमारे वायुमंडल के ऊपरी हिस्से (Ionosphere) में सूक्ष्म धातुओं (आमतौर से ‘अल्युमिनियम’-‘बेरियम’ के नैनो पार्टिकिल्स) का राकेटों या जेट के द्वारा छिड़काव। ये सूक्ष्म कण सूर्य से आने वाली किरणों की एक बड़ी मात्रा को वापस रिफलेक्ट कर देगे और जिससे सूर्य की गरमी नीचे नही पहुंच पायेगी और पृथ्वी गरम नही होगी। आपने अक्सर आकाश में जहाज के पीछे सफेद धूयें की एक लंबी लकीर सरीखी देखी होगी। इसके बहुत से कारण हो सकते है। लेकिन इसका एक बड़ा कारण अमरीका व उसके सहयोगी देशों का यह प्रयोग भी है। इसे ही ‘केमट्रेल’ (Chemtrail) कहते है यानी वायुमंडल के ऊपरी हिस्से (Ionosphere) में अल्यूमिनियम व बेरियम जैसे तत्वों का छिड़काव।
लेकिन दुनिया के बहुत से जनपक्षधर व गंभीर वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग की बात एक बहाना है। अमेरिका इसकी आड़ में ‘वेदर माडिफिकेशन’ या ‘जीओ इंजीनियरिंग’ तकनीक का इस्तेमाल अपने सैन्य हितो के लिए कर रहा है। और अब यह प्रयोग की स्थिति से निकल कर क्रियान्वयन की स्थिति मे पहुंच गया है। अब प्रयोग ‘वेदर माडिफिकेशन’ पर नही बल्कि ‘वेदर कन्ट्रोल’ पर क्रेद्रित हो गया है। और यह सब बहुत ही गुपचुप तरीके से हो रहा है। ठीक उसी तरह जैसे परमाणु बम का निर्माण बहुत गुपचुप तरीके से हुआ था।
यह बात और भी साफ हो गयी जब 1996 में अमरीकी रक्षा मंत्रालय ने एक दस्तावेज जारी किया-‘Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025’ जैसा कि नाम से स्पष्ट है इसमें 2025 तक पृथ्वी के वायुमंडल और उसके मौसम पर अमरीका के पूर्ण नियत्रण के लिए वैज्ञानिक विधियों की एक रुपरेखा चित्रित की गयी है, जिस पर काम किया जाना है। इस नियंत्रण के असली निहितार्थो के बारे में भी इस दस्तावेज में पर्याप्त संकेत दिया गया है। दस्तावेज में एक जगह साफ साफ लिखा है-‘‘आर्थिक व सैन्य कारणों से वेदर में माडिफिकेशन करने की योग्यता की जरुरत पड़ सकती है।’’ अमरीका के आर्थिक व सैन्य हित क्या है, यह किसी से छिपा नही है। एक दूसरी जगह वेदर कन्ट्रोल के असली निहितार्थ को काफी खोल कर रखा गया है। इसका अनुवाद मुश्किल हो रहा है। इसलिए इसे मूल अंग्रेजी में ही दे रही हूं-‘‘ Prior to the attack, which is coordinated with forecasted weather conditions, the UAVs begin cloud generation and seeding operations. UAVs [unmanned aerial vehicles] disperse a cirrus shield to deny enemy visual and infrared (IR) surveillance. Simultaneously, microwave heaters create localized scintillation to disrupt active sensing via synthetic aperture radar (SAR) systems such as the commercially available Canadian search and rescue satellite-aided tracking (SARSAT) that will be widely available in 2025. Other cloud seeding operations cause a developing thunderstorm to intensify over the target, severely limiting the enemy’s capability to defend. The WFSE monitors the entire operation in real-time and notes the successful completion of another very important but routine weather-modification mission.’’ (उपरोक्त दोनो उद्धरण प्रसिद्ध पर्यावरण विद् और लेखक Peter A. Kirby के लेख ‘Chemtrails Exposed: A History of the New Manhattan Project’
से)
1992 में अमरीका के अलास्का शहर में HAARP (The High Frequency Active Auroral Research Program) की स्थापना उपरोक्त प्रोजेक्ट के तहत ही हुई थी जो अब पूरी तरह से सक्रिय है। इसकी स्थापना का ठेका डिफेन्स सेक्टर की सबसे बड़ी कम्पनी रेथान (Raytheon) को ही मिला था। यह 360 एन्टीना वाला एक ग्रिड है जहां से पृथ्वी के आयनोस्फीयर (वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा) के किसी भी हिस्से को ‘हाई फ्रिक्वेन्सी इलेक्ट्रोमैगनेटिक रेज’ भेजकर गर्म किया जा सकता है और उससे अनुकूल परिणाम निकाले जा सकते है। वातावरण के ऊपरी हिस्से में सूक्ष्म तत्वो का छिड़काव भी वास्तव में इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। ग्लोबल वार्निंग तो बस बहाना है।
globalresearch.ca के संपादक और दुनिया के बड़े जन-बुद्धिजीवी ‘माइकल चसोदवस्की’ तो यहां तक कहते हैं कि पिछले 2 दशकों में दुनिया में मौसम जिस तेजी से बदल रहा है, उसका एक प्रमुख कारण अमेरिका व सहयोगी देशों की यह जीओ इंजीनियरिंग हैं। पिछले 2 दशकों में जितने भी भूकंप, सूनामी, बाढ़, सूखा आदि आये है, उनमें से कुछ इन प्रयोगों के कारण हुए है। वो तो यहां तक कहते हैं कि उनमें कुछ अमरीकी ने अपने राजनीतिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए सचेत तरीके से कराये है। इसमें वे क्यूबा, अफगानिस्तान, ईरान, उत्तरी कोरिया, ईराक, चीन और कुछ अफ्रीकी देशों में आयी विपदाओं का विशेष हवाला देते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उपरोक्त सभी देश अमरीका के किसी ना किसी रुप में विरोधी रहे हैं या हैं। इसी कारण माइकल चासुदोवस्की वर्तमान जीओ इंजीनियरिंग को ‘‘वेदर वारफेयर (weather warfare)’’ की संज्ञा देते हैं। वे यह महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं कि वर्तमान में जो भी पर्यावरण आन्दोलन है वो जलवायु परिवर्तन के कारण को सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग तक देख पाता है। उसने अपने एजेण्डे में अभी तक इस ‘वेदर वारफेयर’ या ‘जीओ इंजीनियरिंग’ को नहीं रखा है।
सच तो यह है कि अब साम्राज्यवाद के निशाने पर सिर्फ ओजोन लेयर ही नही है बल्कि हमारी पूरी पृथ्वी है। इसलिए पर्यावरण आन्दोलन के दायरे को अब बढ़ाना चाहिए।
बहरहाल माइकल चासुदोवस्की कोई वैज्ञानिक नही हैं। इसलिए हम शायद उनकी बातों को नजरअन्दाज कर दें। हालांकि उनके अध्ययन विभिन्न वैज्ञानिक शोधो पर ही आधारित हैं। लेकिन अमरीका की मशहूर वैज्ञानिक और पर्यावरण एक्टिविस्ट Dr. Rosalie Bertell (‘आइनोस्फीयर रैडियेशन’ पर ही इनका काम है और ये अमरीकी की कई सरकारी शोध संस्थाओं से जुड़ी रही हैं।) की बातों को हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। 2010 में दिये एक साक्षात्कार में (जून 2012 में इनकी मृत्यु हुई) उन्होने कहा-‘‘पिछले 60 साल के प्रयोगों से वेदर माडिफिकेशन की तकनीक विकसित हुई है। और अब हम देख रहे हैं कि कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ लोग इसका इस्तेमाल कर रहे है। निश्चित रुप से सभी तूफान (hurricane) मानव निर्मित नही हैं। लेकिन कुछ निश्चित रुप से हैं। और दोनों का अन्तर बताना मुश्किल है। इसी तरह सभी भूकम्प मानव निर्मित नहीं है लेकिन कुछ हैं। चीन में आया एक भूकम्प निश्चित रुप से कराया गया हैं। इसमें हजारों लोग मारे गये हैं। मुझे तिथि याद नहीं है, लेकिन यह 1980 के दशक में कभी हुआ था। यह बहुत भयंकर घटना थी, इसमें भूकम्प के पहले ऊपर प्लाज्मा का निर्माण हुआ था।’’ (25 मार्च 2014 को globalresearch.ca पर प्रसारित साक्षात्कार से)।
Rosalie Bertell ने इसी साक्षात्कार में कृत्रिम भूकम्प पैदा करने की तकनीक भी बहुत सरल तरीके से समझायी। इलेक्ट्रोमैगनेटिक वेव के माध्यम से पृथ्वी के मोल्टेन कोर (molten core) को डिस्टर्ब करके ऐसा किया जा सकता है। और HAARP के पास यह तकतीक है। दरअसल आयनोस्फीयर को गरम करने के लिए जो उच्च फ्रिक्वेन्सी वाली इलेक्ट्रोमैगनेटिक वेव भेजी जाती हैं वे वापस निम्न फ्रिक्वेन्सी वाली इलेक्ट्रोमैगनेटिक वेव के रुप में पृथ्वी पर वापस लौट आती है और जीवित-निर्जीव सभी चीजो को भेदकर पृथ्वी के अन्दर समा जाती हैं। इससे भी पृथ्वी के अन्दर हलचल पैदा होने की संभावना होती हैं। अमरीका और निजी कंपनियां इसका इस्तेमाल पृथ्वी को स्कैन करने के लिए करते हैं ताकि पृथ्वी के अन्दर तेल, गैस व अन्य खनिज चीजों का पता लगाया जा सके। लेकिन पौधों व जीवित प्राणियों पर इन तरंगों का बहुत ही गंभीर असर होता हैं। मनुष्यों में बढ़ रही ‘न्यूरोलाजिकल समस्या’ और कैंसर का इससे गहरा रिश्ता है। इस पर अनेक शोध मौजूद है।
2012 में इण्डोनेशिया में आयी सूनामी के बारे में बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी समय इण्डोनेशिया के निकट समुद्र में अमरीका अपना यही प्रयोग कर रहा था, जिसके कारण समुद्र के अन्दर पैदा हुए डिस्टर्बेन्स से यह भारी तबाही आयी। 2011 में जापान में आये विनाशकारी भूकंप के बारे में भी कुछ जानकार अमरीका पर सन्देह करते हैं। (इस भूकंप के कारण जापान का एक परमाणु रिऐक्टर तबाह हो गया और लाखों जापानी नागरिक विकिरण के दायरे में आ गये।) गौरतलब है कि अमरीका जापान के ईरान के प्रति दोस्ताना रुख से नाराज था। जापान ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम में भी मदद कर रहा था। 2010 में हैती में आये विनाशकारी भूकम्प के बारे में भी यही सन्देह है क्योकि हैती के निकट भी अमरीका ऐसे ही एक प्रयोग में लगा हुआ था। लेकिन विज्ञान पर कुछ देशों और कम्पनियों के एकाधिकार के कारण इसे ठीक ठीक साबित कर पाना बहुत कठिन हैं।
पूंजीवाद का विनाश के साथ गहरा रिश्ता है और अक्सर ही विनाश पूंजीवाद के लिए मुनाफा लेकर आता है। नोमी क्लेम ने इस रिश्ते को अपनी किताब ‘शाक डाक्ट्रिन’ में बहुत ही बेबाक तरीके से रखा है।
इस वेदर माडिफिकेशन के माध्यम से सम्बन्धित देशों के जलवायु में जो हानिकारक परिवर्तन हुए है उससे अमरीकी कम्पनियां सीधे सीधे लाभान्वित हुई है। इसलिए इन कम्पनियों की भी भूमिका ‘वेदर वारफेयर’ में जरुर होगी। हालांकि हमारे पास इसके स्पष्ट साक्ष्य नहीं हैं लेकिन ‘परिस्थितिजन्य साक्ष्य’ काफी मात्रा में मौजूद हैं। अफगानिस्तान में 1999-2000 में भीषण अकाल पड़ा और अमेरिका 2001 में अफगानिस्तान पर हमले के तुरन्त बाद अफगानिस्तान को जो ‘खाद्य मदद’ दी उसमें बड़ी मात्रा मोन्सान्टों द्वारा पैदा जीएम (genetically modified) अनाज या जीएम बीज था। इस भीषण अकाल में अफगानिस्तान के बहुत से परंपरागत बीज नष्ट हो गये और उन्हे जीएम बीज पर लगातार निर्भर होना पड़ रहा है। इस प्रक्रिया में वहां छोटे और लघु किसान किस मात्रा में बर्बाद हो गये, इसका कोई आकड़ा फिलहाल मौजूद नही हैं। अपने देश में विदर्भ के लगातार सूखे के बाद ही मोन्सान्टो का ‘बीटी काटन’ लाया गया और कहा गया कि ये बीज अकाल प्रतिरोधी हैं। यानी इन्हे बहुत कम पानी की जरुरत है। और नतीजा आप जानते है कि पिछले दशक भर में इन बीजों ने कितने किसानों की जान ली है। किसानों की आत्महत्या का आकड़ा लाख पर चुका था। और यह आज भी बदस्तूर जारी है। इसी तरह से इराक और अफ्रीका के कई देशों में भी अकाल या बाढ़ के बाद वहां जीएम बीज या जीएम खाद्य पहुंचाये गये। और कालान्तर में ये सभी देश अपने खाद्यान्य के लिए इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर निर्भर हो गये। यह महज संयोग नही हो सकता कि इसी समय मोन्सान्टो जैसी कम्पनियां अपने यहां ऐसे जीएम बीज तैयार कर रही हैं जो बाढ़ और सूखे के प्रति प्रतिरोधक हों । एक रिपोर्ट के अनुसार इस समय अमरीका और ब्रसेल्स में करीब 500 ऐसे जेनेटिकली माडिफाइड बीज पेटेन्ट पाने की कतार में हैं, जिनके बारे में यह दावा किया जा रहा है कि ये बाढ़ और सूखे दोनो मौसम में पूरी फसल देंगी।
यानी जीएम सीड बनाने वाली कम्पनियों का हित इसमें है कि निरंतर सूखे व बाढ़ से दुनिया के परम्परागत बीज नष्ट हो जाये और बीज पर तथा प्रकारान्तर से दुनिया के खाद्यान्य पर चंद कम्पनियों का नियन्त्रण हो जाये। पहले ही इसका जिक्र किया जा चुका है कि मोन्सान्टो जैसी कम्पनियों में बिल गेट्स व वारेन बफेट का काफी निवेश है। और यही लोग जिओ इंजीनियरिंग यानी वेदर माडिफिकेशन तकनालाजी या वेदर वारफेयर तकनालाजी के भी प्रमुख निवेशकों में से है।
‘बिल गेट्स’, ‘राकफेलर फाउन्डेशन’, ‘मोन्सान्टो’, ‘सिनजेन्टा’ कारपोरेशन और नार्वे सरकार मिलकर आर्कटिक समुद्र के पास एक बड़ा बीज बैंक बना रहे है जिसमें दुनिया की तमाम प्रजातियों के बीजों को संरक्षित किया जायेगा। यह बहुत ही सुनियोजित चाल है। एक तरफ ‘जिओ इंजीनियरिंग’ और ‘जेनेटिक इंजीनियरिंग’ के माध्यम से जैव विविधता को खत्म किया जा रहा है वही दूसरी तरफ हजारों सालों में हमारे किसानों द्वारा विकसित किये गये बीजों को अपनी तिजोरियों में छुपाया जा रहा है ताकि ‘कयामत के दिन’ इनका इस्तेमाल किया जा सके। ‘कयामत’ शब्द का इस्तेमाल मैने यूं ही नही किया है। दरअसल इस प्रोजेक्ट का अनौपचारिक नाम ही है- ‘doomsday seed vault’
वातावरण में निरन्तर अल्यूमिनियम व बेरियम जैसे तत्वों के छिड़काव के कारण बारिश के साथ ये तत्व नीचे जमीन पर आ रहे हैं और पानी को दूषित कर रहे हैं। अमरीका में कैलिफोर्नियां में एक जगह पानी में एल्यूमिनियम की मात्रा सामान्य से 63 हजार गुना ज्यादा पायी गयी। एल्यूमिनियम का हमारे तंत्रिका तन्त्र पर और बेरियम का रक्त संचालन पर काफी बुरा असर पड़ता है। इससे ‘आटिस्म’ (Autism) ‘कैंसर’ व हृदय संबंधित गम्भीर बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। दूसरी ओर इसके कारण वहां पैदावार पर भी बुरा असर पड़ा है। इसी समय मोन्सान्टो ऐसे बीज मार्केट में उतार रही है जो एल्यूमिनियम प्रतिरोधी है। जीएम खाद्य व जीएम बीज का मानव जाति व पर्यावरण पर कितना खतरनाक प्रभाव पड़ रहा है, इसकी एक अलग ही कहानी है। इसी पृष्ठभूमि में दवा कम्पनियां भी नयी नयी दवाइयां व टीके लेकर मार्केट में उतर रही है। इनकी निगाह इन बीमारियों से अकूत मुनाफा कूटने की है। लेकिन यह कहानी फिर कभी।
‘वेदर वारफेयर प्रोग्राम’ से जुड़ी कुछ निजी कंपनियां ऐसी मशीन के निर्माण के शोध में व्यस्त हैं जो वातावरण में एक निश्चित क्षेत्र से एक निश्चित मात्रा में कार्बन सोख ले। सरल तरीके से यह समझ सकते हैं कि पानी शुद्ध करने की ज्यादातर मशीनें जैसे ‘केन्ट’ आदि की तरह इसे आप अपने घर में लगा सकते है जो आपके घर के आसपास कार्बन की मात्रा को कम रखेगा। इस शोध में भी बिल गेट्स का काफी निवेश है। और खबर यह है कि जल्द ही यह तकनीक पेटेन्ट होने जा रही है। वातावरण जितना प्रदूषित होगा ये मशीनें उतनी ही बिकेंगी। एकदम वाटर फिल्टर की तरह।
दरअसल युद्ध तकनीक और व्यवसाय का यह गठजोड़ काफी पुराना है। आज जो कंपनिया बीज व कीटनाशक क्षेत्रों में है उनमें से अधिकांश प्रथम व दूसरे विश्व युद्ध तथा वियतताम युद्ध में इस्तेमाल जहरीली गैसों के उत्पादन में लगी रही हैं। ‘डू पोन्ट’, ‘मोन्सान्टो, ‘डो केमिकल’ आदि कम्पनियां जहां अमरीका व सहयोगी देशों को जहरीली गैसों की सप्लाई करती थी, वही आज की ‘बायर’ जैसी कीटनाशक क्षेत्र की प्रमुख कम्पनी हिटलर को जहरीली गैस की आपूर्ति करती रही है। डो केमिकल और मोन्सान्टो ने वियतनाम युद्ध के दौरान कुख्यात ‘ऐजेन्ट ओरेन्ज’ गैस और ‘नापाम बम’ की सप्लाई अमरीकी सेना को की थी। ‘शान्तिकाल’ में अब यही कम्पनियां उन्ही जहरीले केमिकल का इस्तेमाल इस पर्यावरण के खिलाफ कीटनाशक के रूप में कर रही हैं। इसी तरह आज की तमाम दवा कंपनियां ‘बायलाजिकल वारफेयर’ में भी सक्रिय हैं और अमरीका व सहयोगी देशों को अपनी सेवायें उपलब्ध करा रही है। ‘इबोला’, ‘एड्स’ व ‘सिफलिस’ जैसी बीमारियां फैलाने में इन दवा कंपनियों की भूमिका अब कई दस्तावेजों में कैद हो चुकी है। इस पर एक लेख इसी ब्लाग के पिछले अंकों में है।
जीओ इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आज जो प्रयोग किये जा रहे है, उसमें प्रयोगशाला पूरी पृथ्वी है और पूरी मानव जाति ‘गिनी पिग’। भारत इन प्रयोगों में किस हद तक शामिल है, यह स्पष्ट नही है। लेकिन प्रसिद्ध पर्यावरण विद् ‘वन्दना शिवा’ की माने तो भारत इन प्रयोगों में अमरीका के जूनियर की भूमिका मे पूरे तौर पर शामिल है।
मुनाफे और युद्ध की हवस में साम्राज्यवाद यह तथ्य भी भूल गया है कि अब तक ज्ञात ब्रहमाण्ड में सिर्फ पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां जीवन है।
आज से ठीक 99 साल पहले जर्मनी की मशहूर कम्युनिस्ट नेता ‘रोजा लक्जमबर्ग’ ने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी थी- ‘समाजवाद या बर्बरता’। इसमें उन्होंने कहा था कि आज हम एक चैराहे पर खड़े है जहां से एक रास्ता बर्बरता की ओर जाता है और दूसरा समाजवाद की ओर। यह हमें तय करना है कि हमें किधर जाना है।
लेकिन आज 99 साल बाद एक दूसरा सवाल भी आ खड़ा हुआ है – अपनी इस पृथ्वी को साम्राज्यवादी चंगुल से छुड़ाने में कही इतनी देर ना हो जाय कि यह पृथ्वी हमारे रहने लायक ही ना बचे। इसलिए जल्दी करनी होगी, समय बहुत कम है।

बीते माह की 14 तारीख को फिलीपीन्स के ‘वालेन्जुएला’ शहर में हवाई चप्पल बनाने वाली एक फैक्टरी ‘केन्टेक्स’ में आग लग गयी। और इस आग में झुलस कर 72 लोगों की मौत हो गयी। इसमें ज्यादातर महिलाए हैं। 69 लाशें तो इस कदर झुलस गयी हैं कि उन्हें पहचानना अब संभव नही रहा। इसलिए मरने वालों के रिश्तेदारों के डीएनए लिए जा रहे हैं। डीएनए सैम्पल देने के लिए लाइन में लगे मरने वालों के रिश्तेदारों को रोते हुए मीडिया पर देखना बहुत ही ह्दय विदारक है।
अफसोस है कि ‘सूचना क्रान्ति’ और ‘मीडिया-वैश्वीकरण’ के इस दौर में जब हमें ना चाहते हुए भी दुनिया भर के ‘सेलेब्रेटीज’ के खांसने और छींकने की भी खबरें तुरन्त मिल जाती है, वही यह घटना मुख्यधारा की मीडिया से गायब रहा। अभी भी गायब है।
खैर इसके बाद की कहानी वही है जो हमेशा होती है। यहां पर मजदूरों की सुरक्षा का कोई भी उपाय नही था। यहां तक की आग पर काबू पाने का औपचारिक उपकरण भी नही था। राना प्लाजा की तरह ही यहां भी जगह काफी संकरी और निकलने का एक ही रास्ता था। चप्पल बनाने में प्रयुक्त केमिकल की सुरक्षा की भी कोई व्यवस्था नही था। इतनी भीषण आग इसी केमिकल के कारण लगी।
मजदूरों की अपनी वर्गीय हैसियत में भी कोई नई बात नही थी। फिलीपीन्स में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी इन्हें आधी मजदूरी ही मिलती थी। लगभग सभी मजदूर ठेका मजदूर थे। और इनमें अधिकांश महिलाएं थी।
वहां का लेबर विभाग, पुलिस और चप्पल बनाने वाली केन्टेक्स कम्पनी के मालिक आपस में मिले हुए थे और मजदूरों के शोषण में इन तीनों की भागीदारी होती थी।
फिलीपीन्स सरकार की प्रतिक्रिया भी कुछ नयी नहीं – ‘दोषियों को बख्शा नही जायेगा’, ‘जांच कमेटी बैठा दी गयी है’, और ‘पुलिस को हाई एलर्ट पर रखा गया है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे।’

अब अपने देश में आते है। मजदूरों के लिए भारत में भी स्थिति इतनी ही खराब है। बस फर्क यह है कि यहां सब कुछ ‘मैक्रो’ स्तर पर नहीं बल्कि ‘माइक्रो’ स्तर पर घटित हो रहा है। इसलिए राना प्लाजा या केन्टेक्स जैसी राष्ट्रीय न्यूज नही बन पाती। बल्कि सचाई बहुत भयावह है। आपको जानकर आश्चर्य होेगा कि भारत में एक दो नही चार चार राना प्लाजा (राना प्लाजा घटना में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी।) हर साल घटित हो रहा है। ‘अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन’ ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि भारत में औद्योगिक दुर्घटनाओं में हर साल 40 हजार से ज्यादा लोग मारे जाते है। हम अनुमान लगा सकते है कि असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा होगा। बहुत सी घटनाएं रिपोर्ट नहीं हो पाती या उन्हे चालाकी से छुपा दिया जाता है। ऐसी ही एक घटना मुझे याद आ रही है। कुछ समय पहले एक ‘फैक्ट फाइन्डिंग’ के दौरान ही एक फैक्टरी की चिमनी से एक मजदूर गिर गया। मेन गेट पर जो गार्ड खड़ा था वह दौड़ा और उसने उस घायल मजदूर की जेब से सबसे पहले ‘जाब कार्ड’ निकाला और उसे फाड़ दिया लेकिन तभी दूसरे मजदूर भी आ गये और उस गार्ड को यह काम करते देख लिया और उसकी धुनाई शुरु कर दी। बाद में पता चला कि कम्पनी की तरफ से उस गार्ड को (और उन जैसे अनेकों गार्डो को) हिदायत दी गयी थी कि जब भी कोई मजदूर घायल हो और उसके मरने की संभावना हो तो मौका मिलते ही उसका जाब कार्ड गायब कर दो ताकि सबूत ही ना रहे कि वह इस फैैक्टरी में काम करता था। बाद में पता चला कि चिमनी से गिरे उस घायल मजदूर की मौत हो गयी।
अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन की यह रिपोर्ट 2001 की हैं। तबसे स्थितियां और बदतर ही हुई हैं। गौरतलब है कि इन 40 हजार मौतों में वे मौतें शामिल नहीं हैं जो औद्योगिक प्रदूषण जनित बीमारियों से होती है। जैसे ‘सिलकोसिस’ आदि से होने वाली मौतें।
वहीं दुनिया के पैमाने पे बात करें तो यह आंकड़ा और भयावह हो जाता है। उसी श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में औद्योगिक दुर्घटनाओं और उद्योग जनित बीमारियों के कारण होने वाली मौतें प्रति वर्ष करीब 22 लाख हैं।
आज का परिदृश्य यह है कि वैश्विक पूंजी ने वैश्विक श्रम के खिलाफ एक जंग छेड़ा हुआ है। यह जंग ना सिर्फ श्रम यानी मजदूरों के खिलाफ है बल्कि पर्यावरण यानी हमारी इस धरती के भी खिलाफ है क्योकि मुनाफा पैदा करने के लिए उन्हे ना सिर्फ मजदूरों की जरुरत है बल्कि कच्चे माल यानी खनिज सम्पदा की भी जरुरत है।
दुःख इस बात का है कि हमारे ज्यादातर बुद्धिजीवी इस युद्ध पर पर्दा डालने का काम करते हैं। लेकिन यह पर्दा बहुत झीना है और जल्द ही मजदूर वर्ग इस युद्ध को साफ साफ देखने लगेगा। पिछले दिनों दुनिया के अनेक देशों में मजदूरों की जो बड़ी बड़ी हड़तालें और प्रदर्शन हुए हैं वो अनेक मायनों में 60 के दशक की याद दिलाते हैं। यानी बहुत से मजदूर अब इस युद्ध को उसके असली रुप में देखने लगे हैं और अपने आपको उसके हिसाब से तैयार भी करने लगे हैं।

आज ही के दिन (31 मई) 1987 को केरल के समानान्तर सिनेमा के मशहूर फिल्मकार ‘जान अब्राहम’ का निधन हुआ था। यह अजीब संयोग है कि जन फिल्मकार के रुप में मशहूर जान अब्राहम की मृत्यु भी आम आदमी की तरह ही हुई। 30 मई को वे छत से गिर गये थे। दोस्तो ने उन्हे अस्पताल पहुंचाया। वहां कोई भी उन्हे पहचान नहीं पाया और एक आम आदमी की तरह ही उनकी उपेक्षा की गयी और अगले दिन उनकी मृत्यु हो गयी। बाद में करीब 26 साल बाद उस समय वहां तैनात एक सर्जन ने अपनी फेसबुक पर स्वीकार किया कि यदि उन्हे समय रहते पहचान लिया जाता तो उन्हे आसानी से बचाया जा सकता था। यानी जान अब्राहम की मृत्यु भी एक ‘फिल्म’ बन गयी जिसने एक चुभता यथार्थ हमारे सामने खोल दिया। जिस समय उनकी मृत्यु हुई वे महज 49 साल के थे।
जान अब्राहम ‘एफटीआईआई’ में ‘ऋत्विक घटक’ के शिष्य थे और उनसे खासे प्रभावित भी थे। ऋत्विक घटक ने समानान्तर सिनेमा की पूरी एक पीढ़ी को एफटीआईआई के अपने कार्यकाल में प्रशिक्षित किया है। लेकिन उनमें शायद सबसे योग्य उत्तराधिकारी जान अब्राहम ही थे।
जान अब्राहम ने अपने कैरियर की शुरुआत ऋत्विक घटक के ही दूसरे शिष्य ‘मणि कौल’ के असिस्टेन्ट डायरेक्टर (फिल्म -‘उसकी रोटी’) के रुप में की। जान अब्राहम ने अपने जीवन काल में महज 4 फिल्में बनायी। इन चार में से उनकी दो फिल्में भारतीय ही नहीं बल्कि विश्व सिनेमा में भी अपना विशेष स्थान रखती हैं। 1977 में उन्होनें ‘Agraharathil Kazhuthai’ नामक फिल्म तमिल में बनायी। जिसका शाब्दिक अनुवाद होगा- ‘एक गधा ब्राहमणों के गांव में’। गधे को केन्द्र में रखकर इसमें ब्राहमणों के पाखण्ड पर जबर्दस्त चोट की गयी है। उस वक़्त तमिल ब्राहमणों के जबर्दस्त विरोध के कारण दूरदर्शन पर इसका प्रसारण रोक दिया गया था। यह फिल्म फ्रेन्च ‘न्यू वेव सिनेमा’ की एक महत्वपूर्ण फिल्म ‘Au Hasard Balthazar’ से प्रेरित है। लेकिन इसे बहुत मौलिक तरीके से भारतीय परिवेश मेें ढाला गया है।
लेकिन उनकी सबसे महत्वपूर्ण फिल्म उनकी मृत्यु से ठीक एक साल पहले 1986 में आयी। यह फिल्म थी- Amma Ariyan यह फिल्म अब तक की मेरी देखी सबसे चुनौतीपूर्ण फिल्म है। दरअसल इस फिल्म पर ब्रेख्त के alienation effect का जबर्दस्त असर है। जान अब्राहम खुद भी ब्रेख्त के बड़े प्रशंसक रहे हैं। यह फिल्म दर्शकों को engage करती है और कई सवाल अनुत्तरित छोडती चलती है जो दर्शकों को किसी भी मोड़ पर ‘पैसिव’ नही रहने देता। इसी के अनुरुप फिल्म की टेक्निक और कला भी अपनायी गयी है। ‘फिक्शन फार्म’ और ‘डाकूमेन्ट्री फार्म’ आपस में गुथे हुए है। फिल्मकार सायास फिक्शन से डाकूमेन्ट्री और डाकूमेन्ट्री से फिक्शन में विचरण करता है।
फिल्म का मुख्य पात्र ‘पुरुशान’ जब घर से दिल्ली के लिए निकलता है तो उसकी मां उसे पत्र लिखते रहने की हिदायत देती है। रास्ते में उसे एक लाश दिखती है जो पुलिस के कब्जे में है और पुलिस के अनुसार उसने आत्महत्या की है। पुलिस उसकी शिनाख्त के लिए लोगो से पुछती है लेकिन कोई भी उसे नही पहचानता। पुरुशान उसे पहचानता तो है लेकिन ठीक से याद नही कर पाता कि वह कौन है और उसे कहां देखा है। वह दिल्ली जाने का अपना इरादा बदल देता है और उसकी पहचान स्थापित करने के काम में लग जाता है। इस दौरान वह कई लोगों से मिलता है और उसकी पहचान स्थापित हो जाती है कि वह ‘हरी’ है। तबला वादक हरी। अब पुरुशान और उसके दोस्त यह निर्णय लेते हैं कि हरी की मां को हरी की मृत्यु की सूचना देनी है जो कोचीन में रहती है। कोचीन जाने के क्रम में रास्ते में जो भी हरी के परिचित होते है, उन सबको हरी की मृत्यु की सूचना दी जाती है। और वे सब हरी की मां को सूचना देने वाले कारवां में शामिल हो जाते हैं और कारवां बढ़ता जाता है। इसी प्रक्रिया में हरी की पहचान भी उजागर होती हैै। लेकिन यह पहचान सबके लिए अलग अलग है। किसी के लिए वह अन्तर्मुखी ‘ड्रग एडिक्ट’ है तो किसी के लिए ‘क्रान्तिकारी नक्सली’। लेकिन फिल्मकार अंत तक उसकी सही पहचान को उजागर नही करता। यह एक तरह से ’empirical reality’ का एक उदाहरण है। ज्यादातर ‘न्यू वेव सिनेमा’ या ‘समानान्तर सिनेमा’ के फिल्मकार यथार्थ के साथ इसी रिश्ते में बंधे रहते है। और यही उनकी सीमा भी बनती है। इस फिल्म में भी इसे महसूस किया जा सकता है।

बहरहाल हरी की मां को सूचना देने की यात्रा में 70 के दशक के केरल के आन्दोलनकारी माहौल से दर्शक रूबरू होता है। मेडिकल छात्रों का निजीकरण के खिलाफ आन्दोलन, जमाखोरो के खिलाफ जनता की कार्यवाही और जनता द्वारा उनके गोदामों पर कब्जा, खनन कर्मियों का आन्दोलन व मालिकों व पुलिस के अत्याचार , पुलिस द्वारा उस समय के नक्सलियों का टार्चर, महिला आन्दोलनकारियों की पुलिस से भिड़न्त जैसे अनेको दृश्यों से केरल के उस समय के राजनीतिक इतिहास से हमारी एक मुठभेड़ होती है। इसके अलावा ‘रियल क्लिपिंग’ के माध्यम से उस समय के दुनिया के हालात भी दर्शकों के सामने आते हैं- वियतनाम, कम्बोडिया, अफ्रीका, लैटिन अमरीका में भूख, दमन और प्रतिरोध। यानी विश्व का ‘राजनीतिक लैण्डस्केप’।
खैर अन्ततः पूरा कारवां हरी की मां तक पहुचने में कामयाब हो जाता है और जब उसे यह सूचना दे रहा होता है तो उसी समय वहां पुलिस भी ठीक यही सूचना लेकर आती है। कारवां का मिशन समाप्त। लेकिन इस मिशन की समाप्ति पर कारवां के कुछ लोग उस समय के राजनीतिक हालात पर चर्चा करते हैं। फिल्म का अन्तिम दृश्य काफी प्रतीकात्मक है। फिल्म के अंत में दिखता है कि पुरुशान की मां अपने गांव में गांव वालों के साथ प्रोजेक्टर पर यही फिल्म देख रही है और फिल्म में हरी की मां अपने आंसू पोछ रही है। वास्तव में पूरी फिल्म एक नरेशन के रुप में है। पुरुशान रास्ते में लाश देखने से लेकर आगे का पूरा घटनाक्रम पत्र के माध्यम से अपनी मां को बयां करता है। दरअसल पूरी फिल्म में मां को एक रुपक के रुप में इस्तेमाल किया गया है। जो शायद ‘नेशन’ के अर्थ में है। जो अपने बच्चों यानी ‘सिटिजन’ को लेकर चिन्तित है। हरी की मौत की सूचना देने जा रहे कारवां को भी एक रुपक की तरह इस्तेमाल किया गया है। जिसकी अनेक भिन्न भिन्न ब्याख्यायें समीक्षकों ने की हैं। और कुछ तो एकदम विरोधी है। वैसे ही जैसे फिल्म में हरी की पहचान सबके लिए अलग अलग है। और कुछ तो एकदम विरोधी है।
ग्वाटेमाला के क्रान्तिकारी कवि ‘आटो रीन कैस्तिलों’ की मशहूर कविता Apolitical Intellectuals का इसमें बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है। शायद यह गैर राजनीतिक उस कारवां पर एक कमेन्ट है जो कभी भी इस सवाल से अपना वास्ता नही दिखाता कि हरी की मौत किस वजह से हुई, कि उसने आत्महत्या क्यो की या की यह आत्महत्या है या हत्या। उसका काम महज तकनीकी है। हरी की मां को हरी की मौत की सूचना देना।
फिल्म में ‘उमबई’ [Umbai] द्वारा गाई हिन्दी गजल ‘किस शान से वो आज बेइन्तहा चले’ का बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है।
अब कुछ बातें ‘ओदेसा कलेक्टिव’ पर। जान अब्राहम और उनके साथियों ने 1984 में यह ओदेसा कलेक्टिव आंदोलन शुरु किया था। सिनेमा या कहे कि संस्कृति के क्षेत्र में यह एक तरह का जन-आन्दोलन था। ओदेसा-कलेक्टिव की टीम अपनी सिनेमा, नाटक मंडली के साथ गांव गांव जाती थी और अपने कार्यक्रमों के जरिये जनता से फंड इकट्ठा करती थी और फिर उसी पैसे से फिल्म बनाती थी। ओदेसा फंड से बनी पहली फिल्म यही फिल्म यानी Amma Ariyan थी।
ओदेसा कलेक्टिव ने पहली बार सिनेमा को बाजार के चंगुल से सफलतापूर्वक छुड़ा लिया था। Amma Ariyan का न सिर्फ निर्माण जनता के पैसे से हुआ बल्कि इसका प्रदर्शन और वितरण भी जनता के ही नेटवर्क से हुआ। प्रोजेक्टर के माध्यम से इसे केरल के गांव गांव में दिखाया गया। ओदेसा कलेक्टिव के कारण ही केरल की व्यापक जनता ने ‘चार्ली चैपलिन’ समेत अनेक मशहूर जन फिल्मकारों की फिल्में देखी और जनता के सक्रिय सहयोग से केरल में अनेक महत्वपूर्ण जन-फिल्में बनी जो अन्यथा असंभव होती। जान अब्राहम के एक महत्वपूर्ण सहयोगी और मशहूर डाकुमेन्ट्री फिल्म मेकर ‘सत्यान’ ने इस आन्दोलन को आगे बढ़ाया और फलतः उनका नाम ही ‘सत्यान ओदेसा’ पड़ गया। पिछले साल अगस्त में ही उनकी मृत्यु हुई। 70 के दशक के मशहूर नक्सली आन्दोलनकारी ‘वर्गीज’ के फर्जी मुठभेड़ पर उनकी बहुचर्चित डाकूमेन्ट्री इसी तरह बनायी गयी थी। केरल के आम लोगों के लिए जान अब्राहम अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने ओदेसा कलेक्टिव के कारण मशहूर हैं।
सच तो यह है कि भारत का समानान्तर सिनेमा अनिवार्य रुप से विभिन्न तरह की फिल्म सोसाइटी का हिस्सा रहा है। ‘सत्यजीत रे’, ‘ऋत्विक घटक’ फिल्म निर्माण के साथ साथ फिल्म सोसाइटी का भी हिस्सा रहे हैं। बाद में ‘गिरीश कासारवली’, ‘जानू बरुआ’, ‘अदूर गोपालकृष्णन’ जैसे फिल्मकार अपनी अपनी फिल्म सोसाइटी को लेकर काफी गंभीर रहे हैं। लेकिन जान अब्राहम द्वारा शुरु किया गया ओदेसा कलेक्टिव इसे एक नई ऊंचाई तक ले गया।
यह सुखद संयोग हैं कि आज फिर से इस तरह की पहलकदमी शुरु हो गयी है। और बाजार की निर्मम ताकतों को नजरअंदाज करते हुए फिल्में विशेषकर डाकूमेन्टरी फिल्मे बनने लगी हैं। जगह जगह फिल्म सोसायटी भी बनने लगी हैं। जिसके माध्यम से सार्थक फिल्में जनता तक भी पहुचने लगी हैं। ‘प्रतिरोध का सिनेमा’ उनमें से एक है। लेकिन अभी भी इनकी पहुंच बहुत सीमित है। ग्रामीण आबादी तो इससे अभी भी दूर है। आज जरुरत है इन छोटे छोटे प्रयासों को ओदेसा कलेक्टिव के स्तर तक उठाने की। तभी सही माने में जन सिनेमा का विचार चरितार्थ हो सकेगा, जिसका सपना जान अब्राहम जैसे बहुत से लोगों ने देखा था। बिना इसके सिनेमा तो क्या कोई भी कला अपूर्ण है। कला की सार्थकता इसी में है कि वह जहां से आयी है वहां दुबारा लौटे यानी जन मानस के पास – ‘अपनी पूरी जीवन्तता और कलात्मकता के साथ’।